विश्व पृथ्वी दिवस : ९ बुँदे गाेक्याे घाेषणापत्र जारी गर्दै जलवायु सम्मेलन सम्पन्न

१० वैशाख, गाेक्याे,साेलुखुम्बु । जलवायु न्यायकाे लागि हिमाली र पर्वतीय राष्ट्रहरूकाे नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने लगायत ९ बुँदे गाेक्याे घाेषणापत्र जारी गर्दै खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएकाे छ ।

विश्व पृथ्वी दिवसकाे अवसरमा बुधबार गाेक्याेमा आयाेजित सम्मेलनपछि घाेषणापत्र जारी भएकाे हाे । साे घाेषणापत्रमा जलवायु कूटनीति सुढृढीकरण गर्न र अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ्ल्यामु गाउँपालिका र जलवायु न्याय तथा पर्यटन विकासमा सक्रिय संस्था साथसाथैले आयाेजना गरेकाे गाेक्याे जलवायु सम्मेलनपछि घाेषणापत्र जारी गरेकाे हाे ।

विषयगत विज्ञसहित काठमाडौँदेखि लुक्ला-नाम्चे- खुम्जुङ- मचेर्माे हुँदै टाेली गाेक्याे पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभाका पूर्व उपसभामुख तथा सांसद इन्दिरा रानाले घाेषणापत्र पढ्दै नागरिक तहबाट जलवायु न्यायकाे लागि सरकालाई झक्झक्याउने काम गरेकाेमा आयाेजकप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।

`जलवायु परिवर्तनले ल्याएकाे समस्या थेग्न सरकार एक्लैले सक्दैन । यसरी प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर नागरिकसँग हातेमालाे गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र संसदले पनि याे घाेषणापत्रमा उल्लेखित सुझावहरू सुन्नुपर्छ ।´

हिमनदी विज्ञ अरूणभक्त श्रेष्ठले हिमताल फुट्ने जाेखिमकाे खतरा सम्बाेधन गर्न याे सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेकाे बताए । सम्मेलनमा सहभागी युवा नेतृ टासी लाजुम,नवीकरणी ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता कुशल गुरूङ,अधिकारकर्मी समा श्रेष्ठ, अधिवक्ता सराेज घिमिरे,सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतसहितले घाेषणापत्रकाे बुँदा पढ्दै सहमति जनाएकाे आयाेजक साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जनाए ।

टाेलीले खुम्जुङमा महिलाहरूसगँ सामुदायिक संवाद,घरधुरी सर्वेक्षण गरेकाे थियाे भने जलवायु परिवर्तनले ल्याएकाे खतराकाे विषयमा गाेक्याेमा अवस्थित विभिन्न हिमतालहरूकाे अवलाेकन गरेकाे थिाय ।

घाेषणापत्रमा वर्तमान ऊर्जा संकट निवारण र समाधान गर्न लैगिंक संवेदनशील र वातावरण मैत्री दिगाे उर्जा समाधान अपनाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिइएको छ ।

याे घाेषणापत्रसहितकाे अध्ययन प्रतिवेदन स्थानीय गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकार साथै नीतिगत व्यवस्थापनका लागि संघीय संसदलाई समेत बुझाईने आयाेजक साथसाथैका संस्थापक सदस्य बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए ।

`स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जलवायु परिवर्तनले पारेकाे असर प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने काम भएकाे छ । गाेक्याे क्षेत्रमा हिमतालबाट जाेखिम बढेकाे विज्ञहरूले औंल्याएका छन्´बस्नेतले भने ।

घाेषणापत्रमा जलवायु कार्यलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र अधिकारमा आधारित बनाउन प्रतिबद्वता जनाइएकाे छ र सबै तहमा महिला,आदिवासी,युवा तथा सीमान्तीकृत समुदायकाे अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

साथसाथैले नेपाल पर्वतारोहण संघ, विद्युतीय गाडी बीवाईडी, एनसीएल, नेपाल एयरलाइन्स, टानसहितका संस्थाहरूसगँ सहकार्य गरी सम्मेलन गरेकाे हाे ।