कमजोर नियामक प्रस्ताव गर्दै सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पास

९ पुस, काठमाडौं । अति नै कमजोर नियामक प्रस्ताव गर्दै सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको निययनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

आयोगमा रहने पदाधिकारी सदस्यबाहेकका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिसका लागि लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।

वित्तीय सहकारीहरूको नियमन गर्न केन्द्रीय बैंककै मातहत दोस्रो तहको नियामक ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन (एसटीआई) गठन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत सरकारले सहसचिव र उपसचिव स्तरका पदाधिकारी र कर्मचारी रहने आयोग गठन गर्न लागेको हो ।

अहिले सहकारी नियमनको जिम्मेवारी सहकारी विभागले गर्र्दै आएको छ । विभागले सहकारीहरुको नियमन गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा विभागको रजिष्ट्रारको मातहत हुने उपसचिव स्तरका कर्मचारी पनि सदस्य हुने आयोगको स्वायत्तता र क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने पूर्व सहकारी सचिव डा. गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

सेयर बजार नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्ड तथा बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिभन्दा फरक किसिमको बलियो किसिमको नियामक सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि चाहिने विज्ञहरु बताउँछन् । तर, ती निकायभन्दा पनि कमजोर किसिमको नियामक बनाउने गरी सरकारले कानून संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।

अध्यादेशमा प्रस्तावित आयोग नेपाल वायुसेवा निगम वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्तो सरकारी संस्थानभन्दा पनि कमजोर धरातलको नियामक प्रस्ताव गरिएको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरिरहेका सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न स्वायत्त दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

‘यस्तो नियामकमा सम्पूर्ण सदस्य स्वतन्त्र विज्ञ हुनुपर्छ, त्यसो नभई त्यो व्यावसायिक र उत्तरदायी दुवै हुँदैन । तर, सरकारले तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीलाई पदेन सदस्य बनाएर आयोग गठन गरेको हो भने त्यसले काम गर्दैन,’ थापाले भने ।

अझै प्राधिकरणमा सहकारी विभागको उपरजिष्ट्रार राख्नुको अर्थ त्यसलाई कमजोर हैसियत प्रदान गरिएको र प्रशासनिक हस्तक्षेपलाई ठाउँ राख्नु भएको थापाको भनाइ छ ।

‘जुन गाम्भीर्यका साथ सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामक ल्याउने भनिएको थियो, त्यसअनुसार आएन । त्यसले केही समस्या समाधान गर्ला र व्यावसायिक संगठन होला भन्ने अपेक्षालाई मारेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले गठन गर्न प्रस्ताव गरेको आयोग अहिलेको सहकारी विभागको अर्को स्वरुप मात्रै हुने उनले बताए । ‘यसले अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र द्वन्द्व समाधान पनि गर्र्दैन । सरकारसँगको सम्बन्ध पनि स्पष्टता आउँदैन,’ उनले भने ।

सहकारी ऐन संशोधन गरेर बनाइएको आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहले नमान्ने पनि थापाको भनाइ छ ।

अर्कातिर, नेपाल राष्ट्रबैंकसँगको सम्बन्ध परिभाषित नगरी बनाइएको सहकारी नियामकको कुनै अर्थ नहुने पनि थापाले बताए । ‘सहकारीहरुलाई पनि भोलिका दिनमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा चाहिन सक्छ, त्यस्तोमा नेपाल राष्ट्रबैंक नै  चाहिन्छ, त्यसका अतिरिक्त राष्ट्रबैंकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दा त्यसले त्यहाँको ज्ञान र अनुभव पनि आउने थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यो सबै नगरेर सहकारी नियामकलाई ‘हात्ति आयो हात्ती आयो फुस्सा’ बनाएको छ ।’

सरकारले यसअघि दोस्रो तहको नियामक बनाउन भनेर छुट्टै कानूनको मस्यौदा पनि बनाएको थियो । तर, त्यसको साटो सहकारी ऐन नै संशोधन गरी त्यहीअन्तर्गतको आयोग गठन गर्ने भएको हो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेअनुरूप संस्था नियामक नभएर अर्को सरकारी निकाय वा संस्थानजस्तो बन्ने राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली बताउँछन् । ‘सहकारी आयोग राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त हुनुपर्नेमा त्यो नगरिएको उनले बताए ।

प्रस्तावित सहकारी नियामकमा सरकार र राष्ट्र बैंकबाट एक–एक जना सञ्चालक राख्नुपर्ने तर त्यो उच्चस्तरको हुनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकको संलग्नताविना जस्तोसुकै नियामक बनाए पनि त्यो प्रभावकारी नहुने उनको तर्क छ ।

आयोगले तेस्रो पक्षका लेखापरीक्षकका माध्यमबाट सहकारीहरुको लेखापरीक्षण गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । नियमनका ‘प्रुडेन्सियल नम्र्स’ बनाउने र त्यसका आधारमा तेस्रो पक्षले लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्थाको तयारी रहेको उनले बताए ।

सूर्य थापा सभापति भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले वित्तीय कारोबार नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न नियामक बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा विषयविज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूको आवश्यकता रहने हुँदा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमा थिए ।

प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नै नरहेको भन्दै खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो । तर, सरकारले बोर्ड खारेज गरे पनि विभाग भने कायमै राख्ने भएको हो ।

सहकारी संस्थाहरुलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था भएको पनि रहेको एक मन्त्रीले बताए ।