खाद्य विभागले प्रतिबन्ध लगाएको ‘बागमती स्वीट्स’ को खाजा गुणस्तर विभागकै बैठकमा !

३ वैशाख, काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तरहीन भएको भन्दै उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको ‘बागमती स्वीट्स’ को खाजा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको बैठकमा प्रयोग भएको पाइएको छ ।

सरकारी निकायले नै प्रतिबन्ध लगाएको मिठाई पसलको खाजा अर्को सरकारी निकाय (गुणस्तर विभाग) को बैठकमा खुवाइएको पाइएपछि प्रश्न उठेको छ ।

गुणस्तर विभागमा आज बिहीबार आयोजित एक बैठकमा बागमती स्वीट्सको खाजा खुवाइएको थियो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले केही समयअघि बागमती स्वीट्समा अनुगमन गरी अर्को सूचना नभएसम्मका लागि उत्पादन र बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाएको थियो ।

तर, प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको पसलबाट खाजा प्याकिङ भएर सरकारी बैठकको टेबुलसम्म आइपुग्नुले नियमनकारी निकायको कमजोरी र लापरबाही देखिएको छ ।

त्यही बेला गुणस्तर विभाग पुगेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले विभागको बैठकमा बागमती स्वीट्सको खाजा खुवाइएको प्याकेट देखेपछि त्यहाँका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

‘खाद्य विभागले बन्द गराएको बागमती स्वीट्सको खाजा कसरी अर्को सरकारी निकायमा आयो भनेर त्यहाँका कर्मचारीलाई सोधेँ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘कर्मचारीले बागमती स्वीट्स बन्द भएको बारे थाहा नभएको बताए ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले सरकारी निकायले बन्द गराएको बागमती स्वीट्सले खुलेआम खाजा बिक्री वितरण गरेको भन्दै त्यसलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बन्द गरेको खानेकुराहरू खुला रूपमा बजारमा उपलब्ध हुनु र सरकारी अनुगमन तथा सिलबन्दीलाई नै चुनौती दिँदै विभिन्न कार्यालयहरूमा प्याकिङका खाजा पठाउनु गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्देशन र कानुनी प्रक्रिया समेत लत्याउँदै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने यस्ता व्यवसायीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।’

उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि नियमनकारी निकायले कडा कदम चाल्नुपर्ने र प्रतिबन्धित अवस्थामा खाजा आपूर्ति गर्ने पसल तथा उक्त खाजा प्रयोग गर्ने निकाय दुवैको छानबिन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बागमती स्वीट्सको मिठाईमा किरा परेको बदाम प्रयोग, उत्पादन र बिक्रीमा पूर्ण रोक

२९ चैत २०८२ मा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बागमती स्वीट्सबाट खाजा उपलब्ध गराइएको थियो । त्यस क्रममा ड्राइफ्रुट्समा किरा भेटिएको थियो । किरा भेटिएको गुनासोपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्दा उद्योगमा गम्भीर लापरबाही र अखाद्य वस्तु प्रयोग भएको पाइएको थियो ।

त्यसपछि विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ को प्रावधान अनुसार उक्त मिठाई पसलमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

अनुगमन क्रममा सबैभन्दा गम्भीर त्रुटि भने मिठाई र ड्राइफ्रुट्स प्याकमा प्रयोग गर्न ठिक्क पारिएको बदाममा भेटिएको थियो । भण्डारण गरी राखिएको उक्त बदाममा जिउँदो किराहरू भेटिएपछि अनुगमन टोलीले तत्कालै करिब ५ किलो अखाद्य बदाम जफत गरी नष्ट गरेको थियो ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी फोहोर वातावरणमा उत्पादन भइरहेको र किरा परेको कच्चापदार्थ प्रयोग गरिएको पुष्टि भएपछि विभागले बागमती स्वीट्सको कारखानाबाट हुने सम्पूर्ण उत्पादन र बिक्री वितरणलाई अर्को आदेश नभएसम्मका लागि तत्कालै रोक्का राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

उत्पादन र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको ‘बागमती स्वीट्स’ को खाजा सरकारी निकायकै बैठकमा पुगेको घटनाप्रति खाद्य विभागले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले आफूलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू मार्फत यो घटनाबारे जानकारी प्राप्त भएको र यसबारे तत्कालै अनुगमन र आवश्यक समन्वय गरिने बताइन् ।

‘अहिले भर्खरै हामीले यसबारे जानकारी पाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले आधिकारिक रूपमा पसल खोल्न अनुमति दिएका छैनौं, यो विषयमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर तत्कालै अनुगमन गर्छौं र के भएको रहेछ बुझ्छौं,’ महानिर्देशक वैद्यले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

महानिर्देशक वैद्यले बागमती स्वीट्सलाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको तर सञ्चालन अनुमति नदिइएको बताइन् ।

‘हामीले सुधार गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि र विभागले पुन: निरीक्षण गरेर अनुमति दिएपछि मात्रै खोल्न पाउने भनेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, अनुमति नलिई खाजा प्याकिङ गरेर पठाउनु विभागको आदेशको गम्भीर उल्लंघन हो ।’

विभागको आदेश अवज्ञा गरी प्रतिबन्धित अवस्थामा खाजा बिक्री वितरण गरेको पाइए खाद्य ऐन अनुसार कडा कानुनी कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

एउटा नियमनकारी निकायले गुणस्तरहीन भन्दै बन्द गराएको पसलको खाजा अर्को सरकारी निकायको बैठकमा पुग्नुले बजार अनुगमन र सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयमा समेत प्रश्न उठेको छ ।