‘उपभोक्ताले सामूहिक रुपमा भोग्ने क्षतिमा अदालतले बेवास्ता गर्न मिल्दैन’

८ जेठ, काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले आम जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने विषयवस्तु र विवादमा आफूले हेर्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।

कुनै निश्चित घटनाका कारण उपभोक्ता मर्कामा परेको अवस्थामा बाहेक आम उपभोक्ताको नोक्सानीको विषयले उपभोक्ता अदालतमा प्रवेश पाएको थिएन । चामलमा विषादीको अवशेष भेटिएको भनी दायर भएको मुद्दालाई अदालत प्रशासनले नै दर्ता गर्न अस्विकार (दरपीठ) गरेको थियो ।

त्यही मुद्दाको दरपीठ विरुद्धको निवेदन सुनुवाइ गर्दै उपभोक्ता अदालतले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने विषयवस्तुमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने र त्यस्ता विवादहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भनी ब्याख्या गरेको हो ।

उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्ट, सदस्यहरु गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने विषादीयुक्त प्रयोगलाई रोकी उपभोक्ताको बाँच्न पाउने, स्वस्थ वस्तु र सेवाको उपभोगलाई व्यवस्थित र सुनिश्चित गराउने विषय यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने देखियो ।’

नेपालमा आयात हुने चामलमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको तर चामल आयात गर्ने कारोबारीहरुले त्यसको परीक्षण नगरेको दावी सहित वरिष्ठ अधिवक्ता तिमिल्सिना लगायतले विषादी परीक्षणपछि मात्रै चामल भित्र्याउन र वितरण गर्न दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

गतवर्ष प्रोग्रेसिभ सस्टेनेवल डेप्लोपर्स तथा त्यसका अनुसन्धानले केही नमुना परीक्षण गर्दा खाद्यान्नमा विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, चामलमा ढुसी नियन्त्रण गर्ने रसायन तथा किरा रोग नियन्त्रण गर्ने विषादीको ८३ प्रतिशत अवशेष भेटिएको थियो ।

परीक्षण भएकोमध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी नमुनामा दुई वा त्यो भन्दा बढी प्रकारका विषादी प्रयोग भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता तिमल्सिनाले बजार अनुगमनको दायरा बढाउन र खाद्यान्नमा विषादी परीक्षण गर्न माग गरेका थिए ।

फिरादपत्रमा चामलको परीक्षण गर्दा विषादीको अवशेष भेटिएको र त्यो जनस्वास्थ्यको अनुकुल नभएको भन्दै उपभोक्ताहरुको समग्र हित हुनुपर्ने माग सहित सामूहिक दुष्कृतिको सिद्धान्तका आधारमा आदेश जारी हुनुपर्ने माग छ ।

तर उपभोक्ता अदालतको प्रशासनले फिरादको मूख्य हिस्सा अदालतको विषयगत, प्रादेशिक र व्यक्तिगत अधिकारक्षेत्र बाहिर रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । अदालत प्रशासनले मुद्दाको विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारको विषय रहे पनि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले निर्धारण गरेको सीमा बाहिर रहेको भन्दै दरपीठ(दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो ।

त्यो दरपीठ आदेश बदर गर्दै उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताहरुले सामूहिक रुपमा बेहोर्ने क्षतिको विषयलाई राज्य र न्यायपालिकाले बेवास्ता गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उपभोक्ताहरुले सामूहिक रुपमा बेहोर्ने क्षतिको रकम उपभोक्ता संरक्षण कोष जस्ता सार्वजनिक कोषमा राख्न सकिने र हानि पुगेका उपभोक्ताले मागदावी गर्नसक्ने औल्याउदै उपभोक्ता अदालतले वृहत्तर दायराको विषयवस्तुलाई क्षेत्राधिकारविहीन भन्न नमिल्ने भनेको हो ।

चालमको उपभोगमा व्यापारीहरुको अकर्मण्य, लापरवाही र हेलचेक्राइका कारण उपभोक्ताले विषादीयुक्त खाद्यान्न उपभोग गर्न बाध्य भएको औल्याउँदै उपभोक्ता अदालतले आम उपभोक्ताको हानिलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।

मुद्दा दर्ता गर्न उपभोक्ता अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषादीमुक्त भनी एकीन नगरिएको खाद्य पदार्थको सेवनबाट नागरिकमा पुग्न गएको कुनै पनि क्षतिप्रति राज्य स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ ।’