पासपोर्ट लगायत सरकारी सेवामा अस्वाभाविक शुल्क लिनेमाथि कारबाही गरिने

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले राहदानी अनलाइन फारम भर्दा अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने व्यावसायिक संस्थामाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विभागले सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन अनुमति, मूल्यसूची सार्वजनिक र बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार अनुगमन गरी नियम उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि कारबाही गर्ने जनाएको छ।

११ मंसिर, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले राहदानी (पासपोर्ट) को अनलाइन फारम भर्दा अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने व्यावसायिक संस्थाहरूमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

राहदानी विभागको बाहिर सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाहरूले अस्वाभाविक मूल्य लिएको गुनासो आएपछि विभागले तत्काल अनुगमन गरी कारबाही गर्न वाणिज्य विभागलाई अनुरोध गरेपछि वाणिज्यले त्यस्ता व्यावसायिक संस्थाहरूमाथि तत्काल अनुगमन गरी कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

बिहीबार विभागले सूचना जारी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, वैदेशिक रोजगार कार्यालय जस्ता सरकारी कार्यालयका सेवाग्राहीले सोझै सेवा प्राप्त गर्ने कार्यालय क्षेत्र बाहिर सेवा प्रवाह सहजीकरण गर्न रहेका व्यावसायिक संस्थाहरूलाई व्यावसायिक मर्यादाभित्र रही कार्य गराउन भनेको छ ।

यी सेवा प्रदायक व्यावसायिक संघसंस्थाले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा फर्म वा सेवा सञ्चालन अनुमति लिएरमात्र काम गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । यसका साथै राजस्व कार्यालयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता गर्नुपर्ने छ ।

फर्म वा व्यवसायले प्रदान गर्ने सेवा र त्यसको मूल्यसूची अनिवार्य सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने छ । साथै, आफूले प्रदान गरेको सेवाबापत प्राप्त गरेको रकमको बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विभागले तोकिए बमोजिम नगरेको पाइए उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ बमोजिम बजार अनुगमन टोलीका निरीक्षण अधिकृतबाट कारबाही हुने बेहोरा समेत सूचित गरेको छ ।