वाणिज्य विभागले उपभोक्ता अदालतलाई नपत्याएको हो ?

१३ पुस, काठमाडौं । उपभोक्ता अदालत गठन भएको १० महिना बितिसक्दा पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एउटा पनि मुद्दा दर्ता गर्न लगेको छैन ।

आखिर वाणिज्य विभागले किन अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालतमा एउटा पनि मुद्दा दर्ता गर्न लगेन त भन्ने प्रश्न र चासो बढेको छ ।

बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै विभागले दैनिक ३ देखि ४ जनाका दरले ५ टोली बजार अनुगमनमा पठाउने गरेको छ । ती अनुगमन टोलीले दैनिक १६ देखि २४ वटासम्म उद्योग तथा फर्म अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।

अनुगमन क्रममा कुनै कैफियत देखिए तत्कालै ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना पनि तिराउने गरिएको छ ।

तर, उपभोक्ता अदालत गठन भएको १० महिना अवधिमा सरकारी बजार अनगुमन निकायबाट एउटा पनि मुद्दा उपभोक्ता अदालत नलैजाँदा यो निकाय स्वयंले अदालप्रति अविश्वास गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उपभोक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उठाएका छन् ।

विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ साउनदेखि पुस पहिलो सातासम्म देशभरिका १ हजार ६ सय बढी उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरिसकेको छ । उक्त अवधिमा ३ सय २६ उद्योग तथा फर्मलाई १ करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना पनि तिराइसकेको छ ।

धेरै ठूलो संख्यामा उद्योग तथा फर्म अनुगमन र जरिबाना तिराइँदा समेत विभागले भने उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गर्नुपर्ने गरी कुनै पनि गम्भीर प्रकारको कैफियत नभेटिएको दाबी गरेको छ ।

उपभोक्ता अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै पीडित उपभोक्ता आफैं वा वाणिज्य विभागको निरीक्षण अधिकृतले रिट निवेदन दिन सक्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन उपभोक्ता अदालत, न्याय सम्पादनमा प्रभाव

‘अदालतमा दुई तरिकाले मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ,’ श्रेस्तेदार खरेलले भने, ‘एउटा, वाणिज्य विभागका निरीक्षण अधिकृतले अनुगमनका क्रममा भेटिएका कैफियतका आधारमा मुद्दा ल्याउन सक्छन् र अर्को पीडित उपभोक्ता आफैंले मुद्दा दायर गर्न सक्छन् ।’

श्रेस्तेदार खरेलले उपभोक्ताहरूबाट भने मुद्दा आइरहेको तर वाणिज्य विभागका निरीक्षण अधिकृतबाट अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा नआएको बताए ।

‘विभागले उपभोक्ता अदालतमाथि अविश्वास गरेको बुझियो’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले नेपालको उपभोक्ता संरक्षण प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै वाणिज्य विभागले उपभोक्ता ठगीका मुद्दाहरूलाई अदालतमा नलगी सामान्य जरिबानामा मात्रै टुंग्याउने गरेको आरोप लगाए ।

यस प्रवृत्तिले उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्रलाई कमजोर बनाएको र विभाग स्वयंले अदालतप्रति अविश्वास गरेको उनको ठहर छ ।

अधिकारकर्मी तिमल्सिनाका अनुसार नेपालको वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि व्यापक लुट र ठगी भइरहेको छ ।

सवारीसाधन, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात र विद्युत्जस्ता हरेक क्षेत्रमा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको, ठगिएको, ढाँटिएको र झुक्याइएको अनुभव गरिरहेका छन् । यी ठगीका घटनालाई विभाग स्वयंले पनि स्वीकार गरिसकेको उनले बताए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उपभोक्ता ठगिए त्यस्तो मुद्दा उपभोक्ता अदालत लैजानुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि विभागले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई अदालतसम्म पुर्‍याउन नसकेको तिमल्सिनाको मुख्य आरोप छ ।

‘अनुगमन अधिकृतहरूले ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको तत्काल जरिबानामा मुद्दाहरू टुंग्याउने प्रवृत्ति हावी छ,’ उनले भने, ‘यदि कुनै उपभोक्तालाई ३ लाख रुपैयाँ बराबरको ठगी गरिएको छ भने त्यसबापत दोषीबाट ३ लाख रुपैयाँ बराबरकै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ, तर मुद्दालाई अदालतमा नलगिकन सामान्य जरिबानामा मात्रै सीमित गर्दा यसले कानुनी प्रक्रियाको उपहास गरेको र उपभोक्ता अदालतप्रतिको अविश्वास झल्काएको छ ।’

विभागले बजारमा कुनै किसिमको मूल्य, गुणस्तर वा तौलमा ‘चिटिङ’ छैन र बजार शतप्रतिशत ठिक छ भनेर दाबी गर्न सक्ने आधार के छ भन्ने उनको प्रश्न छ ।

यदि यस्तो ठगी भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रमाणित गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न अदालत जानुको विकल्प नहुने उनी बताउँछन् ।

‘उदाहरणीय फैसला आउने र दीर्घकालसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने मुद्दा लैजान्छौं’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३९ (१) अन्तर्गत कसुरमा अनुगमन अधिकृतहरूलाई तत्काल जरिबाना गर्ने अधिकार छ । त्यस्तो जरिबानाको निर्णयमा विभागका महानिर्देशक समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने र महानिर्देशकको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था दफा ३९ (८) मा छ ।

दफा ४० (१)  अन्तर्गतका कसुरमा महानिर्देशकबाट भएको सजायमा चित्त नबुझे  जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था दफा ४० (२) ले गरेको छ ।

ऐनको दफा ४० (१) बमोजिमका मुद्दाबाहेक अन्य  मुद्दा  उपभोक्ता अदालतमा जाने व्यवस्था छ ।

विभागले उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न तथा बजार अनुशासन कायम गर्न सञ्चालन गर्ने विभिन्न क्रियाकलापमध्ये वार्षिक करिब ४ हजार उद्योग तथा फर्म अनुगमन गर्ने र अधिकांशलाई जरिबाना गर्ने गरेको छ ।

यस्तो कारबाहीमा चित्त नबुझी विभागमा पुनरावेदनका लागि आउने र महानिर्देशकबाट  पुनरावलोकन हुने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा अदालत जाने गरेको र विभागले मुद्दा हार्नुपरेको अवस्था विद्यमान रहेको विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले बताए ।

महानिर्देशक ज्ञवालीका अनुसार उपभोक्ता अदालत नेपालमा नयाँ अभ्यास पनि हो । विभागको संगठन संरचनामा सुधार गरी जनशक्ति व्यवस्थापन तथा निरीक्षण अधिकृतको  दक्षता र क्षमता विकास गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

‘संख्या देखाउनका लागि कमजोर प्रमाण, अपुरो अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा लगेर अदालतबाट खारेज गराउने वा हार्ने गरी मुद्दा लैजाने पक्षमा विभाग छैन,’ महानिर्देशक ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी उदाहरणीय फैसला आउने र बजारमा दीर्घकालसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने मुद्दा लैजाने छांै ।’

यसका साथै अदालतमा मुद्दा लगेरमात्र उपभोक्ता हित हुन्छ भन्ने पनि नभएको उनको भनाइ छ ।

‘महत्त्वपूर्ण त उपभोक्तालाई तत्काल राहत दिनु, बजारमा अनुशासन कायम गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यदि दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्ता हितमा काम गर्ने हो भने दण्डात्मक कारबाहीका अतिरिक्त उपभोक्ता शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उपभोक्तालाई आफ्ना अधिकार र कानुनी उपचारबारे थप सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । यी सबै कदमले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास महानिर्देशक ज्ञवालीको छ ।

वाणिज्य विभागले दैनिक अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी कारबाही र जरिबाना खाद्यवस्तु क्षेत्रमा गरेको देखिन्छ । चालु आव पहिलो ६ महिनामा विभागले भाँडाकुँडा, कस्मेटिक, खाद्यान्न, मिठाइ, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, निर्माण सामग्री, जुत्ताचप्पल, अटोपार्ट्स, स्कुल तथा कलेज, पानी, डेरी प्रडक्ट, सुनचाँदी लगायत २ दर्जन बढी व्यावसायिक फर्मम अनुगमन गरिसकेको छ ।

तर, बजार अनुगमन प्रतिवदनले कारबाही गरिएका कुनै पनि उद्योग तथा फर्मलाई मुद्दा दायर प्रक्रियामा सामेल नगराइएको देखाउँछ ।

उपभोक्ता अदालतमा ३२ मुद्दा

चैत २०८१ मा सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतमा स्थापनाकालदेखि यो वर्ष पुस पहिलो सातासम्म ३२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये गत आव २०८१/८२ मा १७ र चालु आव २०८२/८३ मा १५ मुद्दा परेका छन् ।

अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलका अनुसार दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रका छन् भने त्यसपछि अटो क्षेत्रका छन् । अहिलेसम्म २ मुद्दा खारेज, ३ मुद्दा मिलापत्र र २ मुद्दा फिर्ता भएका छन् । बाँकी सुनुवाइ क्रममा छन् ।