भेनेजुएला घटनामा विश्वको परीक्षा

२१ पुस, काठमाडौं । सन् २०२६ को सुरुवात विश्व राजनीतिक इतिहासमा एउटा डरलाग्दो नजिर स्थापित गर्दै भएको छ । 

‘अपरेशन एब्सोल्युट रिजोल्भ’ नाम दिइएको अमेरिकी सैन्य अपरेसनमार्फत भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई पक्राउ गरी अमेरिका लगेको घटनाले एकसाथ अनेकन प्रश्न उठाएका छन् । 

अमेरिकी कदमले दोस्रो विश्वयुद्ध पूर्वको भीषण सामरिक द्वन्द्व र विश्वव्यापी अस्तव्यस्तता सम्झाएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्ममाथि प्रहार हुनुका साथै विश्व व्यवस्थालाई नै गिज्याएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केवल एउटा देशको सत्ता परिवर्तन भने पनि यो घटनाले शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थका लागि कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको अस्तित्वलाई जुनसुकै धज्जी उडाउन सक्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले भनेझैँ, यो एक ‘खतरनाक नजिर’ हो । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफूलाई मन नपर्ने देशका नेताहरूलाई समात्दै हिँड्ने ‘जङ्गली कानुन’ हावी हुने दिशामा विश्व हिंड्न लागेको सन्देशले साना र मझौला देशहरूमा कहिल्यै नमेटिने मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरेको छ । 

अमेरिकाको यो कदमले विश्वव्यापी रूपमा सैन्य हस्तक्षेपको बाटो खोलेको छ, जसको परिणाम अप्रत्याशित हुनेछ।

भेनेजुएला एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो। कुनै पनि देशको शासन पद्धति कस्तो हुने र त्यहाँको नेता को बन्ने भन्ने निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार त्यहाँका जनतामा निहित हुन्छ। निकोलस मादुरो अधिनायकवादी हुन् वा होइनन्, त्यसको हिसाबकिताब भेनेजुएलाका जनताले चुनाव वा आन्तरिक आन्दोलनमार्फत गर्ने विषय हो ।  

त्यसैले अमेरिकाले ‘नार्को-टेररिज्म’ (लागूऔषध आतंकवाद) को आरोप लगाएर एक सार्वभौम देशको बहालवाला राष्ट्रप्रमुखलाई पक्राउ गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन हो । 

यदि कुनै राष्ट्रप्रमुख लागूऔषध कारोबारमा संलग्न छन् भने उनलाई कारबाही गर्ने वैध प्रक्रियाहरू हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, कूटनीतिक दबाब, बहुपक्षीय संयन्त्र परिचालनको बाटा छँदैछन् । एक देशमाथि बम खसालेर, राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरेर, अर्को देशलाई सेनाको बलमा चलाएर कानुनी शासन स्थापित हुँदैन।

तेलको तिर्खा

भेनेजुएलामाथि सैन्य अपरेशनपछि ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनमा तेलमाथिको चासो लुकाउन सकेनन् । उनले अमेरिकी तेल कम्पनीहरू भेनेजुएला जाने, अर्बौँ डलर लगानी गर्ने र अमेरिकाले ठुलो परिमाणमा तेल बेच्ने रणनीति सार्वजनिक गरे ।

अमेरिकाले मादुरोलाई ‘लागूऔषध तस्कर’ भनेर चित्रण गरे तापनि यो सैन्य कारबाहीको आर्थिक उद्देश्यक भेनेजुएलाको गर्भमा रहेको विशाल तेल भण्डार नै हो भन्ने स्पष्ट छ । भेनेजुएलासँग विश्वको करिब २० प्रतिशत अर्थात् ३०३ अर्ब ब्यारेल तेल भण्डार रहेको मानिन्छ, जुन अमेरिकाको भन्दा ६ गुणा बढी हो ।  

दशकौँदेखि अमेरिकाको आँखाको कसिङ्गर बनेको भेनेजुएलालाई नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाउनु नै यस ‘अपरेशन’ को मुख्य आर्थिक उद्देश्य हो ।  

सन् १९९९ मा ह्युगो चाभेज सत्तामा आएपछि नै दुई देशबीच बिग्रिएको सम्बन्ध मादुरोले सत्ता सम्हालेपछि थप उत्कर्षतिर अगाडि बढेको थियो । 

अमेरिकी कम्पनीहरूले सन् १९२० को दशकदेखि नै भेनेजुएलाको तेल खानी पत्ता लगाउन र विकास गर्न मद्दत गरेका थिए। तर सन् १९७० को दशकमा राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । सन् २००० को दशकमा ह्युगो चाभेजको पालामा शेभरन, एक्सन मोबिल र शेल जस्ता कम्पनीहरू पछि हट्न बाध्य भएका थिए।

विभिन्न रिपोर्टहरूका अनुसार, चाभेज र मादुरो नेतृत्वमा भेनेजुएलाको तेल उद्योग तहसनहस भएको छ । सैन्य हस्तक्षेप र राष्ट्रपति कब्जा गरेसँगै ट्रम्पले अमेरिकी तेल कम्पनीहरू भेनेजुएला फर्कने र त्यहाँको स्रोतबाटै अमेरिकी उपस्थिति र पुनर्निर्माणको खर्च उठाइने स्पष्ट पारेका छन्। 

आन्तरिक कारण, बाह्य हस्तक्षेप 

निकट विगतमा पनि, आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदा वा चुनावी दबाबमा पर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले ध्यान मोड्न बाह्य सैन्य हस्तक्षेपको सहारा लिने गरेका छन् । सन् १९८९ मा जर्ज एच. डब्लु. बुशले पनामामा गरेको ‘अपरेशन जस्ट कज’ र सन् २००३ मा जर्ज डब्लु. बुशले इराकमा गरेको ‘विनाशकारी हतियार’ को झूटो आरोपमा गरिएको हमला यसका बलिया उदाहरण हुन् ।   

डिसेम्बर १९८९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति सिनिएर बुशले पनामाका म्यानुएल नोरिएगालाई हटाउन र लागुऔषध तस्करीको आरोपमा पक्राउ गर्न सेना पठाएका थिए।

जबकि नोरिएगा कुनै समय सीआईए आबद्ध थिए । जब उनले अमेरिकाको कुरा मान्न छाडे, अमेरिकाले उनीमाथि कारबाही गर्‍यो। यसलाई बुशले आफ्नो कमजोर छवि सुधार्न र शीतयुद्धको अन्त्यतिर अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन गर्न प्रयोग गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ । 

सन् २००३ मा जर्ज डब्लु. बुशको प्रशासनले सद्दाम हुसेनले सामूहिक विनाशका हतियारहरू राखेको र ती विश्वका लागि खतरा भएको दाबी गर्दै इराकमा आक्रमण गर्‍यो। पछि संयुक्त राष्ट्र संघ र स्वयम् अमेरिकी एजेन्सीहरूको अनुसन्धानले इराकमा त्यस्ता कुनै पनि हतियार फेला पारेनन्। यसलाई आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा ठूलो नियोजित झूट (इन्टेलिजेन्स फेलियर) मानिन्छ।

अर्का राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले पनि मोनिका लेविन्स्की काण्डको चर्चा उत्कर्षमा रहेका बेला सुडान र अफगानिस्तानमा अल-कायदा लक्षित मिसाइल प्रहार गर्ने आदेश दिएका थिए। 

त्यस्तै, इरानी जनरल कासिम सुलेमानीको हत्या गर्दा पनि ट्रम्पमाथि महाभियोगको कारबाही चलिरहेको थियो । यसलाई पनि धेरैले राजनीतिक उद्देश्यसँग जोडेर हेरेका थिए।

अहिले पनि ट्रम्पले स्थानीय चुनावहरूमा हार बेहोरिरहेको र यही वर्ष नोभेम्बरमा हुने मिडटर्म निर्वाचनको पनि उस्तै दबाब रहेको देखिन्छ । युक्रेन युद्धबाट सोचेजस्तो लाभ नमिलेपछि भेनेजुएलालाई निशाना बनाउनु ट्रम्पको पुरानै रणनीतिक शैली हो । 

भू-राजनीतिक टक्कर

ट्रम्पले मदुरोको शासनले अमेरिकी विरोधी शक्तिहरूलाई आश्रय दिएको र अमेरिकाका लागि खतरा हुने हतियारहरू जम्मा गरेको आरोप लगाएका छन्।

ट्रम्पको तर्क अनुसार, यो हस्तक्षेप केवल भेनेजुएलाविरुद्ध मात्र नभई, ल्याटिन अमेरिकामा बढ्दो चिनियाँ र रूसी प्रभावलाई रोक्ने अमेरिकी प्रयास पनि हो । चीन भेनेजुएलाको तेलको मुख्य आयातकर्ता र आर्थिक मेरुदण्ड रहँदै आएको थियो । 

अमेरिकाको यो कदमले भेनेजुएलामा चीनले गरेको अर्बौं डलरको लगानी एकैछिनमा शून्य भएजस्तै अवस्था कुनै पनि देशको हुन सक्छ। अमेरिकाले खुलस्त रूपमा चिनियाँ लगानीलाई ‘शून्य’ बनाउने र बेइजिङलाई एक कडा चेतावनी दिने रणनीति लिएको देखिन्छ । उसको सन्देश हुनसक्छ- मेरो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न आयौ भने त्यसको मूल्य यस्तो हुनसक्छ ।

अमेरिकी कदमको चीनले पनि त्यत्तिकै कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । यसले विश्व राजनीतिलाई पुनः दुई ध्रुवमा विभाजित गरिदिएको छ । एकातिर अमेरिकाले यसलाई ‘अधिनायकवादको अन्त्य’ भनेर व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्कोतिर चीन, रूस र ब्राजिल लगायतका देशहरूले यसलाई ‘सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार’ भन्दै कडा निन्दा गरेका छन् ।   

तर पनि समाधान सजिलो छैन । विश्व व्यवस्था नियम होइन, शक्तिमा आधारित बनिरहँदा राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थाहरू निष्प्रभावी बनिरहेका छन् । आजै बस्ने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को बैठकले गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण हुनसक्छ । तर, भिटो लगायतका व्यवस्थाका कारण यो बैठकबाट महत्वपूर्ण निर्णय आउने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था भने छैन । 

साना राष्ट्रहरूलाई ठूलो सन्देश 

अमेरिकाले दशकौंदेखि भेनेजुएलामा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर त्यहाँको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारिसकेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यी प्रतिबन्धको कारणले एक लाख भन्दा बढी भेनेजुएलालीहरूको मृत्यु भएको छ। 

अब सैन्य हस्तक्षेप गरेर तेलको पूर्ण नियन्त्रण लिन खोज्नु नव-उपनिवेशवादको नयाँ संस्करण  हो। यसले विश्वलाई एउटा सन्देश दिएको छ- प्राकृतिक सम्पत्ति भएका साना देशहरू आफ्नो स्रोतको रक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा विश्व प्रवेश गर्दैछ ।  

विश्व राजनीतिमा तरंग ल्याएको यो घटनालाई साना र मझौला राष्ट्रहरूले एउटा चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ । उनीहरूले भूराजनीतिक सन्तुलनको तराजु धेरै तलमाथि भए सार्वभौमिकता राष्ट्रहरूको भूलभुलैया मात्र हुने जोखिमलाई शक्तिशाली उदाहरणसहित बुझेका हुनुपर्छ ।

नेपाल जस्ता सानो राष्ट्रहरूले पनि यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्छ- एउटा मात्र शक्ति राष्ट्रको आर्थिक वा राजनीतिक शिविरमा जानु खतरनाक हुनसक्छ। विविधीकरण र सन्तुलित कूटनीति नै सानो राष्ट्रहरूको अस्तित्व रक्षाको सूत्र बन्न सक्छ । त्यसैले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने क्षमता आत्मनिर्भरतामा नै छ।

च्यातिएको अमेरिकी लोकतन्त्रको पोस्टर

कुनै सार्वभौम, स्वतन्त्र र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रको भविष्य बारेको फैसला गर्न कुनै शक्ति राष्ट्रको बमवर्षक, ड्रोन वा विशेष सैन्य दस्ताले गर्न थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र सम्पूर्ण विश्वव्यवस्थामाथिको खुला हमला हो।

ट्रम्प नेतृत्वमा गरिएको यो सैन्य अपरेशनले अमेरिकी लोकतन्त्रको विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्नचिन्ह लगाएको छ। अमेरिकाले भेनेजुएलालाई ‘चलाउने’ कुराले नव-औपनिवेशिकवादको झल्को दिएको छ ।   

भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप केवल एक देशविशेषको विरुद्धको कारबाही होइन, यो सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि प्रहार हो। यसले शक्ति र न्यायबीचको खाडल अझ ठूलो बनाएको छ। यदि विश्व समुदायले यसलाई चुपचाप स्वीकार गर्‍यो भने, भविष्यमा कुनै पनि सानो देश सुरक्षित हुँदैन। अमेरिकाको यो कदमलाई कूटनीतिक, आर्थिक र नैतिक रूपमा अस्वीकार गर्नु आजको आवश्यकता हो।  

 मादुरोहरू आउँछन्, जान्छन् । कुनै देशबाट सार्वभौमसत्ता खोसिनु एक जना पात्र परिवर्तन गरेजस्तो सामान्य विषय होइन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको गम्भीर उल्लंघन हो । 

शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ जे भए पनि कुनै पनि बहानामा गरिएको सैन्य हस्तक्षेप र निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको अपहरण आधुनिक लोकतान्त्रिक विश्वका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । 

यदि आज विश्व समुदायले अमेरिकी यो उन्मत्त कदमको सामूहिक रूपमा प्रतिकार गरेन भने, भोलि अरू कुनै पनि साना राष्ट्रहरू सुरक्षित रहने छैनन् । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूले यस घटनामा अमेरिकाको जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ । 

सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षा आज विश्व समुदायको लागि पहिलो एजेन्डा बन्नुपर्छ । शक्तिको अन्यायलाई स्वीकार्ने कि न्यायको शक्ति स्थापित गर्ने ? भेनेजुएला घटना हाम्रो सामूहिक विवेकको परीक्षा बनेको छ ।