पास भइयो, अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा दिन पाइएन

१८ असार, काठमाडौं । खुला विश्वविद्यालयबाट २०८२ असारमा एलएलबीमा ३७ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । यतिबेला उनीहरूको हातमा एलएलबीको सर्टिफिकेट छ । उत्तीर्ण भएसँगै नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिने अधिवक्ता लाइसेन्सको परीक्षाको तयारीमा छन् उनीहरू ।

र, बार काउन्सिलले २५ जेठमा लाइसेन्स परीक्षाको फारम पनि खुलाएको थियो । फाराम भर्ने समय २१ असारसम्म छ । तर, खुला विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षा दिन नपाउने गरी काउन्सिलले फाराम खुलाएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ ।

‘आफूले पढेको देखेर आफैंलाई लजाउनुपर्ने अवस्था आयो । एलएलबी उत्तीर्ण भयौं तर परीक्षा दिन नपाउने गरी काउन्सिलले फाराम खुलायो,’ परीक्षाको तयारीमा रहेका नरेन्द्र सिजापतीले भने ।

यो समस्या अहिलेको मात्र होइन । खुला विश्वविद्यालयमा यसअघि उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले पनि यही समस्या भोगेका थिए । काउन्सिलले २०७७ देखि नै खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई परीक्षामा वञ्चित गरिरहेको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ ।

त्यसपछि खुला विश्वविद्यालय र विद्यार्थी सर्वोच्च अदालतको ढोकामा न्याय खोज्न पुगे । र, अदालतले ६ पुस २०८० मा विद्यार्थीलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउन भन्यो । उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स परीक्षा दिनबाट वञ्चित गर्नुपर्ने मनासिब नदेखिएको सर्वोच्च अदालतकोसमेत ठहर छ ।

तर, फेरि यसपटक बार काउन्सिलले ६ पुस २०८० मा भएको अन्तरिम आदेश बमोजिम नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् नियमावली, २०७७ लागु हुनुपूर्व नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी उपाधि प्राप्त व्यक्तिहरूले मात्र परीक्षा फाराम भर्न पाउने भन्यो । यो सँगै यसैवर्ष उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स परीक्षा दिनबाट रोक लगायो ।

अब फारम भर्ने समय तीन दिन छ । तर विद्यार्थीहरू फारम भर्न नपाएर भौंतारिरहेका छन् । ‘सरकारले पढाएको विषय,  राज्यको विश्वविद्यालय हो । बार काउन्सिलको मापदण्डभन्दा बढी पढेका छौँ । तर लाइसेन्स दिन नपाउने हुन्छ ?,’ सिजापतीले प्रश्न गर्दै भने, ‘पर्सिसम्म टुङ्गो लागेन भने पढेको सबै सकिन्छ ।’

खुला विश्वविद्यालयमा अनलाइनबाट पठनपाठन हुन्छ । अनलाइनबाट कक्षा हुँदा प्राक्टिकल नहुने भएकाले लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउन काउन्सिलले नमिल्ने बताउने गरेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । तर कक्षा अनलाइनबाट भए पनि प्राक्टिकल भौतिकरूपमा नै हुने गरेको पाइएको छ ।

‘म बेलायतमा बसेर पनि अनलाइनबाट कक्षामा सहभागी भएँ । तर नेपाल आएर प्राक्टिकल नै गरेको छु । उत्तीर्ण पनि भएकी छु,’ प्राक्टिकल गरेको फोटो भिडियो देखाउँदै सुचिता तुलाधरले भनिन्, ‘जापान, थाइल्यान्ड लगायतका देशमा बसेर पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू पनि प्राक्टिकल गर्न नेपाल नै आउनु हुन्छ ।’

उनले थपे, ‘अहिले सर्टिफिकेट हातमा छ । तर सरकारकै कलेज हो । लाइसेन्स परीक्षा दिन नपाउने हो भने विश्वविद्यालयको महत्त्व के भयो ?’

उच्च अदालतका न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्तसमेत राखेर प्राक्टिल गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अनलाइनबाट पढे पनि प्राक्टिकल फिजिकल नै हुन्छ । न्यायाधीश र अधिवक्ता राखेर पक्ष र विपक्षमा बहस गरेका हुन्छौं,’ सिजापतीले भने ।

महँगोमा पढाउने विभिन्न क्याम्पसहरूले खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट रोक लगाउन खोजेको पीडित विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । ‘१० लाखसम्म पढाउने कलेज छन् । खुला विश्वविद्यालयमा महँगो छैन । एक डेढ लाखमा पढ्न पाइन्छ । ती महँगोमा पढाउने कलेजहरूको चलखेलमा काउन्सिल प्रभावमा परेको हो,’ विद्यार्थीहरूको गुनासो छ ।

खुला विश्वविद्यालयले पनि बार काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षा दिनबाट रोक लगाउन खोजेर अन्याय गरेको बताएको छ ।

‘बार काउन्सिलले अंकुश लगाउन खोजेको छ । सार्वभौम संसद्‍बाट ऐन बनाएर सञ्चालन भएको विश्वविद्यालय हो । एउटा काउन्सिलले परीक्षामा सहभागी नगराउनु दुर्भाग्य हो । यसरी सहभागी नगराउने हो भने सरकारले विश्वविद्यालय नै नचलाए भयो नि,’ व्यवस्थापन तथा कानुन संकायका डिन अरहन स्थापितले भने, ‘परीक्षाका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । पत्रचार पनि गरिरहेका छौँ ।’

नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ अनुसार स्थापित खुला विश्वविद्यालयमा २०७५ बाट एलएलबी कार्यक्रम सुरु भएको हो । २०७५ मा भर्ना भएका पहिलो ब्याचका विद्यार्थी २०७८ मा एलएलबी उत्तीर्ण भएका थिए ।

अहिले परीक्षा दिन नपाएका दोस्रो ब्याचका विद्यार्थीहरू पनि परीक्षामा सामेल हुन पाउनु पर्‍यो भन्दै कानुनी लडाइँमा होमिएका छन् । पहिलो ब्याचका विद्यार्थी र विश्वविद्यालयले हालेको रिटको पूर्णपाठ पनि विद्यार्थीहरूले मागिरहेका छन् ।

‘२०८० पुस ६ गते भएको अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ मागेर सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारलाई निवेदन दिएका छौँ । परीक्षामा विद्यार्थीलाई सामेल गराउन माग गर्दै बार काउन्सिलमा पनि निवेदन दिएको छ,’ सिजापतीले भने ।

खुला विश्वविद्यालयको कोर्स, भौतिक संरचना, पठनपाठन कार्यविधि अनुसार नभएकाले परीक्षामा सामेल नगराएको जिकिर काउन्सिलको छ । तर हाल यो विषय अदालत पुगेकाले थप बोल्न नमिल्ने उसको भनाइ छ ।

‘एउटा मुद्दा परेको छ । १५१७ नम्बरको रिट दर्ता भएको छ । अदालतको विचाराधीन मुद्दामा बोल्न मिलेन,’ बार काउन्सिलका सचिव श्रीराम खनालले भने ।

लाइसेन्स परीक्षाको फारम भर्न नपाएका विद्यार्थी दिपक साहले आफूले रिट हालेको बताए ।

‘परीक्षा दिन पाउनु पर्छ भनेर रिट हालेको छु । बार काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार नै विश्वविद्यालयमा कोर्स पढाइ भएको छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि परीक्षा दिनबाट रोक लगाउनु अन्याय भएकाले रिट हालेको हुँ,’ उनले भने, ‘अदालतले न्याय दिनेछ ।’