सर्वोच्चको टिप्पणी : ‘किशोरी साहको नाम कालोसूचीमै रहेनछ’

२८ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोरी साह कमल कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको भन्दै उनलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा साह कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचनामा नरहेको भन्ने उल्लेख छ ।

आदेशमा उल्लेख भए अनुसार, २८ फागुन, २०८२ मा कर्जा सूचना केन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा किशोरी साह कमल कालोसूचीमा नभएको भन्ने उल्लेख छ । त्यही आधारमा सर्वोच्च अदालतले कालोसूचीमा राख्ने सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक कालो सूचीमा समावेश नरहेको भन्ने कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको पत्रबाट देखिएको सन्दर्भमा उनलाई कालो सूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णयको औचित्य पनि नहुने भएकोले यो निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय र त्यससम्बन्धी कामकारवाही कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु ।’

रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साहको तर्फबाट बहसपैरवी गरेका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाका अनुसार, कर्जा सूचना केन्द्रले उनको नाम कालोसूचीबाट हटाइसकेको थियो । तर पत्र पठाउदा त्रुटी भएकाले कालोसूचीमा नाम रहन गएको हो, जसका आधारमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले किशोरी साहकै अर्को निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाई गर्दैछ । जुन निवेदनमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको उम्मेदवारी बदर गर्ने निर्णय खारेज गरी आफूले पाएको मत कायम गरिपाँउ भन्ने व्यहोरा छ ।

धनुषा–१ मा मौन अवधिमा उम्मेदवारी रद्द भएपनि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा घन्टी चिन्हमा करिव ३२ हजार मत परेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले साहको उम्मेदवारी रद्द गरेकाले सबैभन्दा बढी मत पाउने नेकपा उम्मेदवार मातृका यादवलाई निर्वाचित गरेको छ ।

उसले शर्त सहित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बमोजिम हुने गरी तत्कालका लागि यादवलाई निर्वाचित गरेको थियो । यादवले ७ हजार ५६६ मत पाएका थिए ।