विशेष अनुदान कार्यविधि संशोधन, पूर्वाधार निर्माण निरुत्साहित हुने

१० माघ, काठमाडौं । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासलाई सम्बोधन गर्न संघीय वा प्रदेश सरकारले आफूभन्दा तल्ला सरकारलाई विशेष अनुदान दिने गरेको छ ।

तर, विशेष अनुदान बापत प्राप्त अनुदानबाट उद्देश्य अनुसार मानव विकास, उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व तथा जीवनस्तर वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको भन्दै सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।

विशेष अनुदानको मापदण्डमा स्पष्टता नहुँदा यो शीर्षकमा गएको अधिकांश रकम या त पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको या गोष्ठी, तालिम, सेमिनारमा सक्ने गरिएको देखिएकाले कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ ।

‘विशेष अनुदान सम्बन्धी पुरानो कार्यविधि संविधान र कानुनको मर्म अनुसार थिएन । अब संशोधन मार्फत विशेष किसिमिका आवश्यकता रहेका स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले भने, ‘यसका साथै विशेष अनुदान पूर्वाधार निर्माण र गोष्ठी, सेमिनारमा प्रयोग हुन नदिन ध्यान दिइएको छ ।’

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्नेमध्ये कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, यसअघिको कार्यविधिमा रहेको विशेष अनुदान प्रदान गरिने आधार र क्षेत्रमा उल्लेखित विषय स्पष्ट नभएको एवं त्यस्तो रकम गोष्ठी, सेमिनार लगायतमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसमा व्यापक संशोधन गरिएको छ ।

यसअघिको कार्यविधिमा रहेका ‘विशेष आयोजना’ र ‘कार्यक्रम’ भन्ने शब्दहरू हटाइएको छ । त्यस्तै, जुन क्षेत्रमा विशेष अनुदान दिने हो, त्यसलाई विशिष्टीकृत बनाइएको छ ।

उदाहरणका लागि यसअघि कार्यविधिमा ‘न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकासका लागि सो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने विशेष शैक्षिक आयोजना/कार्यक्रम’ मा विशेष अनुदान दिन सकिने उल्लेख  थियो ।

त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘शैक्षिक विकासका लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि’ बनाइएको छ । यो संशोधनपछि शिक्षा क्षेत्रमा जाने विशेष अनुदान घर वा भवन निर्माणमा खर्च नभई गुणस्तर वृद्धिमा खर्च हुने अपेक्षा योजना आयोगले लिएको छ ।

साथै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित, दलित, लोपोन्मुख तथा आर्थिक सामाजिक रूपमा पिछडिएको समुदाय लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा विशेष अनुदान दिन सकिने बनाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

घट्यो समपूरक अनुदान अधिकतम सीमा, राजस्व क्षमताका आधारमा वर्गीकरण

आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदाय वा क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा नसमेटिएका विपद्बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण, लोपोन्मुख, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि नमुना आवास, एकीकृत बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका क्षेत्रमा पनि विशेष अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने छ ।

त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको लागत सीमा हेरफर गरिएको छ । अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान २५ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म हुनेछ ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले २५ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । प्रदेश सरकारले ५ करोडदेखि १० करोडसम्मको आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रममध्ये पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका हकमा बढीमा तीन वर्ष र कार्यक्रमका हकमा सालबसाली सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशले १० वटासम्म र स्थानीय तहले तीन वटासम्म आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।