‘न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचार रोक्ने हाम्रो मुख्य अजेन्डा’

नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिका लागि आँउदो शनिबार निर्वाचन हुँदैछ । तपाईंले नेतृत्व गरेको समूहका अजेन्डा के-के छन् ?

हामीले तयार पारेको प्रतिवद्धतापत्रमा ९ वटा विषयलाई स्पष्ट रुपमा उठाएका छौं । हामी कानुन व्यवसायीहरुको व्यावहारिक हकहित र अधिकारका लागि काम गर्छौं । मुलुक संघीयतामा गएपछि नेपाल बार एसोसिएसनको संरचना संघीयताअनुकूल रुपान्तरण भएको छैन । हामीले विधान समिति गठन गरेर नेपाल बार एसोसिएसनलाई प्रदेशस्तरमा समेत सशक्त बनाउने भनेका छौं, किनभने अहिलेसम्म बारको प्रदेश समिति छैन ।

अहिलेसम्म बारमा प्रदेशस्तरबाट एक/एक उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्नेबाहेक प्रदेशस्तरीय संरचना बनेको छैन, अब त्यसतर्फ अग्रसर हुनेछौं । त्यसपछि उच्च अदालतलाई अधिकारसम्पन्न र अभिलेख अदालत बनाउन सहज हुनेछ । विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत जस्ता निकायलाई प्रदेशस्तरीय बनाउन आवश्यक छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई बहसमा लैजान संवैधानिक सम्मेलन भनेका छौं । कानुन व्यवसायीहरुको क्षेत्र विस्तार गरेर स्थानीय तहमा कानुन व्यवसायी राख्ने, कानुन व्यवसायीहरुको हकहितका लागि विभिन्न कोष स्थापना गर्ने विषय अघि सारेका छौं । वरिष्ठ र विज्ञहरुबाट नवोदितहरुलाई ज्ञान र सिप हन्तान्तरणका काम पनि गर्नेछौं ।

अर्को समूहको अजेन्डा पनि उस्तै-उस्तै छन् । उहाँहरुको तुलनामा तपाईंहरुको समूहले अब्बल बनेर प्रभावकारी रुपमा काम गर्छ भन्ने आधार के छ ?

अजेन्डा उस्तै-उस्तै भए पनि कसरी त्यसको कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हो । न्यायालयको काम-कारबाही हेर्न फैसलाको अध्ययन निकै महत्वपूर्ण हो । फैसलाका अनेक आयाममाथि अध्ययन गर्दा त्रुटि देखिएर न्यायाधीशले राजीनामा दिएका उदाहरण छन् । त्यो क्षमता भएको कानुन व्यवसायी बारमा आउनुपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा काम गर्न खोज्दा सहकर्मीहरुको साथ पाइएको थिएन । म बार महासचिव हुँदा कतिपय काम हुन सकेको थिएन, अध्यक्ष भएपछि यो काम गर्नेछु भनेर मैले अठोट लिएको छु । न्यायपालिकालाई विकृति र विसंगतिरहित बनाउन सशक्त टिम आवश्यक छ, त्यो क्षमता मेरो नेतृत्वको टिमसँग छ । बारले वर्षको २ वटा फैसला मात्रै अध्ययन गर्‍यो भने धेरै विकिती र विसंगतिमा सुधार आउँछ ।

तपाईंहरुको अजेन्डा कानुन व्यवसायीको पेशागत सवाल र हकहितसँग मात्रै सम्बन्धित भएको देखियो । सेवाग्राहीको छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्यायको विषयमा कत्तिको हेक्का राख्नुभएको छ ?

होइन, हाम्रो प्रतिवद्धतापत्रमा सेवाग्राहीको छिटो-छरितो न्यायको विषय प्राथमिकताका साथ समावेश छ । अरुलाई भन्दा पनि अड्डा-अदालत न्याय खोज्ने जनताको हकमा सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो । अरु त साधन मात्रै हुन् ।

हामीले सेवाग्राहीलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक विषय उठाएका छौं । अदा लतभित्रको भ्रष्टाचार रोक्ने अजेन्डा सेवाग्राहीको हकहितसँग सरोकार राख्ने प्रमुख विषय हो । बेलाबेलामा भएका अध्ययनले अदालतमा बिचौलियाको स्वरुप र प्रकार बढ्दै गएको देखिएको छ । बहालवाला न्यायाधीशले नै बिचौलियाको भूमिका खेलेको भन्ने विषय आएको छ । बिचौलिया बढेपछि भ्रष्टाचार स्वतः बढ्ने भयो ।

यसपटक हामीले सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखेर भ्रष्टाचारको विषय प्रमुख रुपमा उठाएका छौं । भ्रष्टाचार घट्नासाथ सेवाग्राहीले छिटो, सहज र विश्वसनीय न्याय पाउँछन् ।

कानुन व्यवसायीहरु राजनीतिक दलहरुको प्रभाव र छायामा प्रभावमा परे भन्ने आरोप छ । नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनका लागि किन सत्ता वा प्रतिपक्षी अनुसारको समूह बनाउनुभएको ?

उम्मेद्वार तय गर्ने बेलामै बडो अचम्मको स्थिति देखियो । यसअघि विचारका आधारमा संगठित संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । तर यसपालि बालुवाटारमा दुई दलको बैठक बसेर उम्मेदवार तय भए । त्यसैले होला, सत्तारुढ दल नजिकका विचारका आधारमा कानुन व्यवसायीका पेशागत संगठनहरुभित्र यसको असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

यसपालि कानुन व्यवसायीहरुले चयन गरेको होइन कि, दलहरुले चयन गरेको उम्मेदवारहरुसँग हाम्रो समूहले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता लगायत पाका व्यक्तिहरुसँग छलफल र सरसल्लाह गरेर विशुद्ध कानुन व्यवसायीहरुलाई अघि सार्नुपर्छ भन्ने मत आयो । त्यसैले हाम्रो समूहको नाम नै व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूह राखेका छौं । हाम्रो समूहमा कुनै राजनीतिक रङ छैन ।
पछिल्लो समय बारको भूमिका कमजोर हुँदै गएको छ । सक्षम नेतृत्वको अभाव भएको हो । बारको नेतृत्वमा आएका साथीहरु न्यायाधीश बन्न लालयित भए । न्यायाधीशका आकांक्षीहरु उम्मेदवार बन्न हौसिएका छन् ।

बारको कार्यकारी परिषद् निकै सशक्त मञ्च हो । बारलाई नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्ने निकाय निकै निष्क्रिय बनेको छ । न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिबारे कार्यकारी परिषदमा निकै गहन र घनीभूत छलफल हुन्थ्यो । न्यायाधीशहरु बिचलित भएमा त्यसले खबरदारी गर्थ्यो, अहिले त्यो पंगु भयो । हामीले यस्ता निकाय र संयन्त्रहरुलाई सक्रिय बनाएर सशक्त रुपमा अघि बढाउन खोजेका हौं ।

बरु प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नुपर्ने बारले सत्ताले आफ्नो अनुकूलको मान्छे प्रस्ताव गरेको छ । सत्ताले प्रस्ताव गरेका अर्को पक्षले प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न सक्दैनन् । मैले त त्यस्तो निर्णयलाई भष्मासुर कदम भनिदिएको छु ।

मुलुकमा अहिले देखिएको राजनीतिक समस्या शासकिय त्रुटी र विकृतीहरु सतहमा आइपुगेका छन् । यसरी राजनीतिक दलहरुको छायामा हिँडेपछि राज्यसंयन्त्रमा रहनेहरुले लिएका गलत कदममाथि खबरदारी गर्ने क्षमता बाँकी रहन्छ ?

म महान्यायाधीवक्ता हुँदा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त भए, नेपाल बारले त्यसको विरोध गर्न सकेन । म महान्यायाधिवक्ता हुँदा त्यसको सशक्त विरोध भएको थियो । सरकारी वकिलहरुले आन्दोलन नै गरे । सत्ता परिवर्तन होस् कि के होस् ?

हिजो प्रचण्डले नियुक्त गरेका मानिसले प्रचण्डले नै नियुक्त गरेका अरु पदाधिकारीहरुले गरेको नियुक्तिको विरोध गरेको हुँ । म महान्यायाधिवक्ता हुँदा त त्यत्रो विरोध गरेँ भने अहिले प्रतिपक्षीको स्थानमा रहेको बारले भूमिका खेल्न नसक्ने हुन्छ र ?

तपाईंहरु निर्वाचित हुनुभयो भने सुधारका लागि के-कस्ता काम गर्नुहुन्छ ? बुँदागत रुपमा बताइदिनुहोला ।

हामीले मुख्य रुपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अघि बढाउँछन् । त्यो अभियान अघि बढ्नासाथ सबै सुधारका कामको थालनी हुनेछ ।