कहाँ चुके पुराना दल ?

२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुने क्रम जारी छ। त्यसमध्ये दुइटा प्रतिनिधि प्रतिक्रियालाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। निर्वाचनको नतिजा पूर्ण रूपमा आइनसक्दै नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले मतपत्र र मतसङ्केतको केमिकल जाँच गर्नुपर्ने माग गरे भने माओवादीबाट नेकपामा रूपान्तरित पार्टीका सुप्रिमो प्रचण्डले रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टीमा मतदान गर्ने केन्द्रीय सदस्यको विवरण पठाउन तल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन दिए।

तामाङको विचार ‘थ्यौरी अफ कन्स्पिरेसी’मा आधारित छ, जसले एमालेलाई हराउन राज्यसंयन्त्रको समेत प्रयोग गरी बृहत् स्तरको षड्यन्त्र भएको विश्वास गर्दछ। प्रचण्डको भनाइले कार्यकर्ता सधैं पार्टीका दास हुन् भन्ने मान्यता राख्दछ जसले आफूलाई मनपरेको दल वा प्रतिनिधिलाई मतदान गर्ने मतदाताको स्वतन्त्र अधिकारलाई अस्वीकार गर्दछ। यी दुई प्रतिनिधि उदाहरणले निवर्तमान संसद्मा प्रभावशाली रहेका ठूला दलहरूले लज्जाजनक पराजय भोगेपछि पनि यसको मूलकारण पहिल्याउन नखोजी सतही कारणहरूमा कसरी अल्झिदैछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

निर्वाचनबाट ३ वर्ष मात्र अगाडि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ। यो बहुमतको पछाडि गत भदौमा घटित जेनजी विद्रोह, त्यसलाई रास्वपाले लिएको अपनत्व र निर्वाचनको मुखमा युवामाझ लोकप्रिय काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको रास्वपामा आगमन जस्ता कारणहरू तात्कालिक रूपमा देखिए पनि यसको आधार भने तीन जना राजनीतिक मुख्तियारहरूको आलोपालो प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले सिर्जना गरेको विकृति नै हो।

२०६२/६३ को परिवर्तन र विशेषगरी २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि देश समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षा जनतामा थियो। पछिल्ला केही दशकमा भारत र चीन जस्ता छिमेकी मुलुकहरूले गरेको आर्थिक प्रगति तथा बंगलादेश जस्तो नेपालसँग समेत व्यापार घाटा भएको मुलुकले समेत उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा गरेको उल्लेखनीय वृद्धिलाई प्रविधिमैत्री तथा महत्वाकांक्षी युवापुस्ताले नजिकबाट नियालिरहेको थियो।

यता, देशमा भने सत्ता प्राप्तिको लागि जेसुकै गर्न तयार हुने प्रवृत्ति र एजेन्डाविहीन गठबन्धन संस्कृति मौलाउँदै थियो। गठबन्धनको नाममा मतदातालाई आफूलाई मन नपरेको दल वा व्यक्तिलाई मतदान गर्न बाध्य तुल्याउने तथा निर्वाचनमा एउटा गठबन्धनबाट सहभागी हुने र परिणाम घोषणा नहुँदै अर्को गठबन्धन बनाई सत्तामा जाने प्रवृत्ति बढेको थियो। निर्वाचनमा जनतामाझ लिएर गएको घोषणापत्र, पार्टीको सिद्धान्त, वर्गीय आधारलाई लत्याउँदै जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने प्रवृत्तिले पुराना दलहरूलाई जनताबाट टाढा बनाउँदै थियो। तर उनीहरूमा टोल तथा बस्तीस्तरसम्म फैलिएको संगठन संरचना तथा प्रतिबद्ध कार्यकर्तापङ्ति माथि चाहिनेभन्दा बढी भरोसा थियो।

स्टेभेन लेभिट्सकी र डेनियल जेब्लाटले आफ्नो विश्वचर्चित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइज’मा आधुनिक लोकतन्त्रलाई सैनिक कूबाट होइन कि निर्वाचित नेताहरूबाटै खतरा छ भनेका छन्। जनताबाट निर्वाचित नेताहरूले नै नियम संस्था र मूल्यहरूलाई विस्तारै तोड्दै लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्दछन् भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। नेपालको परिवेशमा पनि यस अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वले शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूमा भागबण्डामा नियुक्ति, संविधान र कानूनहरूलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा तिनीहरूको परिवारको अपारदर्शी र राजसी जीवनशैली जस्ता विचलनहरू देखिए। यस्ता विचलनहरूले उनीहरूलाई विस्तारै जनतासँग टाढा बनाउँदै लग्यो। आलोचना गर्नेहरूलाई नेतृत्वले आफ्नो आसपास आउनै नदिएपछि न नेतृत्वलाई आफ्नो कमजोरी थाहा हुने भो न जनताको परिवर्तित मनोभावनाबारे जानकारी नै हुने भो।

वास्तवमा यस अवधिमा ठूला र मूलधारका भनिएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शासकीय वैधता विस्तारै गुमाउँदै थिए। आवधिक निर्वाचन भनेको जनता र दलहरू बीचको एउटा करार हो जसमा जनताले ५ वर्षको लागि आफ्नो निर्णय र प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिएका हुन्छन्। यो करार दोहोरो विश्वासमा अडिएको हुन्छ। तर सत्तासीन दलहरूले निर्वाचनमा जनतासँग गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन, विकास आदिका बाचाहरू सत्तामा जाँदा बित्तिकै भुल्ने गरेका थिए।

यसले गर्दा जनतालाई नेताहरूले हामीलाई निर्वाचनका नाममा झुक्याइराखेका छन् र हाम्रा वास्तविक प्रतिनिधि बन्न सकेका छैनन् भन्ने लागेको थियो। यसरी जनताले आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले आफ्नो आवाज संसद्मा उठाउँदैनन् र स्वार्थ समूहको लागि काम गर्छन् भन्ने भान हुनु भनेको राजनीतिक भाषामा लेजिटीमेसी क्राइसिस हो। यस्तो अवस्थामा जनताले दलहरूसँग माथि उल्लिखित करारमा बस्न आफू बाध्य नभएको ठानी नयाँ विकल्प खोज्छन्, जुन विकल्प रास्वपाको रूपमा अहिले अगाडि आएको छ।

फेरि कहिलेकाहीं प्रश्न उठ्न सक्छ के यस बीचमा पुराना दलहरूको वैधतामै प्रश्न उठ्ने गरी देशमा केही पनि नभएको हो त ? त्यसो पनि होइन। २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि वा २०६२/६३ को गणतन्त्र प्राप्ति वा संविधान निर्माणपछि गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पू्र्वाधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल भएको छ। सडक पूर्वाधार, विमानस्थल, ऊर्जा आदि क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक नै छ। नेपाल अर्को वर्ष अतिकमविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति पनि हुँदैछ। यद्यपि, जनताले अहिले अनुभूत गरेको मुख्य समस्या भनेको सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र बेरोजगारी हो जुन जेनजी आन्दोलनको मुख्य मागको रूपमा सडकमा समेत उठेको थियो।

विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। जनताले दिनभरि लाइनमा बसेर सरकारी सेवा लिन अब तयार छैनन्। उनीहरूलाई सार्वजनिक सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट घरमै चाहिएको छ। आफ्नो फाइल कहाँ पुग्यो भनेर घरमै बसेर हेर्ने ट्रयाकिङ सिस्टममा पहुँच चाहिएको छ। तर हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकारलाई राजस्व बुझाउन पनि बिचौलियालाई समात्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले नै स्थानीय  तहदेखि संघीय  मन्त्रालयसम्म बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन् भन्ने आरोप छ। कर्णाली तथा मधेश प्रदेशमा योजनाहरूको किनबेच भएको, उपभोक्ता समिति मार्फत पैसा उठाइएको जस्ता समाचारहरू पनि मिडियामा आए।

सेवा  प्रवाहमा भएको ढिलाइबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा दलका कार्यकर्ताहरूले नै फाइदा लिने हुँदा डिजिटल सर्भिसको लागि सरकार र दलहरूले पहल गरेनन् भन्ने जनताको बुझाइ थियो। पछिल्लो पटक संसदीय प्रजातन्त्रमा विरलै देखिने संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको सरकार बन्यो। संविधान संशोधनको लागि दुईतिहाइको बलियो सरकार चाहिने भन्ने भाष्य सिर्जना गरी बनेको सरकारले संविधान संशोधनको लागि कुनै पहल गरेन। यसबाट पनि जनताले दलहरूले आफूलाई झुक्याएको ठाने।

देशमा उत्पादन र रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारी एकमात्र विकल्प बनेको छ। राष्ट्रिय  जनगणना २०७८ अनुसार भारतबाहेक अन्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको जनसंख्या २१ लाख ९० हजार रहेको छ, जसमा श्रम नगरी जाने, भिजिट भिसामा जाने तथा भारतमा रहेका समेत जोड्दा देशको झण्डै २० प्रतिशत जनसंख्या रोजगारीको लागि विदेशमा रहेको देखिन्छ। कांग्रेस तथा एमाले जस्ता दलहरूले पटक–पटक बहुमत तथा संयुक्त सरकार बनाउँदा देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न पहल नगरेको भन्ने जनताको गुनासो रहेको थियो।

विस्तारै यो गुनासो आक्रोशको रूपमा बदलिएको कुरा मूलधारका भनिने दलहरूले भेउ पाउन सकेका थिएनन्। युवाहरूसँग नियमित अन्तरक्रिया गरिरहने कांग्रेस नेता गगन थापाले यसको भेउ पाई पार्टीभित्र विद्रोह गरेर नेतृत्वमा आउँदा धेरै ढिलो भइसकेको थियो। जनताले मत परिवर्तनको मन बनाइसकेपछि मात्र कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भएको देखियो, जसले खासै नतिजा दिन सकेन। समग्रमा पुराना राजनीतिक दलहरूले बाचा धेरै गरेको, पटक–पटक अवसर पाएको तर डेलिभरी दिन नसकेकोले नै जनताले यसपटक नयाँ दललाई मत दिएका हुन्।

सार्वभौम जनताले निर्वाचन मार्फत आफ्नो निर्णय सुनाइसक्दा पनि कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जस्ता दलहरूले वास्तविक धरातलमा टेकेर आत्मसमीक्षा गर्न सकेको पाइँदैन। दलहरू जनताको एजेन्डाबाट विमुख हुँदै कसरी उनीहरूबाट टाढा भए र सरकारमा रहँदा आफ्ना आधारभूत दायित्वबाट कसरी पन्छिए भनी विश्लेषण नगरी घन्टीको हावाले मात्र चुनाव हारेको वा देशी–विदेशी षड्यन्त्रको कारणले चुनाव हारेको निष्कर्षमा पुग्नु सर्वथा गलत छ।

समय गतिशील छ र बितेको समय फर्केर आउँदैन। जसरी कांग्रेस एमालेको असफलतापछि माओवादीको उदय भयो, त्यसैगरी रास्वपा आएको हो। ऊ पनि जनताका एजेण्डाबाट विमुख हुँदै गए सकिन बेर लाग्दैन। त्यसपछि फेरि पुरानै शक्ति वा अझ अरू नयाँ शक्ति नेपाली राजनीतिमा उदाउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले पुराना दलहरूले परिवर्तित सन्दर्भमा  आफ्नो सान्दर्भिकता कायम राख्न नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरी जनतासँग टुटेको कडी पहिल्याउनु बेस हुनेछ।