अघि बढ्यो राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमा प्रक्रिया

२४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बदलिँदो वातावरणीय चुनौती र जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नयाँ ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यसअघिको ‘जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६’ बाट प्राप्त भएका सिकाइ र अनुभवलाई आधार मान्दै समयसापेक्ष नीति निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

छलफलका क्रममा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जलवायुजन्य प्रकोपको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रिय स्तरमा ‘क्लाइमेट हाजार्ड इन्फर्मेसन सिस्टम’ (जलवायुजन्य जोखिम सूचना प्रणाली) निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन क्षेत्रीय तथा बहुदेशीय स्तरमा तथ्याङ्क आदानप्रदानका लागि ‘ट्रान्स–बाउन्ड्री डाटा डिप्लोमेसी’ मार्फत आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सुझाव नीतिमा समावेश गर्न प्रश्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, जलवायु प्रकोपका विभिन्न सूचकाङ्कका आधारमा ‘क्लाइमेट प्यारामेट्रिक इन्स्योरेन्स’ (जलवायु सूचकाङ्कमा आधारित बीमा) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तथ्य र तथ्याङ्कसहितको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) निर्माण गर्ने विषयलाई पनि नयाँ नीतिमा समेट्न जोड दिइएको छ ।

जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मापन गर्न सुदृढ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (ट्रयाकिङ एण्ड एम एण्ड ई) प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ ।

नीतिले जलवायुसम्बन्धी सूचनाको पहुँच प्रत्यक्ष रूपमा किसानसम्म पुर्‍याउने र जलवायु परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको गहन विश्लेषण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

साथै, जलवायुसम्बन्धी कार्यहरूलाई आर्थिक रूपमा व्यवस्थित गर्न एक विशेष ‘क्लाइमेट एक्शन पुल फण्ड’ (जलवायु कार्य कोष) को व्यवस्था गर्न समेत सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।

जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सीमापार (ट्रान्सबाउण्ड्री) तथ्याङ्क आदानप्रदान र जोखिम हस्तान्तरण संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न र भविष्यको रणनीति तय गर्न नीतिगत स्पष्टता र एकीकृत पहल जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । डा. उप्रेतीले ‘एट्रिब्युसन’ (जलवायु परिवर्तनको कारक तत्व पहिचान) लाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय स्तरबाट सीमापार तहसम्मको समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

‘ट्रान्सबाउण्ड्री प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र डेटा शेयरिङ सिस्टमलाई दृढ गर्न सके अन्य देशहरूसँग थप प्रभावकारी रूपमा नेगोसिएसन (वार्ता) गर्न सहज हुनेछ’ उनले भने ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका चरम मौसमी घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै उनले ‘क्लाइमेट रिस्क ट्रान्सफर मेकानिजम’ (जलवायु जोखिम हस्तान्तरण संयन्त्र) को अवधारणा अघि सारे ।

बाढी, लू (हिट वेभ), शीतलहर र चट्याङजस्ता प्रकोपहरूका लागि छुट्टाछुट्टै बीमा (इन्स्योरेन्स) को व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । यस्तो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा आधारित ‘एग्रो एडभाइजरी सर्भिस’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अलग–अलग रूपमा हेर्ने वर्तमान परिपाटीलाई सच्याउँदै डा. उप्रेतीले यी दुई क्षेत्रको ‘हार्मोनाइजेसन’ (तादात्म्य) मा जोड दिए ।

स्थानीय तहमा हुने जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘घरधुरी स्तरमा परेको प्रभाव, मानसिक क्षति र आर्थिक नोक्शानीलाई एकीकृत रूपमा क्याल्कुलेट गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ’ उनले भने ।

यसैगरी, जलवायु अनुकूलनका लागि गरिने लगानीको प्रतिफल मापन गर्न ‘ट्रयाकिङ सिस्टम’ आवश्यक रहेको उनले बताए ।

पानी, वन वा कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीले समुदायको लचिलोपन कति बढायो भन्ने मापन गर्ने संयन्त्र नीतिमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

लगानीसँगै लचिलोपनको मात्रा मापन गर्ने मापदण्ड तोकिएमा मात्र जलवायु रणनीतिको वास्तविक प्रभावकारिता देखिने डा. उप्रेतीले उल्लेख गरे । जलवायु विज्ञ विजय सिंहले हाल कार्यान्वयनमा रहेका नीतिहरूका बाबजुद पनि तल्लो तहसम्म जलवायु कार्ययोजना र वित्त परिचालन हुन नसकेको बताउँदै नयाँ दृष्टिकोणसहितको नीतिको खाँचो रहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत अस्पष्टता र संस्थागत अवरोधहरूलाई चिर्न नेपालमा नयाँ जलवायु नीतिको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

सन् २०१९ देखि हालसम्मको उपलब्धिलाई समीक्षा गर्दै उनले वर्तमान अवस्थाबाट थप अगाडि बढ्न मार्गदर्शक नीतिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘नेपालसँग एनडिसी र न्याप जस्ता दस्तावेजहरू भएपनि ती सङ्घीय स्तरमा मात्र सिमित भए । जलवायु कार्ययोजना र वित्तको पहुँच प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्न नसक्नु नै हाम्रो मुख्य चुनौती हो ।’

विज्ञ सिंहकाअनुसार अहिलेसम्मका प्रयासहरू केन्द्रिकृत हुँदा स्थानीय तहमा न त बजेट पुग्न सकेको छ, न त प्रभावकारी रूपमा काम नै हुन सकेको छ ।

आगामी पाँच वर्षमा आन्तरिक तथा वाह्य स्रोत परिचालन (क्लाइमेट फाइनान्सिङ) लाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय सरकारले स्वतःस्फूर्त रूपमा कोष परिचालन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पेरिस सम्झौता र दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतका सन् २०३० सम्मका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पनि नीतिगत स्पष्टता अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ ।

‘स्थानीय र प्रादेशिक तहले आफ्ना अनुकूलनका प्राथमिकताहरू तय गर्न र कोष परिचालन गर्न सङ्घीय अनुदानमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ’ उनले भने ।

जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न यो विषयलाई केवल एउटा क्षेत्रको रूपमा मात्र नहेरी ‘क्रस–सेक्टरल’ (बहुआयामिक) रूपमा बुझ्नुपर्ने सिंहले बताए ।

विशेषगरी जलाधार क्षेत्र, कृषि प्रणाली र मानव समाज नै जोखिममा रहेकाले तिनलाई एकीकृत रूपमा समेट्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिलेको सामान्य अनुकूलन प्रयासले मात्र जलवायु परिवर्तनको चुनौती धान्न नसकिने भन्दै उनले रुपान्तरणकारी अनुकूलनमा जानुपर्ने बताए ।

यसका लागि उर्जा–जल–खाद्यको अन्तरसम्बन्ध, जलवायुजन्य बसाइँसराई र मानव सुरक्षा जस्ता विषयमा गहन अध्ययन र ज्ञानको आधार तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सिंहले कोषको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, खर्चको गुणस्तर के हो र जलवायु न्यायको सुनिश्चितता कसरी गरिन्छ भन्नेमा आगामी नीति स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

जलवायु विज्ञ बटुककृष्ण उप्रेतीले नेपालको जलवायु नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आफ्नै मौलिक पहिचान (ब्राण्डिङ) लाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सन् २०११ को जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमामा मुख्य भुमिका खेल्नुभएका उप्रेतीले पुराना सफल अभ्यासहरूलाई विस्थापित गर्न नहुने बताए ।

विगतको अनुभव सुनाउँदै उप्रेतीले सन् २०११ को नीतिले जलवायु परिवर्तनलाई विकासको एजेण्डाका रूपमा अगाडि बढाएको स्मरण गरे ।

उनकाअनुसार उक्त नीति ‘स्तम्भमा आधारित’ (पिलर बेस्ड) एप्रोचमा केन्द्रित थियो भने सन् २०१९ को नीति ‘विषयगत’ (थिम बेस्ड) एप्रोचमा अगाडि बढेको छ । स्थानीय तहमा जलवायु कार्यक्रमहरू लैजाँदा कुन मोडेल अपनाउने भन्नेमा स्पष्टता हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘स्थानीय तहमा पिलर बेस्ड, थिम बेस्ड वा हाइब्रिडमध्ये कुन मोडलमा जाने भन्ने विषयमा पहिले निर्णय गर्न आवश्यक छ । यसले कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउनेछ’ उनले भने ।

विशेष गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरेको ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना’ (लापा)लाई जोगाउनुपर्नेमा उनको छ । पछिल्लो समय ‘स्थानीय तहमा नेतृत्वदायी अनुकूलन’तर्फ बहस मोडिन थालेकोप्रति संकेत गर्दै उनले नेपालको सन्दर्भमा ‘लापा’ नै आधिकारिक ब्राण्ड भएको दाबी गरे ।

‘लापा नेपालको एउटा बलियो ब्राण्ड हो । यसले कूल बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रत्यक्ष रूपमा तल्लो तह (ग्राउन्ड लेभल) मा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ’ उप्रेतीले भने, ‘हामी एलएलए भन्दा पनि आफ्नै मौलिक पहिचान बोकेको लापालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुपर्छ ।’

जलवायु विज्ञ गीता पाण्डेले नेपालको जलवायु परिवर्तन नीतिमा पर्वतीय एजेण्डालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विगत एक दशकमा भएका कामहरूको समीक्षा गर्दै उनले अबको नीतिमा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली (माउण्टेन इकोसिस्टम) र क्रायोस्फियरको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी छुट्टै क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकिनुपर्ने बताए ।

विद्यमान नीतिमा कतिपय समसामयिक विषयहरू छुटिरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले सन् २०१९ पछाडि विश्वव्यापी रूपमा चर्चामा आएका जलवायुजन्य हानी र नोक्शानी (लस एण्ड ड्यामेज) एवं जलवायुजन्य बसाइँसराइजस्ता उदीयमान मुद्दाहरूलाई नयाँ नीतिमा एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नीति निर्माण हुनु मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै उनले कार्यान्वयनका चरणमा देखिने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी अनुगमन र ‘ट्रयाकिङ मेकानिजम’ आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय समुदायमा ८० प्रतिशत स्रोत पुर्‍याउने भनिए पनि त्यसको खर्च प्रणाली, लेखापरीक्षण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र कस्तो हुने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।’

नेपालमा ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन कार्य कोष’ स्थापना गर्न विज्ञ मानन्धरको प्रस्तावमा
जलवायु विज्ञ युगान मानन्धरले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन एक छुट्टै ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन कार्य कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

हालको बजेट प्रणाली र जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा रहेका जटिलताहरू औँल्याउँदै मानन्धरले सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको योगदान रकम सोही कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उक्त कोषलाई विपद् व्यवस्थापन कोषको मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको सुझाव छ । विज्ञ मानन्धरकाअनुसार हालको ‘अन–बजेट, अन–ट्रेजरी’ प्रणालीमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएको बजेट फ्रिज हुने समस्या रहेकाले जलवायु कोषलाई ‘अन–बजेट, अफ–ट्रेजरी’ मोडेलमा लैजान आवश्यक छ ।

यसो गर्दा नागरिक समाज, बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडिबी) र अन्य दातृ निकायहरूले उक्त कोषमा सह–वित्तीयकरण (को–फाइनान्सिङ) गरी जलवायु कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्नेछन् ।

हालको बजेट ट्रयाकिङ प्रणाली ‘एक्स–पोष्ट’ (कार्य भइसकेपछि गरिने मूल्याङ्कन) प्रकृतिको रहेको र जलवायु बजेटको स्रोत तथा वर्गीकरण स्पष्ट नभएको उनको तर्क छ ।

‘जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती बनिसकेको अवस्थामा वित्त व्यवस्थापनका अवरोधहरू हटाउनुपर्छ,’ मानन्धरले भने, ‘प्रश्तावित कोषको ५० प्रतिशत रकम अनुकूलन र ५० प्रतिशत न्युनिकरणका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी खुला राखिनुपर्छ ।’

मन्त्रालयले उपयुक्त परियोजनाहरूको छनोट र लेभरेजिङ गरी कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज बनाउनसक्ने उनको भनाइ छ ।

जलवायुजन्य जोखिम न्युनिकरण र अनुकूलनका लागि नयाँ नीतिले सीमापार तथ्याङ्क कूटनीतिदेखि स्थानीय तहमा वित्त परिचालनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ ।