सहयोगको गुन तिर्न छोड्ने बेलामा स्वकीय सचिवलाई राजनीतिक नियुक्ति

१ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि संकटमा पुगेको मुलुकलाई राजनीतिक र संवैधानिक ट्र्याकमा ल्याउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सफल निर्वाचन गराएपछि उनको कार्यकारी भूमिका प्रशंसा भइरहेको छ । चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि केही दिनमै नयाँ सरकार बनेपछि सुशीला कार्कीको बिदाइ हुनेछ ।

चुनाव सम्पन्न गराएर वाहीवाही पाइरहेकी प्रधानमन्त्रीले आइतबार गरेको एउटा सानो निर्णयले ‘दाँतमा ढुंगा’ लागे जस्तो भएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा उनको निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । निर्णय हो- जाँदाजाँदै आफ्नै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई दिएको प्रकृति संरक्षण कोषको नियुक्ति ।

विगतका सरकारहरूले सरकारबाट बाहिरिने बेलामा यस्ता निर्णयहरू गर्ने गरेका थिए । यस्तै विकृतिहरूमाथि समेत जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रश्न उठेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीको यो निर्णयले त्यस्तै खालको दृश्य सम्झाएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘मैले विषम परिस्थितिमा दायित्व पूरा गरें, अब पुरानै जीवनमा फर्कन्छु’

जेनजी आन्दोलनको अर्गमोर्चामा रहेकी रक्षा बमले प्रश्न गरेकी छन्, ‘सडकमा सुशासनका लागि, नातावाद र कृपावादको विरुद्ध नारा लगाउँदै मेरा जेनजी साथीहरूले छाती र टाउकोमा गोली खाए। मसँगै हजारौँ साथीहरूले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी छातीमा गोली थाप्न सडकमा उत्रिए। केका लागि थाहा छ ? यो देशले, विस्तारै भए पनि, सुशासनको सास फेर्न पाओस् भन्ने सपनाका लागि। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले आफ्ना मान्छेलाई बिदाइ उपहार स्वरूप परिषद्, विभाग वा समितीका कुर्सीहरू बाडफाटँ गर्नका लागि होइन ।’

उनले जेनजी आन्दोलनमा सहिद भएकाहरूको सम्झना पनि गरेकी छन् । रक्षाको चेतावनी छ’,होस गर्नुहोस् है, त्यो कुर्सीमा रातो लागेको छ। सडकले रगत भुलेको छैन, र रगतले रंगिएको कुर्सीले तपाईंलाई कुनै उचाइ दिने छैन ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आइतबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर यो निर्णय भन्दा बढी आलोचना चाहिँ प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठको नियुक्तिप्रति भइरहेको छ ।

श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्कीकै स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त भएपछि पनि विवादमा आएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा आफ्नै श्रीमति सहितका नातेदारहरूलाई नियुक्ति दिएको खुलेपछि विवाद भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएका ती सबै नियुक्तिहरू खारेज गरिएको थियो । अरु नियुक्ति खारेज गरे पनि प्रमुख स्वकीय सचिवमा श्रेष्ठ नै निरन्तर रहे ।

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार श्रेष्ठ उनलाई सहयोग गर्ने निकट व्यक्ति हुन् । त्यही व्यक्ति भएका कारण उनले श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाएकी हुन् । कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षमा नियुक्ति दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर बालुवाटार छोड्नुअघि उनले स्वकीय सचिवलाई नियुक्तिको प्रबन्ध गरिदिएकी हुन् ।

आइतबार मात्र प्रधानमन्त्री कार्कीले राससलाई दिएको अन्तर्वार्तामा स्वकीय सचिव श्रेष्ठको प्रशंसामा लामो व्याख्या गरेकी छन् ।

‘निर्वाचन र सरकारलाई सफल पार्न कसको कस्तो सहयोग मिल्यो ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफ यस्तो छ-

सरकारको मूल कार्यभार निर्वाचन गराउने थियो । यसको ५० प्रतिशत श्रेय म निर्वाचन आयोगलाई दिन चाहन्छु । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित तीन आयुक्तको नेतृत्वमा भएको योगदान इतिहासले बिर्सन सक्ने छैन । आयोगमा पाँच जना पदाधिकारी हुनुपर्नेमा तीन जनाले पनि यति ठूलो काम गर्नुभयो । म प्रधानमन्त्रीका हैसियतले तीनै जना पदाधिकारीलाई र सिङ्गो आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मन्त्रीमण्डलमा सबैभन्दा धेरै धन्यवाद म गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई दिन चाहन्छु । दिनरात मेहनत गर्नुभएको छ । अरू मन्त्रीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

सरकारले यो सफलता पाउनुमा प्रत्येक नागरिकको उत्तिकै योगदान छ । चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउन र प्रभावकारी रूपमा लागु गरी मुलुकलाई यो ठाउँमा सुरक्षित अवतरण गर्न ठूलो भूमिका खेल्नुभएको छ ।

मलाई सफल पार्नका लागि मेरो निकट रहेर दुई सहयोगी व्यक्तित्व प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल र प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले जीवनमा बिर्सन नहुने गुन लगाउनुभएको छ । रावल जी पत्रकार मात्रै होइन, उहाँमा इमानदारी र मानिसलाई सहयोग गरुँ भन्ने भावना मात्रै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘मैले विषम परिस्थितिमा दायित्व पूरा गरें, अब पुरानै जीवनमा फर्कन्छु’

प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ अदालतको कर्मचारी हो । अदालतमा काम गर्ने प्रविधि र कानुनमा राम्रो ज्ञान भएको कानुनकै विद्यार्थी पनि हो । धेरै प्रधानन्यायाधीशको निजी सहायकका रुपमा काम गरेको व्यक्ति हो ।

म प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि निजी सहायक नै थियो । सचिवालयमा २०/२५ जनाले गर्ने काम यिनीहरूले गरे ।

लामो समय अदालतमा काम गरेको, आईटी र कानुनमा राम्रो दख्खल भएको व्यक्ति हो ।

धेरै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निजी सहायक भएर सबैको विश्वास जितेर काम गरेको हो । यो उमेरमा मलाई सफल पार्न ७५ प्रतिशत आदर्शको हात छ । उसैको देनका कारण सम्भव भयो । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा पहिला ४०–५० जना कर्मचारी हुन्थे । म सबैलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

—–

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सफलतामा स्वकीय सचिव श्रेष्ठको ७५ प्रतिशत भूमिका रहेको भन्दै उनीप्रतिको आफ्नो दायित्व खुलाएकी छन् । प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै राजनीतिक उपल्लो भूमिकामा रहेका बेला आफ्ना र निकट व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिने परम्परालाई कार्कीले निरन्तरता दिएकी छन् । यस्तो नियुक्ति दिँदा कुन व्यक्तिलाई कुन स्थानमा दिने भन्ने ख्याल गरिएको छैन ।

प्रकृति संरक्षण कोष राजनीतिक नियुक्तिका दृष्टिले आकर्षक मानिन्छ । यो जैविक विवधता संरक्षण गर्नका लागि बनेको सरकारी संस्था हो । यसले संरक्षण क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनदेखि जैविक विविधता क्षेत्रका अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्छ । यहाँ वातावरण क्षेत्रका विज्ञ र वैज्ञानिकहरू हुन्छन् । यो संस्थाले विदेशी दातृ निकाहरूसँग सिधै सहयोग लिएर पनि काम गर्छ । वार्षिक करिब डेढ अर्ब भन्दा बढी बजेट यो संस्थाले चलाउँछ । अध्यक्षको शीर्षकमा खर्च गर्न छुट्टै बजेट पनि हुन्छ । मुलुकभरका संरक्षण क्षेत्रको नेटवर्क पनि यो संस्थाबाट हुन्छ ।