सर्वोच्चको व्याख्या : ‘धितोबारे विवाद भएमा ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिनू’

१९ मंसीर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धितो सुरक्षणबापतको कुनै सम्पत्तिबारे विवाद भएमा पहिले सम्झौता गर्ने निकायले प्राथमिकता पाउने व्याख्या गरेको छ ।

ऋण लिंदा राखिएको धितोबारेमा दुई वा त्योभन्दा बढी निकायबीच विवाद भएको अवस्थामा ऋण दिएर सम्पत्ति रोक्का राख्ने निकायले प्राथमिकता पाउने भनी व्याख्या गरेको हो । यो फैसलाले धितो सुरक्षणबापत राखिएको सम्पत्तिबारेमा आगामी दिनमा हुने विवादलाई समेत मार्गनिर्देशन गर्नेछ ।

कालु गुरुङलगायतको समूहले २०६३ सालपछि पिरामिडमा आधारित नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरुले राज्यको निकायबाट कुनै अनुमति नलिई एसुरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेड नामक संस्था दर्ता गरेका थिए ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाम मिल्नेगरी उनीहरुले उक्त कम्पनीको नाममा एसुरेन्स र लाइफ शब्द जोडेका थिए । एसुरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेडले पोखरामा रहेको करिब चार रोपनी जग्गा र त्यसमा निर्मित घर अनि गाडी धितो राखेर माघ, २०६५ मा कुुमारी बैंकबाट तीन करोड १९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

नेटवर्किङ व्यवसाय र ठगी धन्दामा मुछिएका सञ्चालकहरुले उक्त कम्पनीको ऋण तिर्न सकेनन् । फागुन, २०६८ मा कुमारी बैंकले लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । कसैले सम्पत्ति किन्न चासो नदिएपछि पाँच करोड १७ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर बैंक आफैंले धितो सकार्‍यो ।

कुमारी बैंकले उक्त जग्गा पास गर्न खोज्दा राज्यका विभिन्न निकायहरुबाट जग्गा रोक्का राखिएको थाहा भयो । ललितपुर प्रहरी अनि राजस्व अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले जग्गा रोक्का राखेको थियो ।

ती निकायहरुले भ्याट छलेको, आयकर, पारिश्रमिक कर र अग्रिम कर छलेर युनिटीले राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा छानबिन र मुद्दा दायरका क्रममा जग्गा रोक्का राखेका थिए । ललितपुर प्रहरीले पनि ठगीमा मुद्दा चलेकाले जग्गा रोक्का राखिएको जवाफ दियो ।

आफूले ऋण दिंदा धितो राखेको जग्गाबाट ऋण असुली गर्न नपाएपछि कुमारी बैंक कानूनी उपचारमा गयो । न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बैंकले ऋण दिदा राखेको धितोबाट कुनै न कुनै तरिकाले ऋण असुल गर्नसक्ने व्याख्या गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको सुरक्षणबापतमा रोक्का रहेको धितो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट आफ्नो सावाँ ब्याज असुल गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित बैङ्कलाई रहेको देखिन्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम जग्गा रोक्का भएको अवस्थामा अरु कानून अनुसार जग्गा रोक्का भएको कुराले अर्थ नहुने र धितोबापतको सम्पत्ति बैंकका नाममा सार्न कुनै बाधा नहुने व्याख्या गरेको हो ।

‘बैङ्कबाट लिएको कर्जा विधिवत् रुपमा चुक्ता नहुँदै दोस्रो निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागले पुनः उही सम्पति पुनः रोक्का राख्ने गरी भएको कार्य न्यायसंगत पनि रहेको मान्न मिल्ने देखिएन’, सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘पहिलो ऋणको कार्य सम्पन्न भइसकेको र फुकुवा भइसकेको अवस्थामा मात्र दोस्रो कार्यको लागि कानूनबमोजिम रोक्का राख्ने कुरा व्यवहारिक र तर्कसंगत हुन सक्छ ।’ १६ माघ, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो ।

ऋण प्रवाह गरेका कारण बैंकले जग्गा रोक्का गराएकाले उसले ऋण उठाउन नपाउदासम्म अरु निकायले रोक्का राख्नुको अर्थ नहुने भन्दै सर्वोच्चले व्याख्यामार्फत भनेको छ, ‘दोहोरो रोक्का राख्न पठाउने विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका पत्रहरु र सोसँग सम्बन्धित आदेश, निर्णय, काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।’