१४ असार, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने विषय फेरि प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा चढेको छ ।
आइतबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । जहाँ ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई पािरत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।
यसअघि पनि यो विषय कार्यसूचीमा चढेको थियो । तर, अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
संसदीय समितिबाट पास भएर यो विधेयक यही १ असार २०८२ मा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । ३ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची नै तय भएको थियो । तर, त्यसदिन प्रतिनिधि सभा कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन । त्यसपछि पुन: यो विषय कार्यसूचीमा चढेको हो ।
यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक हो । प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको छ ।
ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "3 BHK House for Rent")
.jpg "4 BHK House for Sale")
प्रतिक्रिया 4