आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई इक्विडेमको आग्रह

२९ चैत, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार संस्था इक्विडेमले श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

नवगठित मन्त्रीमण्डले श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै इक्विडेमले यसका लागि थप छलफल गर्न, सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको हो ।

इक्विडेमले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै नेपालमा नयाँ सरकारलाई श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर रहेको जनाएको छ ।  यस क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको र देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहे पनि श्रमिकहरूले अझै पनि ठगी, शोषण, असुरक्षित कार्य अवस्था, ज्याला नपाउने लगायतका गम्भीर समस्या सामना गरिरहेको जनाएको छ ।

इक्विडेमका अनुसार श्रम आप्रवासनलाई आर्थिक विषयका रूपमा मात्रै नभई मानवअधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा श्रमिकहरू जोखिममा परेको निष्कर्ष संस्थाले निकालेको छ ।

विशेष गरी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा हुने ठगी, सम्झौता परिवर्तन, पूर्व–प्रस्थान तालिमको कमजोरी, मेडिकल परीक्षणमा अनियमितता, महिलामाथि लगाइने विभेदपूर्ण प्रतिबन्ध, र खाडी मुलुकहरूमा रहेको ‘कफाला’ प्रणाली जस्ता समस्यालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।

यस्तै, भारत जाने नेपाली श्रमिक औपचारिक प्रणाली बाहिर रहने भएकाले उनीहरू सामाजिक सुरक्षा, बीमा तथा सरकारी सहयोगबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

इक्वीडेमले नयाँ सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी श्रमिकका अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका बाँकी महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निःशुल्क भिसा–टिकट नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र महिला श्रमिकमाथिका प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने विषय समावेश छन् ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, तथ्यांक प्रणाली सुधार, श्रमिकको मृत्युको निष्पक्ष छानबिन र स्वदेश फर्किएका श्रमिकका लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

इक्विडेमले आप्रवासी श्रमिकलाई केवल आर्थिक योगदानकर्ताको रूपमा नभई अधिकारसहितका नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारसँग सहकार्य गरेर सुधारका लागि सधैं तयार रहेको जनाएको छ ।