दलित समुदायमाथि जनता आवासको बजेटमै विभेद

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय एउटा नयाँ र शक्तिशाली भाष्यको उदय भएको छ- ‘ऐतिहासिक अन्यायका लागि राज्यको क्षमायाचना’।

२१ फागुनको निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइको शक्ति बनेको रास्वपा र त्यसका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले दलित समुदायमाथि सदियौँदेखि भएको विभेदलाई ‘संगठित अपराध’ स्वीकार गर्दै औपचारिक रूपमा माफी माग्ने र सुधारको प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ।

यो घोषणाले दलित बस्तीहरूमा आशाको सञ्चार त गराएको छ, तर उनीहरुका मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उब्जाएको छ- के राज्यको एउटा माफी ‘सरी’ ले मात्रै ती हजारौँ मुसहर, डोम र चमारहरूको आँसु पुछ्न सक्छ? ती परिवार, जसलाई राज्यले पक्की घरको सपना देखाएर भएको झुपडी समेत भत्काइदियो र १६ वर्षदेखि खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य पार्यो। उनीहरुमाथि एउटा माफीले न्याय मिल्ला ?

विगत १६ वर्षदेखि सञ्चालित ‘जनता आवास कार्यक्रम’ राज्यको सुस्त संयन्त्र र नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा कुरुप ऐना बनेको छ। २०६६/६७ मा ठूलो तामझामका साथ सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले ५५,९७० परिवारलाई घर दिने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म करिब २५ हजार घरहरू अधुरै छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ को तथ्याङ्कले देखाउँछ कि कुल लक्ष्यको ३५ प्रतिशत अर्थात् १९,६४५ घरहरू त पूर्णतः अलपत्र छन्। संघीयता पछि अधिकार गाउँमा पुग्यो, तर गरिबका लागि इमानदारी पुग्न सकेन।

आवासको स्वामित्व र संवैधानिक हकबीच खाडल

आवासको न्यूनतम सूचक मानिने ‘आफ्नै घरको स्वामित्व’ सम्बन्धी तथ्याङ्कले नेपालमा एक दशकको अन्तरालमा निकै सुस्त सुधार भएको देखाउँछ। २०६८ को जनगणनामा ८५.२६ प्रतिशत परिवार आफ्नै घरमा बसोबास गर्थे भने १० वर्षपछि २०७८ सम्म आइपुग्दा यो संख्या मात्र ८६ प्रतिशत पुगेको छ। यसको अर्थ, एक दशकमा स्वामित्वको वृद्धि दर १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। अझै पनि १२.८ प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बस्नु भनेको उनीहरू आवासको आधारभूत हकबाट वञ्चित हुनु हो।

सरकारले २०८० सालभित्रै प्रत्येक नेपालीलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। उक्त समयसीमा सकिएको पनि दुई वर्ष व्यतीत भइसक्दा अझै करिब २० लाख नयाँ घर बनाउनुपर्ने कार्यभार बाँकी नै देखिन्छ। एकातिर दशकौँ पुराना अधुरा आयोजनाको बोझ र अर्कोतिर राज्यको कछुवा गतिको कार्यसम्पादनले गर्दा यो लक्ष्य ‘आकासको फल’ जस्तै अप्राप्य बन्न पुगेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले आवासमा रहेको जातीय र क्षेत्रीय खाडललाई अझ छर्लङ्ग पार्छ। सुरक्षित आवासको मुख्य सूचक मानिने ‘सिमेन्ट ढलान’ मा गैर-दलितको पहुँच ४०.४ प्रतिशत रहँदा दलित समुदायको पहुँच मात्र २० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। विशेष गरी तराई दलितहरूको अवस्था भयावह छ।

 जनगणनाका अनुसार तराई दलितका झण्डै ४१.३ प्रतिशत परिवार अझै पनि खर, पराल र खपडाको अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छानामुनि बस्छन्। यो तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ कि १६ वर्षदेखि अलपत्र परेका घरहरूको सिधा असर तराईका तिनै परिवारमा परेको छ, जो वर्षेनी शीतलहर र आगलागीको ‘डेथ ट्रयाप’ मा बाँच्न बाध्य छन्।

१६ वर्षदेखि अधुरै सपना

नेपालको संविधानले आवासलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि ‘जनता आवास कार्यक्रम’को १६ वर्षे इतिहासले राज्यको चरम सुस्तता र गरिबप्रतिको उदासीनतालाई पुष्टि गर्छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ को तथ्याङ्कले एउटा कुरुप यथार्थ देखाउँछ- राज्यले ‘पक्की घर’ बनाइदिने आश देखाएर हजारौँ दलित र सीमान्तकृतको झुपडी त भत्कायो, तर उनीहरूलाई ओत लाग्ने छानो दिन सकेन।

लक्ष्य र प्रगतिको भयावह खाडल

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार, कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्मको प्रगति विवरण

तालिका १: जनता आवास कार्यक्रमको समग्र स्थिति (२०६६/६७ देखि २०८१ फागुनसम्म)

यो तालिकाले देखाउँछ कि १६ वर्षको लामो अवधिमा पनि राज्यले आफ्नो लक्ष्यको करिब ३५ प्रतिशत काम पुरा गर्न सकेको छैन। यी १९,६४५ अलपत्र घरहरू केवल तथ्याङ्क होइनन्, ती त राज्यको भरोसामा आफ्नो ओत भत्काएर १० वर्षदेखि प्लास्टिक र साडीको बेरामा शितलहर र वर्षा काटिरहेका मुसहर, डोम र चमार परिवारका पीडा हुन्।

जिम्मेवारी पन्छाउँदै संघ र प्रदेश

कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई संघ र प्रदेशको कार्यकालका आधारमा वर्गीकरण गर्दा राज्यको ‘कछुवा गति’ झन् प्रष्ट हुन्छ:

तालिका २: संघ र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन तुलना

२०७५/७६ मा संघले प्रदेशलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्दा ३८,८८४ अधुरा घरहरूको भारी सुम्पिएको थियो। प्रदेश सरकारहरूले संघको तुलनामा केही गति बढाए पनि अझै करिब २० हजार घरहरू अलपत्र हुनुले संघीयताको डेलिभरीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रदेशमा जनता आवासको अवस्था :

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशगत रूपमा आवास निर्माणको अवस्था भिन्न-भिन्न तर उस्तै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। विशेषगरी मधेश प्रदेशमा देखिएको ‘आवास विभेद’ र अन्य प्रदेशको ‘अधुरो लक्ष्य’ले गरिबको सास्तीलाई चित्रण गर्छ।
तालिका ३: प्रदेशगत आवास प्रगति र अधुरा घरहरूको अवस्था (२०८०/८१ सम्म)

*नोट: कर्णालीको हकमा प्रतिवेदनले हालसम्मको कुल निर्माण देखाए पनि यो वर्षको लक्ष्य पुरा नभएको र ९ करोडको कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ।

प्रादेशिक बेथिति

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनता आवास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको प्रादेशिक सुस्तता र नीतिगत विचलनलाई कुरुप ढङ्गले उजागर गरिदिएको छ। संघीयताको मर्म ‘राज्यलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउनु’ भए तापनि तथ्याङ्कले भने प्रदेश सरकारहरू गरिबको ओतभन्दा आफ्नै प्रशासनिक अल्झन र विभेदकारी योजनामा रुमल्लिएको देखाउँछ।

‘दुईधारे न्याय’ र संरचनात्मक विभेद : मधेश प्रदेशमा देखिएको आवासको अवस्था सबैभन्दा विरोधाभासपूर्ण र अन्यायपूर्ण छ। मधेश प्रदेश सरकारले एकातिर देशमै पहिलो पटक ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ ल्याएर अधिकारको ढोंग पिट्यो, तर अर्कोतिर आवासको अनुदानमा ‘जातीय खाडल’ सिर्जना गरेर विभेदलाई वैधानिकता दियो। महेन्द्रनारायण निधि आवास (गैर-दलित/विपन्न) का लागि ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्याउने सरकारले दलितका लागि बन्ने जनता आवासमा भने मात्र ३ लाख ५० हजारमा सीमित गरिदिएको छ।

एउटै भूगोल र एउटै बजार मूल्य भएको मधेसमा राज्यले नै सिर्जना गरेको यो २ लाख १० हजारको अन्तर केवल अंकको खेल होइन, यो दलित समुदायप्रतिको राज्यको चरम संवेदनहीनता र संरचनात्मक अन्यायको जीवन्त प्रमाण हो। यो खाडल सिर्जना गर्नु राज्यले नै ‘जातीय विभेद’ लाई संस्थागत गर्नु हो। यो विभेद कुन न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ?

यो केवल आर्थिक विषय मात्र होइन, यो राज्यको मानसिकतामा लुकेको जातीय श्रेष्ठताको अहंकार पनि हो। मधेशमा मात्रै ३,०६२ आवास इकाइहरू अधुरो रहनुले राज्यको यो विभेदकारी नीतिले कसरी विपन्न मुसहर, सदा र डोम समुदायलाई अझै पनि परालकै झुप्रोमा बस्न विवश पारिरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ।

कोशी प्रदेशको अन्योल र संघ-प्रदेश समन्वयको अभाव : कोशी प्रदेशको अवस्था पनि उत्तिकै निराशाजनक छ, जहाँ कुल लक्ष्यको १५ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् १,३८५ घरहरू अझै निर्माणको पर्खाइमा छन्। यहाँको सबैभन्दा बिझाउने पक्ष भनेको संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका ९८४ घरहरू लामो समयदेखि अलपत्र पर्नु हो।

संघले जिम्मेवारी पन्छाउने र प्रदेशले अपनत्व लिन नसक्ने यो ‘संक्रमणकालीन अन्योल’ ले गर्दा आवासको अधिकार केवल सरकारी फाइलको लुछाचुँडीमा सीमित भएको छ। यसले संघीयताको डेलिभरीमा रहेको गम्भीर समन्वयको अभाव र प्रशासनिक लाचारीलाई छर्लङ्ग पारेको छ।

लुम्बिनी र कर्णालीको उदासीनता: बजेट छ, तर घर छैन: लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको सुस्तताले राज्यको उदासीनताको पराकाष्ठा नाघेको छ। लुम्बिनीमा ३४२ घरहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहँदा कर्णालीको हालत अझ विरक्तलाग्दो छ। कर्णालीमा विनियोजित बजेटको आधा रकम समेत खर्च हुन नसक्नुले ‘गरिबीको राजधानी’ मानिने क्षेत्रमा राज्य कति संवेदनहीन छ भन्ने देखाउँछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ९ करोड ३१ लाखको कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नहुनुले के पुष्टि गर्छ भने, राज्यसँग स्रोतको अभाव होइन, बरु गरिबका लागि काम गर्ने इच्छाशक्तिको खडेरी छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले सबै प्रदेशका लागि एउटै कठोर सुझाव दिएको छ- समयमै निर्माण सम्पन्न गरी लक्षित समूहलाई आवास उपलब्ध गराउनु र लाभग्राहीको विवरण सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्नु। अन्त्यमा, यो प्रतिवेदनले एउटा कुरुप यथार्थलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ: राज्यले कागजमा त भव्य घरहरू बनायो, तर जनताको बस्तीमा अझै पनि घाम र पानी छिर्ने प्वालहरू टालिएका छैनन्। यो केवल प्रशासनिक असफलता होइन, नागरिकको बाँच्न पाउने हकमाथि राज्यले गरेको गम्भीर खेलबाड हो।

बिचौलियाको सेटिङ र बजार मूल्यको उपेक्षा

जनता आवास कार्यक्रम कसरी गरिबको ओतभन्दा पनि पहुँचवालाहरूको ‘कमाउने धन्दा’ बन्यो भन्ने तथ्य महालेखाको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ। संघीय सरकार मातहत काम हुँदा विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशत रकम खर्च भइसक्दा पनि २५ हजार घर अझै अधुरै रहनुले यो पैसा घर बनाउन होइन, कमिसन बाँड्न खर्च भएको देखिन्छ। लाभग्राहीलाई सिधै अनुदान दिनुको साटो बिचौलियामार्फत ३ नम्बरको इँटा र कमसल निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने नाममा ठूलो लुट मच्चाइयो।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक समस्या भनेको सरकारले १० वर्षअघि कायम गरेको ‘आउटडेटेड’ दररेटमा बजेट विनियोजन गर्नु हो। बजारमा निर्माण सामग्री र श्रमिकको ज्याला दोब्बरभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकार पुरानै स्टिमेटमा अड्किएको छ। १० वर्ष पुरानो लागत अनुमानले अहिलेको महँगीलाई धान्न सक्दैन। सिमेन्ट, छड र इँटाको मूल्य आकासिएको बेला ३ लाख ५० हजारमा मानवीय आवास सम्भव छैन भन्ने यथार्थ राज्यले स्वीकार गर्नैपर्छ। त्यसैले, अब बजारको वर्तमान दररेट अनुसार नयाँ लागत अनुमान तयार गरी अनुदान रकम वृद्धि गर्नु र कार्यविधि परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य छ।

क्षमायाचनापछिको अग्निपरीक्षा

बालेन शाह ‘मधेशका छोरा’ हुन्। मधेशको माटो र त्यहाँको शीतलहरमा खुला आकाशमुनि रात काट्ने डोम र मुसहरहरूको जीवनसँग उनी अपरिचित छैनन्। १५ दिनभित्र घोषणा गरिने भनिएको सुधारमुखी कार्यक्रम केवल अर्को आश्वासन बन्नु हुँदैन। राज्यले अब तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अधुरा घरहरूको प्राविधिक लगत तयार गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ।

संसदमा मागिएको क्षमाले सार्थकता तब मात्र पाउनेछ, जब आउने हिउँदमा मधेशका डोम र मुसहरका बालबालिकाले सडकमा होइन, राज्यले अहिलेको बजार मूल्य अनुसार बनाइदिएको सुरक्षित पक्की घरभित्र निदाउन पाउनेछन्। बालेन सरकारका लागि यो ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गरेर मधेशको सच्चा छोरा र देशको अभिभावक बन्ने स्वर्ण अवसर हो। यदि अब पनि यी घरहरू अधुरै रहे र पुरानै दररेटको ढिपी गरियो भने, संसदमा मागिएको क्षमा केवल एउटा राजनीतिक नाटक र दलितको गरिबीमाथि गरिएको अर्को नमीठो ठट्टा मात्र सावित हुनेछ।