खुला विश्वविद्यालयमा कुलपतिकै निर्णय मान्‍दिनन् उपकुलपति

१२ मंसिर, काठमाडौं । खुला विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकाय डिन नियुक्त भएका हुन् डा. खगेन्द्र प्रसाईं । कार्यकारी परिषद्ले १९ चैत २०७९ मा उनलाई डिन नियुक्त गरेको थियो ।

तर उपकुलपति शिलु मानन्धर बज्राचार्यले गत ४ मंसिरमा प्रसाईलाई निलम्बन गरी पदमुक्त गरिन् । ‘आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर उपकुलपतिले बर्खास्त गर्नुभयो । नियमको ठाडो उल्लंघन भयो,’ प्रसाईंले गुनासो गरे ।

उपकुलपति बज्राचार्यले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ को दफा १८ को उपदफा ३ अनुसार पदमुक्त गरिएको पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् । तर, उक्त दफाले डिनलाई कारबाही गर्ने होइन, उपकुलपतिलाई ‘विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दिने र रेखदेख गर्नसक्ने’ अधिकार दिएको छ ।

डिनलाई कारबाही गर्ने अधिकार भने ऐनले सिनेटलाई दिएको छ । विश्वविद्यालय ऐनको दफा २६ मा सिनेटको एक चौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले डिनलाई पदबाट हटाउन सकिने प्रावधान छ ।

यसमा पनि कुलपतिले सभाको एक सदस्यको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले कुलपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सभामा पेश गरेर मात्र पदबाट हटाउन सकिने प्रावधान छ ।

उपकुलपति बज्राचार्यले डिन प्रसाईंलाई पदमुक्त गर्नुको कारण पत्रमा खुलाइएको छैन । तर विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार एउटा परियोजनासँग सम्बन्धित विषयमा डिन प्रसाईंलाई उपकुलपति बज्राचार्यले स्पष्टीकरण सोधेकी थिइन् ।

प्रसाईंले दिएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै उनलाई पदमुक्त गरेको विश्वविद्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । आफूमाथि उपकुलपति बज्राचार्य पूर्वाग्रही भएको निष्कर्ष प्रसाईंको छ । ‘उपकुलपतिले ममाथि पूर्वाग्रह साध्नुभयो,’ उनले भने ।

त्यसपछि डिन प्रसाईंले कानुन विपरीत पदमुक्त गरिएको भन्दै उपकुलपतिको निर्णय बदर गर्न कुलपतिलाई निवेदन दिए । खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने प्रावधान छ ।

ऐन विपरीत डिनलाई पदमुक्त गरेपछि विश्वविद्यालयकी कुलपति एवं शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले उपकुलपति बज्राचार्यलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधिन् । कुलपति भट्टराईले मंसिर ७ मा उपकुलपति बज्राचार्यलाई स्ष्टीकरण सोधेकी थिइन् ।

‘पदमुक्त गर्ने निर्णय तपाईंले विश्वविद्यालय ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको भए, सोको विवरण स्पष्ट खुल्नेगरी कार्यकारी परिषदबाट भएको निर्णय, कार्यकारी परिषद्बाट सोधिएका स्पष्टीकरणका पत्रसहित निजले पेश गरेका स्पष्टीकरण समेत समावेश गरी पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र पेस गर्नु,’ कुलपति भट्टराईले उपकुलपति बज्राचार्यलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।

साथै, कुलपति भट्टराईले डिन प्रसाईलाई यथावत् जिम्मेवारीमा कामकाज गराउन निर्देशन दिएकी छिन् । तर उपकुलपति बज्राचार्यले डिन प्रसाईंलाई पदमुक्त यथावत रहेको पत्र थमाएकी छिन् ।

कुलपति भट्टराईलाई स्पष्टीकरणको जवाफ दिंदै उपकुलपति बज्राचार्यले ‘आफूले गरेको निर्णय सही भएको र पदमुक्त यथावत रहेको’ उल्लेख गरेकी छन् । ‘उहाँ (उपकुलपति)को स्पष्टीकरण पत्र आएको छ । थप अध्ययन गर्दैछौं,’ कुलपति एवं शिक्षामन्त्री भट्टराईले अनलाइनखबरलाई भनिन् ।

उपकुलपति बज्राचार्यले यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै आएकी छिन् । तर, प्रसाईं भने यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नरहेको जिकिर गर्छन् । ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छैन,’ प्रसाईंले भने, ‘म अन्यायमा परें भनेर अदालत गएको थिएँ तर कुलपतिबाट माग सम्बोधन भएपछि अदालतबाट फिर्ता भइसकें ।’

प्रसाईंलाई पदमुक्त गरेर उपकुलपति बज्राचार्यले कामु डिन नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यो पनि कार्यकारी परिषद्बाट हुनुपर्नेमा उपकुलपति बज्राचार्यको एकल निर्णय भएको विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसरी कामु पाएका व्यक्ति कार्यभार सम्हाल्न आएका छैनन् ।

उपकुलपति बज्राचार्यको एकलौटी निर्णय

उपकुलपति बज्राचार्यले यसअघि पनि विज्ञान संकायको डिनमा सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । कार्यकारी परिषद् सदस्य प्राडा सुधा त्रिपाठीलाई नबोलाई बज्राचार्यको एकल निर्णयले डिन श्रेष्ठलाई डिन नियुक्त गरेपछि त्रिपाठी अदालत गएकी थिइन् ।

‘मेरो कार्यकाल ४–५ महिना बाँकी थियो । मलाई बैठकमा नबोलाई डिन नियुक्त गर्नुभयो । त्यसपछि मुद्दा हालेको हुँ’ त्रिपाठीले भनिन्, ‘डिन कार्यकारी परिषद्ले नियुक्ति गर्ने हो ।’

उपकुलपति ब्रजाचार्यले एकलौटी निर्णय गर्नेगरेको त्रिपाठीको आरोप छ । ‘उहाँका कारण प्राध्यापक र कर्मचारीहरू रोएर बसेका छन् । प्राध्यापक र कर्मचारीको कल्याणको लागि अदालत गएको हुँ,’ त्रिपाठीले भनिन् । बज्राचार्यले विवाद मिलाउनेभन्दा षड्यन्त्र मात्र गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।

यी विषयमा कुरा गर्न अनलाइनखबरले पटकपटक फोन सम्पर्क गरे पनि उपकुलपति बज्राचार्य सम्पर्कमा आइनन् ।

विश्वविद्यालयमा ताला

प्राध्यापक र कर्मचारीले विश्वविद्यालयको मूल ढोकामा ताला लगाएको तीन दिन भइसक्दा पनि माग सम्बोधनका लागि संवाद नै सुरु नभएको बताएका छन् । स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र सेवासुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग आन्दोलनरत प्राध्यापक र कर्मचारीको छ ।

खुला विश्वविद्यालयमा हालसम्म एकजना पनि स्थायी शिक्षक कर्मचारी छैनन् । ०७५ मा विज्ञापन खोलेर लिखित, प्रयोगात्मक र मौखिक तीनवटै प्रक्रिया पूरा गरेर करारमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

तर, स्थायीको प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन । सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन उपदान र बिमाबाट पनि बञ्चित भएको संघर्ष समितिका संयोजक उपप्राध्यापक भोजराज घिमिरेले बताए ।

विश्वविद्यालयको सातौं सिनेटले स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि उपकुलपति बज्राचार्यले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको आन्दोलनरत प्राध्यापक र शिक्षकको गुनासो छ ।

‘उपकुलपतिलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको हो । सोमबार बैठक बसेर निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो । तर उपकुलपतिले बैठक नै स्थगित गर्नुभएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं,’ उनले भने ।

उपकुलपति बज्राचार्यले भोलि १३ गते बैठक बसेर निर्णय लिने जानकारी दिएको आन्दोलनरत प्राध्यापकहरू बताउँछन् ।

प्राध्यापक र कर्मचारीको तालाबन्दीले खुला विश्वविद्यालयमा पठनपाठन रोकिएको छ । प्राध्यापक र शिक्षकको आन्दोलनका कारण ३ हजार ५ सय विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।