गण्डकी प्रदेश सभामा अस्थायी कर्मचारी राख्ने अध्यादेश पेस

२१ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न जारी गरेको अध्यादेश प्रदेश सभा बैठकमा पेस भएको छ । करिब ५ महिनापछि सोमबार बसेको सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसद्‌मा पेस गरेका हुन् ।

२ वर्षअघि आफैंले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न बन्देज गरेपछि लोकसेवा आयोगको असहमतिका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले गत पुस ९ गते अध्यादेश जारी भएको थियो ।

गत मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश ल्याउन लोकसेवासँग परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो । लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र संघीय ऐनले पनि करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी राख्न नपाउने भन्दै असहमति जनाएको थियो ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनमै नभएको दफा संघीय ऐनलाई हेरेर थप गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय ऐनसँग बाझिएमा प्रदेश कानुन स्वतः खारेज हुने व्यवस्थासमेत छ ।

गण्डकीको निजामती सेवा ऐनको दफा १४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । त्यसको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने छ ।’

यही व्यवस्थाका कारण मन्त्रीदेखि सचिवसम्म करार तथा अस्थायीमा नियुक्त गर्न डराइरहेका थिए । तर, स्वास्थ्यतिर भने विशेष स्वास्थ्य सेवाका नाममा करारमा नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रदेश ऐनमा नभएको दफालाई संघीय कानुनबाट साभार लिँदै दफा १४ को विकल्प खोजेर गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । संघीय ऐनको दफा ११ मा लोकसेवा आयोग आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट अस्थायी नियुक्त गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उपदफा २ मा निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । फेरि लोकसेवा आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा मागको आधारमा अस्थायी नियुक्ति गर्न नाम सिफारिस गरी पठाउने छ ।

लोकसेवाको सिफारिसका आधारमा बढीमा ६ महिनासम्मका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ती गर्नसक्ने व्यवस्था संघीय ऐनमा छ । यो व्यवस्थाविपरीत कसैले अस्थायी नियुक्ति गरेमा त्यस्तो नियुक्ति भएको निजामती कर्मचारीले आइपाइ आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थालाई थपेर गण्डकीले निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको हो । अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नै राख्न नपाइने व्यवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको सरकारले निष्कर्ष निकाल्दै अध्यादेश ल्याएको हो । संघीय ऐन व्यवस्था गरेजस्तै अब गण्डकीमा पनि बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी नियुक्ति गरिने बताइएको छ ।

११ वटै जिल्लामा रहेको पर्यटन कार्यालयमा १/१ र स्वास्थ्यतर्फ झण्डै १५ जना कर्मचारी तत्काल आवश्यक परेको एक मन्त्रीले बताए । करारमा कर्मचारी राख्न लोकसेवाले असहमति जनाएपछि संघीय ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नै गण्डकीको ऐनमा समावेश गरेर अध्यादेश जारी गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो । गण्डकीमा यातायायात व्यवस्था कार्यालय, कृषि मन्त्रालय, ऊर्जाजलस्रोत तथा

खानेपानीतर्फ पनि अस्थायी कर्मचारीको आवश्यता रहेको सरकारको भनाइ छ ।

गण्डकीमा संघीय सरकारले २ हजार ६ सय १७ दरबन्दी तोकेको छ । तर, गण्डकी सरकारले भने ३ हजार ३ सय चाहिने बताउँदै आएको छ ।

गत असोज ७ गते संसदको छैठौं अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । ११ वटै जिल्लामा रहेको पर्यटन कार्यालयमा १/१ र स्वास्थ्यतर्फ झण्डै १५ जना कर्मचारी तत्काल आवश्यक परेको एक मन्त्रीले बताए । करारमा कर्मचारी राख्न लोकसेवाले असहमति जनाएपछि संघीय ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नै गण्डकीको ऐनमा समावेश गरेर अध्यादेश जारी गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । गण्डकीमा यातायायात व्यवस्था कार्यालय, कृषि मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी तर्फ पनि अस्थायी कर्मचारीको आवश्यता रहेको सरकारको भनाइ छ ।

गण्डकीमा संघीय सरकारले २ हजार ६ सय १७ दरबन्दी तोकेको छ । तर, गण्डकी सरकारले भने ३ हजार ३ सय चाहिने बताउँदै आएको छ ।

शोक प्रस्ताव पारित

अध्यादेश संसद्‌मा पेस गरेपछि सांसद विमला गौचनको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठक सकिएको छ । म्याग्दीबाट नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सांसद रहेकी गौचनको मंसिर २८ गते ग्राण्डी अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।

गत कात्तिक महिनामा दामोदर कुण्ड जाँदा लेक लागेर बिरामी परेकी गौचनलाई पछिल्लो पटक डेंगु संक्रमण भएको थियो । स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि उनलाई ग्रान्डी अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । त्यहीँ उपचारको क्रममा गौचनको निधन भएको हो ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समिति सदस्यसमेत रहेकी गौचनको श्रीमान राम गौचनको पनि घरमै काम गर्ने क्रममा २०६४ सालमा मृत्यु भएको थियो ।

महिला शसक्तिकरणको क्षेत्रमा लागेकी गौचन सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय थिइन् ।

२०१८ सालमा मुस्ताङको कोबाङमा जन्मिएकी गौचन महिला संघ म्याग्दीको अध्यक्ष पनि भएकी थिइन् । उनी होटल व्यवसायमा आवद्ध थिइन् । थकाली समुदायबाट सांसद हुने एकमात्र महिला थिइन् । उनी अर्थ तथा विकास समितिको सदस्य थिइन् ।

गौचनको निधन भएपछि उनको ठाउँमा दोस्रो नम्बरमा रहेकी स्याङ्जाकी सुनिता थापा समानुपातिक सांसदको रुपमा संसद प्रवेश गरेकी छन् ।

निर्वाचनका बेला कांग्रेसले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीअनुसार आदिवासी/जनजाति क्लस्टरको १ नम्बरमा रहेकी गौचनको मृत्यु भएपछि अब पाँचौ नम्बरमा रहेकी स्याङ्जा चापाकोटकी थापा प्रदेशसभा सदस्य बन्ने भएकी हुन् ।

आदिवासी/जनजाति महिलातर्फबाट म्याग्दीकी गौचनसहित पर्वतकी रेखा गुरुङ, कास्कीकी सरस्वती गुरुङ र लमजुङकी पार्वती तामाङ क्रमसंख्याअनुसार सामानुपातिक सांसद बनेर प्रदेश सभा छिरेका थिए । गौचनको निधन भएसँगै क्रमसंख्याअनुसार स्याङ्जाकी सुनिताले प्रदेश सभा सदस्य बनेकी हुन् ।

स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिका– ९ मा जन्मिएकी सुनिता अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हकहितमा काम गर्दे आएकी छन् ।

अहिले कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकी सुनिताले ६ कक्षा पढ्दै गर्दा बिरामी भएर एक्कासी श्रवण शक्ति गुमाएकी थिइन् ।

आफूले नसुन्ने तर नेपाली, अंग्रेजी प्रस्टसँग बोल्न र आफ्नो भनाइ राख्न सक्ने सुनिताले विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा काम गर्दै राजनीतिमा पनि सक्रिय छन ।

२०५९ सालमा जन्मिएकी सुनिताले स्नातकसम्मको अध्ययन गरेकी छन् भने विभिन्न अपांगता भएकाहरूको क्षेत्रमा अभियन्ताका रुपमा सक्रिय छिन् ।