मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

६ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा मन्त्रीदेखि संसदीय समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतकको नाम छनोटमा नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् । पार्टीमा छलफल नै नगरी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन शाहले नाम छनोट गरेकोमा नेताहरूले फरक मत राखिरहेका छन् ।

तर, उनीहरू खुलेर पार्टी नेतृत्वलाई भन्न सकिरहेका छैनन् । अनौपचारिक रूपमा रास्वपा सांसदहरू भन्ने गर्छन्, ‘दुई दाइहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यसैमा ताली बजाउने हो ।’

उनीहरूले भनेको दुई दाइ– सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन शाह हुन् ।

मन्त्री छनोट प्रक्रियामा असन्तुष्टि

१३ चैतमा प्रधानमन्त्री बालेनसँगै १४ जना मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । तर मन्त्रीको नामबारे पार्टीबाट औपचारिक निर्णय नै नभएको नेताहरूको दाबी छ ।

‘को–को मन्त्री हुँदैछन् भनेर मिडिया र शपथ खाने बेला थाहा भयो । पार्टीमा छलफल गरेर मन्त्रीको नाम टुंगो लागेको होइन,’ सांसदसमेत रहेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘मन्त्री को भयो, को भएन त्यो ठूलो कुरा होइन । १८२ जनामा जो पनि मन्त्री हुन सक्छन् । तर पार्टीमा छलफल त हुनुपर्ने हो नि ।’

मन्त्री छनोटको विधि र प्रक्रियामा रास्वपाका कतिपय नेता र सांसदको विमति रहेको छ । ‘पार्टीले भन्दा पनि दुई दाइले निर्णय गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले भनेको कुरालाई नै निर्णयको रूपमा मान्नुपर्छ,’ अर्का एक सांसदले भने, ‘मन्त्रीको नाम आएपछि हामी नै आश्चर्यमा परेका थियौं ।’

असन्तुष्ट नेताहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट नाम छनोट गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘आकांक्षीहरू धेरै थिए । कसको भिजन र मिसन कस्तो छ त्यो हेरेर निर्णय गर्न सकिन्थ्यो । अझ हाम्रो पार्टीले त प्राइमेरी इलेक्सनको अवधारणा नै अगाडि बढाएको हो । पार्टीभन्दा व्यक्ति हावी भएर निर्णय गरियो,’ मन्त्री छनोट प्रक्रियामा असहमति राख्ने अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

तर, रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा मन्त्री छनोटमा फरक मत राख्नुपर्ने कारण देख्दैनन् । १२ चैतमा बसेको संसदीय दलको बैठकले मन्त्री छनोटको जिम्मा सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहलाई दिएकाले असहमति राख्नु नपर्ने बताउँछन् ।

‘संसदीय दलको बैठकले दलको नेता र सभापतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएपछि प्रक्रियामा त्रुटि भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अघिल्लो पटक ४ सिट रहेको लोसपामा एक जना मन्त्री बनेपछि ३ जनामा असन्तुष्टि थियो । यसपटक रास्वपमा १८२ जना हुनुहुन्छ । असन्तुष्टि रहनु पनि स्वाभाविक हो ।’

छलफल नै नगरी मन्त्री बनाउँदा १४ दिनमै फेर्नुपरेको उदाहरण दिन्छन् असन्तुष्ट नेता तथा सांसदहरू । ‘मिसन र भिजन हेरेर मन्त्री बनाएको भए १४ दिनमा फेर्नु पर्ने थिएन । अब फेरि १४ दिनपछि अर्को मन्त्री फेरिने त होइन,’ प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सांसदले गुनासो गरे ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले २६ चैतमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई बर्खास्त गरेका गरेका थिए । त्यसलगत्तै २७ चैतमा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा सभापति लामिछानेले रामजी यादवलाई श्रम मन्त्री र गौरीकुमारी यादवलाई उद्योग मन्त्री बनाउन लागेको पढेर सुनाए ।

‘सभापतिज्यूले पढेर सुनाउनु भयो । थप प्रश्नोत्तर भएन,’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘मन्त्री हुनु भएकाहरू योग्य हुनुहुन्छ । तर पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

२७ चैतमा सभापति लामिछानेले मन्त्रीका लागि गौरीको नाम लिँदै गर्दा उनी आफैं अलमलमा परेकी थिइन् । उनलाई लागेको थियो, नाम मिल्ने अरू कोही हुनुहुन्छ कि भनेर खोजिरहेकी थिइन् । ‘मेरो नाम आयो । मेरो नामसँग मिल्ने अरू पो हो कि भनेर खोजिरहेको थिएँ,’ दलको कार्यालय अगाडि आश्चर्य मान्दै उनी भनिरहेकी थिइन्, ‘पहिले नै थाहा पाएको भए नागरिकता बोकेर आउने थिएँ । केही नबोकी पो आएको छु ।’

रास्वपामा यसपटक धेरै सांसद नयाँ आएका छन् । धेरैको एक अर्कामा चिनजानसमेत हुन बाँकी छ । ‘मन्त्री बन्नेलाई मन्त्री हुँदैछु भन्ने थाहा दिइँदैन । यो कस्तो विधि हो थाहा भएन,’ असन्तुष्ट अर्का एक सांसदले सुनाए ।

कतिपय सांसदले नयाँको साथै अघिल्लो सदनका अनुभवीलाई पनि अवसर दिनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । दुई पटक प्रत्यक्ष जितेकी तोसिमा कार्की, अघिल्लो सदनका समानुपातिक सांसद मनिष झा, इन्दिरा राना र निशा डाँगी सरकार र संसदीय समितिमा दुवैमा परेनन् ।

त्यसैगरी अघिल्लो सदनको स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह यसपटक रास्वपाबाट विजयी भएका थिए तर सरकार र संसदीय समितिको सभापतिमा परेनन् ।

‘संसदीय अभ्यास बुझेका माननीयहरू हुनुहुन्थ्यो । नयाँलाई सिक्न समय पनि लाग्छ । दोस्रोदेखि पाचौं पटक सांसद बन्नु भएका संसदहरू छुट्नु भयो,’ यसपटक निर्वाचित एक सांसदले गुनासो गरे ।

संसदीय समितिमा पनि उस्तै

३ वैशाखमा बसेको संसदीय दलको बैठकले समिति सभापतिको नाम चयन गरेको थियो । उक्त बैठकमा पनि सभापति लामिछानेले ११ वटा समिति सभापतिको नाम सुनाए, बैठक सकियो । ‘दलको बैठकमा दोहोरो संवाद हुँदैन ।

सभापतिले भटाभट नाम पढेर सुनाउनु भयो । दलको नेता बोल्नु हुन्न । बैठक सकिन्छ,’ ती सदस्यले भने । मुख्य सचेतक र सचेतकको नाममा पनि विमति रहेको उनीहरूले सुनाए । ‘धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । पक्षपात भएको छ,’ असन्तुष्ट एक सांसदले भने, ‘बिहानसम्म एउटाको नाम थियो, बैठकमा अर्कोको नाम आयो ।’

सोही दिन रास्वपाले दलको उपनेतामा गणेश पराजुलीलाई चयन गर्‍यो । तर संसदीय दलको बैठकमा जानकारी नै गराइएन । ‘घर पुगेपछि दलको उपनेता पाएको खबर पायौं,’ हामीसँग कुरा गर्ने अधिकांश सांसदले भने, ‘हामी नै आश्चर्यमा परेका थियौं । पार्टीको निर्णय बाहिरतिरबाट थाहा पाउनु पर्छ ।’

एउटै व्यक्तिलाई धेरैवटा पद दिएकोमा नेताहरूले समाजिक सञ्जालबाटसमेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेता प्रमोद न्यौपानेले लेखेका छन्, ‘कोहीलाई खातमाथि खातु, कोहीको चपरिमुनि बास ।’

रास्वपा प्रवक्ता झा भने असन्तुष्टि नराख्न र पार्टी निर्माणमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्छन् ।

‘मन्त्रालय र समितिमा जानेभन्दा धेरै काम गर्नु पर्नेछ । ऐन बनाउनु पर्ने छ । पार्टीलाई संस्थागत गर्न बाँकी छ । सबै सिंहदरबार जाने हो भने बनस्थली कसले हेर्ने ?,’ उनले भने, ‘पार्टी तेस्रो पटक सरकारमा गयो । तर म पार्टी हेर्ने भनेर बसेको छु । पार्टी बनाउन सभापतिलाई सघाउँछु । नख्खुमा विध्वंश हुँदा दौडिएर गएको थिएँ । सहकारीको मुद्दामा ट्याग लगाउँदा पनि साथ दिएको थिएँ । त्यसैले कोही पनि असन्तुष्ट हुनु हुँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२