
६ फागुन, गुल्मी । सुख्खा मौसम सुरु भएसँगै गुल्मीमा आगलागीका घटना बढेका छन् । जिल्लामा माघ महिनामा मात्रै विभिन्न १६ ठाउँमा आगोलागी भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
एक महिनाको अवधिमा विभिन्न सामुदायिक वनमा आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
आगलागीबाट एउटा घर, ३ वटा गोठ जगेको तथ्याङक प्रहरीको छ । त्यस क्रममा २ वटा पशु चौपाया जलेका छन् । चारवटा घाइते भएका छन् ।
आगलागीमा परेर एक जना मानिस पनि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्लामा विभिन्न स्थानका १६ ठाउँमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न ५१ जना प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक चिरञ्जीवी दाहालले बताए ।
गर्मी सुरु नहुँदै यतिधेरै ठाउँमा आगलागी हुनु यस वर्षको सुख्खा सिजनका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बन्ने देखिन्छ । जिल्लामा अघिल्ले वर्ष गुल्मीका १२ स्थानीय सरकारका ८० सामुदायिक वनमा आगो लागेको थियो ।
आगलागीबाट २ हजार बढी हेक्टर क्षेत्रफल नष्ट भएको थियो । अघिल्लो वर्ष जिल्लामा ६१ वटा घर र ७९ वटा गोठ जलेर करोडौंको क्षति भएको थियो ।
गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो २० वर्षको तथ्याङक हेर्दा ०७३ साल पछि आगलागीको ठूलो घटना अघिल्लो वर्ष भएको छ ।
०७३ सालमा मुसिकोट नगरपालिकाको वडानम्बर–४ दगाकोटमा स्थानीय सामुदायिक वनबाट बस्तीमा आगो पुग्दा ५८ वटा घर जलेका थिए । सयौं पशुचौपाय र सयौं गोठ जलेर नष्ट भएका थिए ।
आगोलागीबाट बर्सेनि जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यसवर्ष पनि हिँउदमा पानी नपरेकाले आगलागीका घटनाहरु वृद्धि हुनसक्ने अनुमान सुरक्षा निकायको छ ।
यस्तो छ नियन्त्रणको तयारी
आगलागीबाट सम्भावित क्षति कम गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विभिन्न रणनीतिहरु अपनाउने कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको छ ।
आगो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्ने गरी विभिन्न खालका रणनीतिहरु तयार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए ।
सुरक्षाकर्मीलाई अग्नि नियन्त्रणका सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने काम र अपुग सामग्री मागका लागि विभिन्न कार्यालयसँग समन्वय पनि भइरहेको गौतमले बताए ।
आगलागीका लागि जोखिम नियन्त्र र आगलागी भइहालेको खण्डमा कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर त्यस बारेमा पनि योजनाहरु बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले बताए ।
आगो लगाउने व्यक्ति पहिचाहनका लागि पनि सूक्ष्म तरिकाले निगरानी गर्न ठाउँ–ठाउमा प्रहरीद्वारा निगरानी गर्ने काम पनि गरिने योजना छ ।
नजिक र छिटो छरितो पुग्ने भनेकै स्थानीय सरकार भएकाले अग्नि नियन्त्रणका लागि पनि स्थानीय सरकारले विभिन्न योजनाहरु अगाडि बढाएका छन् ।
आगलागीका घटनाहरु कम गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई पूर्वतयारीसहित सक्रियता बढाउने, सचेतना कार्यक्रमहरु राख्ने काम गरेको चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज केसीले बताए । विपद्मा काम लाग्ने खालका संरचना बनाउने पालिकाको नीति चन्द्रको गाउँपालिकाले लिएको छ ।
पालिकाबाट द्रुत प्रतिकार्य टिम निर्माण, स्थानीय प्रहरी चौकीको सहभागितामा आगलागी नियन्त्रणका उपकरण वितरण गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्दै आएको केसीले बताए । आगलागी भइहाल्यो भने शान्तिपुर र मजुवा बजारमा फायर आइडेन्ट उपकरण जडान गर्ने काम पनि चन्द्रकोट गाउँपालिकाले गरेको छ ।
पालिकाका सबै वडा टोलहरुमा बाटो पुगेका ठाउँमा ट्याक्टरमा जडान गर्ने गरी १४ हजार लिटरको ट्याङकर खरिद गरेको अध्यक्ष खत्रीले बताए ।
आगलागीबाट गतवर्ष सबैभन्दा धेरै क्षति इस्मा गाउँपालिकामा भएको थियो । यस वर्ष गाउँपालिकाले अहिल्यैबाट आगलागी नियन्त्रण गर्ने गरी योजना बनाएको छ । गाउँपालिकाले मिनी दम्कलको रुपमा प्रयोग गर्ने त्यसका लागि नगर प्रहरी समेत भर्ना गरेर तालिम प्रदान गरेर तयारी थालिएको इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले बताए ।
पालिकाले अहिलेदेखि नै पूर्वतयारी गरिरहेको छ । रेडक्रस, स्थानीय युवाहरुको टिम बनाएर जनचेतनाका काम गरिरहेको खड्काले बताए ।
आगलागी नियन्त्रणका लागि फायर पम्प, ट्याङकर सहितको ट्याक्टर तयारी अवस्थामा राखेको, नगरप्रहरी, कर्मचारी लगायतले फायरपम्प चलाउने गरी तालिम प्रदान अध्यक्ष खड्काले बताए ।
आगो निभाउन नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि र केही स्थानीयको आगलागी क्षेत्रमा पुग्ने गरेपनि नियन्त्रण्मा कठिन हुने गरेको छ । आगोले प्रत्येक वर्ष वन क्षेत्रभित्रका पशुपंक्षी, महत्वपूर्ण जडीबुटी, रुख विरुवा जलेर नष्ट हुने गरेका छन् ।
आगलागीसम्बन्धी जनचेतना अभाव र हेलचेक्य्राइँका कारण हरेक वर्ष आगलागी हुने गरेको छ । लागो लागेपछि धेरै समयमै नियन्त्रणमा नआउँदा कैयौं जडीबुटी तथा बन्यजन्तुको अस्तित्व संकटमा पर्ने गर्दछ ।
जैविक विविधताको धनी वन जंगलमा बर्सेनि लाग्ने आगोले यिनीहरूको अस्तित्वमा संकट परेको छ । आगो लगाएको सुराकी दिने व्यक्तिलाई गोप्य रुपमा पुरस्कार प्रदान गरिने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर, अहिलेसम्म आगो लगाउने व्यक्ति समेत पक्राउ परेको पाइँदैन ।
वन ऐन २०७६ मार्फत आगो लगाएको कसुरमा तीन वर्ष कैद र ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि कानुनमा रहेको छ ।
जिल्लामा अघिल्लो वर्षका अग्नी पीडितका लागि आवास निर्माण लागि पाउनुपर्ने रकम समेत पाएका छैनन् । आवास निर्माण भए पनि सरकारबाट रकम निकासा नहुँदा अग्नी पीडित थप समस्यामा परेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4