१४ किलोको ग्यास सिलिन्डर नथेग्ने सरकार ४५० किलोको ल्याउन तम्सिँदै

५ वैशाख, काठमाडौं। सुरक्षाका दृष्टिमा अतिसंवेदनशील मानिने विषयमा पनि सरकारले बेलाबेला मजाक गर्ने गर्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ नेपाल आयल निगमले ल्याउने तयारी गरिरहेको ४ सय ५० किलो तौलको ग्यास सिलिन्डर ।

धेरै वर्षदेखि सबै खालका उपभोक्ताले १४.२ किलो तौलको खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रयोग गर्दै आइरहेको छन् । तर, हालै आयल निगमले कानुनको धज्जी उडाउँदै ४ सय ५० किलो तौलका ग्यास सिलिन्डर बजार ल्याउन तयारी अगाडि बढाएको छ ।

आयल निगमले आवश्यक गृहकार्य नगरी ठूलो परिमाणको ग्यास सिलिन्डर ल्याउँदा जोखिम उत्तिकै बढ्ने देखिन्छ । हाल प्रयोगमा आइरहेका १४.२ किलोको सिलिन्डरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा आगलागी र विस्फोटका धेरै घटना भएका छन् ।

२४ माघ २०८१ मा काठमाडौं कमलपोखरीस्थित शानदार मःम पसलमा १४.२ किलोको ग्यास विस्फोट हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो ।

संघीय राजधानीको केन्द्रमा भएको उक्त दुर्घटनाले पुनः एक पटक ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा, जोखिम र यसमा सरोकारवालाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो । अहिले यो विषय सेलाइसकेको छ ।

नेपालमा खालि सिलिन्डरकाे ताैल सामान्यतया १५ किलाे हाराहारी र ग्यासकाे ताैल १४.२ किलाे हुन्छ । याे हिसाबमा ग्यास भरिएकाे सिलिन्डरकाे कुल ताैल २९ किलाेमाथि हुन्छ ।

एकै पटक ठूलो परिमाण (४ सय ५० किलो) ग्यास अट्ने सिलिन्डर बजार ल्याउन आयल निगमले तीव्र गतिमा तयारी अगाडि बढाएपछि यसबारे आलोचना सुरु भएको छ ।

आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले ४ सय ५० किलो तौलको ग्यास सिलिन्डर बजार ल्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गुणस्तर तथा नापतौल विभागको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको जानकारी दिए ।

‘४ सय ५० किलोका सिलिन्डर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न निगम सञ्चालक समितिले नापतौल विभागको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘४ सय ५० किलोको मापदण्ड बनाउनका लागि यो कमिटी बनेको हो ।’

गुणस्तर विभागले ती सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन मापदण्ड बनाएर अनुमति दिएपछि प्रयोगमा ल्याइने ठाकुर बताउँछन् ।

‘अहिले भएको विनियमावलीमा १४.२ किलो सिलिन्डरलाई मात्र प्रयोग गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ,’ ठाकुरले भने, ‘देशमा ४ सय ५० किलोका सिलिन्डरको आवश्यकता ठहरिएमा मापदण्ड बनेर कार्यान्वयन हुन्छ ।’

गुणस्तर विभागले मापदण्ड बनाएपछि उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा गुणस्तर परिषद् गठन हुने र उक्त परिषद्ले पास गरिसकेपछि ४ सय ५० किलो तौलको सिलिन्डर ल्याउन निगमलाई निर्देशन जारी हुने र त्यसपछि ल्याइने उनले बताए ।

के भन्छ ग्यास विक्रेता महासंघ ?

ग्यास विक्रेता महासंघले ४ सय ५० किलो तौलको सिलिन्डर बजार ल्याउने विषयमा अध्ययन गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु दुलाल, उपाध्यक्ष रामप्रसाद ज्ञवाली र केन्द्रीय सदस्य रामशरण पुडासैनी सहित तीन सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ ।

उक्त अध्ययन कमिटीले अहिलेको अवस्थामा ४ सय ५० किलोका सिलिन्डर ल्याउँदा जोखिम हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुलाल अहिले प्रयोग गर्दै आइरहेको १४.२ किलोका सिलिन्डर नै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्थामा ४ सय ५० किलोको सिलिन्डरले झनै चुनौती थप्ने बताउँछन् ।

केही सीमित उद्योगीको स्वार्थपूर्तिका लागि अध्ययनविना नै ४ सय ५० किलोका सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उनको आरोप छ । यदि तिनै सीमित उद्योगीको स्वास्थ्यका लागि ती सिलिन्डर ल्याइए त्यसले निम्त्याउने दुर्घटना भयंकर हुने उनी बताउँछन् ।

‘अहिले प्रयोगमा आइरहेका सिलिन्डर दुर्घटनामा पर्दा त ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको अवस्थामा त्यति ठूला सिलिन्डर दुर्घटना हुँदा त्यसले गर्ने क्षति आँक्न सकिँदैन,’ उपाध्यक्ष दुलालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसलाई त एक प्रकारको बम नै भन्दा पनि हुन्छ ।’

उनका अनुसार यी सिलिन्डर ल्याउनु देशका लागि एकदमै घातक हुने उनीहरूको कमिटीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने उद्योग मन्त्रालय र आयल निगमले पेट्रोलियम कारोबार ऐन, मापदण्ड, विस्फोटनमा चासो दिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब ४ सय ५० किलो क्षमताको ग्याससहितको सिलिन्डर ल्याउन तम्सिनुले यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार असंवेदनशील भएको देखाउँछ ।’

धेरै ठूला ग्यास सिलिन्डर ल्याउनका लागि उद्योगीहरूले जुन पहली कदम अगाडि बढाइरहेका छन्, त्यसले भविष्यमा राम्रो नहुने उनले बताए ।

‘यो विषयमा उद्योगीहरूले हात नहाल्दा नै राम्रो हुने महासंघको अध्ययनले देखाउँछ,’ दुलाल भन्छन्, ‘यसमा उद्योगीले गरेको लगानी पनि खेर जान्छ । यो ल्याउँदा न उद्योगीलाई फाइदा छ, न उपभोक्तालाई फाइदा छ । विक्रेताले पनि यसबाट कुनै फाइदा लिन सक्दैनन् । हानि हुने कुरामा हात हाल्नु भनेको मुर्खता हो ।’

उनका अनुसार केही उद्योगी यी ठूला सिलिन्डर ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । केही भने ल्याउनैपर्छ भनेर मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

‘अहिले नै विनियमावली संशोधन गरेर ल्याउने भन्ने सम्भव छैन,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुलाल भन्छन्, ‘राज्यले नै नियम, कानुन बनाएर, सबै सुरक्षा जिम्मा लिएर ल्याउने भयो भने त देशमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन नदिने भन्ने हुँदैन । केही उद्योगीको स्वार्थ पूरा गर्न उपभोक्तालाई हानि हुने काम गर्नु भएन ।’

ग्यास उद्योगले सिलिन्डर बनेको १० वर्षमा, त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा र त्यसपछि ३ वर्षमा सिलिन्डरको अवस्था परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले नियमन तथा कारबाही नगरेकै कारण उद्योगीहरूले त्यसको बेवास्ता गरी बजार पठाउने गरेका छन् । त्यहीकारण पछिल्लो समय धेरै ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भइरहेको उनको भनाइ छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

सरकारले १४.२ किलो तौलयुक्त सिलिन्डरका लागिमात्र कानुनी व्यवस्था गरेको छ । २०६५ सालमा आयल निगमले संशोधन सहित जारी गरेको ‘एलपीजी ग्यास विनियमावली’ अनुसार १४.२ किलोको सिलिन्डर मात्र उत्पादन गरी बिक्री गर्न पाइन्छ ।

विनियमावलीले पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा ५ किलो तौल र व्यावसायिक प्रयोजनमा १९ किलोको सिलिन्डर प्रयोगको सैद्धान्तिक अनुमति दिए पनि १४.२ किलोको मात्र बिक्री गर्न पाइने छ ।

त्यसैगरी ग्यास विक्रेताले पनि घरायसी प्रयोजनका लागि १४.२ किलोको सिलिन्डरभन्दा कम तौलको बेच्न नपाइने व्यवस्था उक्त विनियमावलीले गरेको छ ।

त्यस्तै गुणस्तर तथा नापतौ विभागले १४.२ किलो तौलको ग्यास सिलिन्डरको मात्र गुणस्तर र नियमन गर्दै आएको छ । यो तौलभन्दा बढीका सिलिन्डर भने विभागले नियमन गर्दैन ।

‘गहिरो अनुसन्धान नगरी ४५० किलोको सिलिन्डर ल्याउन हुन्नँ’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना नेपालमा स्पष्ट पेट्रोलियम कानुन नभएको अवस्थामा कार्यविधि र निर्देशिकाका भरमा संयन्त्र चलेको हुँदा ग्यास सिलिन्डरका विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम सेक्टरलाई नियमन गर्नका लागि पेट्रोलियम प्राधिकरण चाहिन्छ । अर्को, सरकारले ग्यासमा दुई मूल्य वा दुई सिलिन्डर गर्ने भनेर इस्यु राइज गरे पनि अहिलेसम्म सफल कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

‘हाम्रो भूगोलको अवस्था, घना बस्ती बढ्दै गइरहेको अवस्थामा भोलिका दिनमा ४ सय ५० किलोका सिलिन्डरमा दुर्घटना भयो भने त्यसले पार्ने क्षतिको जिम्मा कसले लिने ?,’ उनी भन्छन्, ‘प्रष्ट नियम, कानुन र कार्यविधिविना त्यसले पार्ने जोखिम आकलन नगरी प्रयोगमा ल्याउन खोज्नु व्यावहारिक होइन ।’

अहिले भएका जति पनि सिलिन्डर सम्बन्धी दुर्घटना छन्, त्यसमा उपभोक्तालाई दोष दिइएको छ । तर, आयात गर्दा ती ग्यास सिलिन्डर कस्ता आएका थिए भनेर तिनको गुणस्तर मापन गर्ने ल्याब आयल निगमसँग नभएको उनी बताउँछन् ।

ती ठूला ग्यास सिलिन्डर घरायसी प्रयोजनका लागि नभई होटल, रेस्टुरेन्ट र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भनेर ल्याइए पनि त्यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन तयार भएको निकाय कुन हो त ? भन्ने प्रश्न छ ।

‘हाम्रा सबै होटल तथा रेस्टुरेन्ट बस्तीका बीचमा छन्, ती सबै मापदण्ड अनुसार बनेका पनि छैनन्,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिना भन्छन्, ‘त्यो ठूलो एउटा सिलिन्डर मात्रै विस्फोट भयो भने पूरै बस्ती नै सखाप हुन्छ । यो विषयमा विचार गर्न जरुरी छ ।’

स्पष्ट नियम, कानुन बनाएर, कार्यविधि बनाएर, गुणस्तर मापन गर्नका लागि संयन्त्र पनि भयो भने यो ल्याइनु पनि बेठिक होइन । तर, भएका सिलिन्डरको गुणस्तर मापन गर्न नसकिरहेका अवस्थामा थप ठूला सिलिन्डर ल्याउँदा नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने उनी बताउँछन् ।

‘गुणस्तर विभागले नियमन गर्न सक्ने, पेट्रोलियम पदार्थ नियमन गर्न छुट्टै पेट्रोलियम पदार्थ प्राधिकरण स्थापना गर्दै गुणस्तर, मूल्य लगायत नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाइयो भने समस्या हल हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

पछिल्लो समय भइरहेका ग्यास सिलिन्डर सम्बन्धी दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

ग्यास खपत कति ?

एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार मुलुकभरि ५९ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । आयल निगमले २०७८ सालमा गरेको ग्यास सिलिन्डर प्रमाणीकरण अनुसार मुलुकभरि १४.२ किलोका १ करोड ४४ लाख सिलिन्डर छन् ।

नेपालमा ग्यास प्रयोगको इतिहास ५५ वर्ष पुरानो छ । अहिले नेपालमा ५९ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । यद्यपि, देशभरि ४३ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र ग्यासको पहुँच पुगेको छ ।

प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा जोखिम समेत बढ्ने निश्चित छ । सहरी इलाकामा समेत असुरक्षित ग्यास प्रयोग ग्रामीण भेगमा अझ जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

संघका अनुसार अहिले नेपालमा १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर छन् । देशभरि १२ हजार विक्रेता (डिलर) ले ग्यास घरघरमा पु¥याउने गरेका छन् ।

ग्यास खपत पछिल्ला वर्ष भने केही कम हुन थालेको छ । प्रतिवर्ष १५ देखि २० प्रतिशतसम्म खपत बढिरहेकोमा अहिले प्रतिवर्ष ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । एलपी ग्यास खपत काठमाडौं र यस आसपासका भेगमा ४० प्रतिशत हुन्छ ।