२८७ उद्योगलाई वाणिज्य विभागले तिरायो सवा करोड बढी जरिबाना

१ पुस, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४ महिना अवधिमा उपभोक्ता हित विपरीत व्यवसाय गर्ने उद्योग तथा फर्मबाट सवा करोडभन्दा बढी जरिबाना असुल गरेको छ ।

उपभोक्ता हित विपरीत व्यवसाय गर्ने उद्योग तथा फर्मबाट विभाग र मातहत कार्यालयले अनुगमन गरी १ साउनदेखि १४ मंसिरसम्म १ करोड ३० लाख ३५ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबर जरिबाना असुल गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

यस अवधिमा सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित १ हजार ३ सय ९८ व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमन क्रममा २ सय ८७ व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई उक्त परिमाण बराबर जरिबाना गरिएको हो । त्यस्तै २ सय ५१ व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगसँग कागजात माग गरिएको छ भने ७ सय ४४ वटालाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

‘अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र अन्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरी केही उत्पादक र पैठारीकर्ताले एमआरपी लेबल नराखी उत्पादन बजारमा खुला बिक्री गरेको पाइयो,’ निर्देशक आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उपभोक्ता ऐनले तोकेका नियम विपरीत आर्थिक कारोबार गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई जरिबाना तिराइएको हो ।’

यस अवधिमा सबैभन्दा बढी जरिबाना एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई तिराइएको छ । ५० वटा कन्सल्टेन्सीलाई ३१ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको निर्देशक आचार्यले बताए ।

यस अवधिमा कुल ४ सय जनाको टोलीले ती उद्योग तथा फर्म अनुमगन गरेको थियो ।

विभागले करिब ४ महिना अवधिमा देशभरिका अन्य क्षेत्रबाट १६ लाख २६ हजार र इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रबाट ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना असुल गरेको छ ।

यस्तै यस अवधिमा ६ वटा अटो पार्ट्स उद्योगलाई ३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको जानकारी विभागले दिएको छ । ४७ खाद्य वस्तुका उद्योग तथा फर्मलाई जरिबाना तिराउँदा १९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ ।

त्यस्तै १३ वटा रेडिमेड तथा थान कपडा पसललाई ६ लाख ६७ हजार ६ सय, २३ वटा भाँडाकुँडा पसललाई ५ लाख ४५ हजार र १८ वटा कस्मेटिक पसललाई ७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ ।

निर्देशक आचार्यका अनुसार ६ वटा जुत्ताचप्पल उद्योगलाई ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको छ । १० वटा किराना पसललाई ८० हजार १ सय रुपैयाँ जरिबाना तिराउँदा विविध २ लाख ९७ हजार, ४ वटा हार्डवेयर १ लाख ७२ हजार, ५ वटा फर्निचर एन्ड फिक्चर्स ३ लाख २३ हजार, ४ वटा तरकारी तथा फलफूल ९५ हजार र ३ वटा पानी उद्योगबाट ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल गरिएको छ ।

त्यस्तै दुई वटा स्कुल–कलेजबाट २ लाख ५५ हजार, डेरी प्रडक्ट २ लाख २५ हजार, मदिरा एवं सुर्तीजन्य क्षेत्र २ लाख ५ हजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर २ लाख र निर्माण सामग्री क्षेत्र २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल गरिएको विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय विभागले बजार पारदर्शी बनाउन र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन एमआरपी सहितको लेबलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ ।

यसलाई अभियान नै बनाइएको र आगामी दिनमा पनि यो अनुगमन अझै तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने विभागका निर्देशक आचार्य बताउँछन् ।

विभागले दैनिक अनुगमन क्रममा कुनै उद्योग तथा फर्ममा कैफियत भेटिए ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउँदै आएको छ ।

चैत २०८१ मा विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा पैठारी गरिएको वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्री वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम वस्तु वा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने मार्गदर्शन परिधिभित्र रहेर एमआरपी लगाउन भनेको थियो ।

विभागले एमआरपी निर्धारण नगर्ने, एमआरपीभन्दा बढीमा वस्तु बिक्री गर्ने, तोकिएको गुणस्तर नभएको, लेबल उल्लेख नभएको, झुटा विज्ञापन गरेको पाइए, ढुवानी भाडा बढी असुल्ने, पसल–फर्ममा मूल्यसूची नराख्ने, मौज्दात विवरण नदेखाउने, अत्यावश्यक वस्तुको अनधिकृत सञ्चय गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गर्ने गरेको छ  ।