देशभित्र सुरक्षित रोजगार, विदेशका श्रमिकसम्मै पुगोस् सरकार

८ जेठ, काठमाडौं । विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकका समस्या नजिकबाट समाधान गर्न सक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक ल्याउन लागिएको बजेटलाई देशभित्र र विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नागरिकले निकै चासोसाथ हेरिरहेका छन् ।

झन्डै ४० लाख हाराहारी नेपाली विदेशमा रहेको अवस्था, स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले युवा, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा कस्तो खालको बजेट ल्याउँछ भन्नेमा समेत चासो छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘सिक्दै कमाउँदै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’ को कानुनी व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल ‘सिप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने समेत जनाएको छ ।

त्यस्तै श्रमिकका लागि कानुनी सहायता, डिजिटल श्रम निरीक्षण, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रत्याभूति, बाल श्रम निवारण सम्बन्धी प्रतिबद्धता कडाइसाथ कार्यान्वयन, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयले बजेट तयारी गरिरहँदा यो क्षेत्रका सरोकारवालाले बजेट बढाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष श्रम मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब २८ करोड थियो । जबकि, अघिल्लो आव २०८१/८२ मा ८ अर्ब १० करोड छुट्याइएको थियो ।

चालु आव अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशत बजेट घटेको थियो । अब नयाँ सरकारले ल्याउने बजेटमा यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्छ वा पर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।

बजेट बढाउन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विज्ञको जोड

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवसँगको परामर्शमा सहभागी भएपछि श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले बजेटमा ‘कागजातविहीन’ (अनडकुमेन्टेड) कामदार संरक्षणदेखि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारसम्मका विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए ।

कागजातविहीन (अनडकुमेन्टेड) कामदारको संरक्षण विभिन्न कारणले विदेशमा कागजातविहीन भई अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको भन्दै उनले उनीहरूका लागि ‘सपोर्ट मेकानिज्म’ को खाँचो औँल्याए । उनीहरूलाई खाना, बस्न र स्वदेश फिर्तीका लागि टिकट खर्चको व्यवस्था बजेटमै हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अन्य नागरिक जस्तै उनीहरू पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई समेट्ने गरी बजेट र कानुन आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार विषय बारम्बार समेटिए पनि बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको नेपालको तर्क छ ।

आगामी चुनावसम्म मतदानको सुनिश्चितता गर्न यसै वर्षदेखि योजना र आवश्यक स्रोत (बजेट) विनियोजन गर्न उनको सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई स्रोत–साधन र जनशक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘दूतावास र विभागमा अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति र बजेट थप्नुपर्छ, भएका कर्मचारीलाई पनि कामदारको समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने गरी तालिम दिने व्यवस्था बजेटमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

स्वदेश फर्केका कामदारलाई पुन: एकीकरण गरी उनीहरूको सिप र अनुभव स्वदेशमै उपयोग गर्ने ठोस योजना बजेटमा आउनुपर्ने नेपालले बताए । केवल नारामा मात्र सीमित नभई उद्यमशीलताका लागि सहुलियत र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित उजुरी र सेवा काठमाडौंमा मात्र सीमित नगरी जिल्लास्तर (सीडीओ कार्यालय) सम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

साथै, म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुगमनलाई ‘छापा मार्ने शैली’ बाट बदलेर विधिगत र संस्थागत बनाउन आवश्यक कार्यविधि र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्रीले ‘डिजिटाइजेसन’ र ‘रिफर्म’ (सुधार) लाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको प्रतिक्रिया दिएको बताउँदै नेपालले यी विषय बजेटमा समावेश भए वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ठूलो सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस्तै अर्का श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट र प्राथमिकतामा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको भए तापनि श्रम मन्त्रालयलाई सधैं कम बजेट विनियोजन गरिनु दु:खद भएको भन्दै उनले यस पटक बजेट बढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बजेटको दायरा र कार्यशैलीमा परिवर्तन

विगतमा श्रम मन्त्रालयको बजेट प्रशासनिक खर्चमा बढी केन्द्रित हुने गरेको भन्दै डा. बानियाँले अब उत्पादनमूलक र श्रमिकको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

‘रेमिट्यान्सले देश धानेको छ, तर श्रमिकको विषयमा काम गर्ने मन्त्रालय सधैं हेपिएको छ, अब बजेटको आकारमात्र होइन, यसको उद्देश्य पनि बदल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले घोषणा गरेको ‘डिजिटाइजेसन’ लाई मूर्तरूप दिन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया झन्झटमुक्त बनाउन र श्रमिकका परिवारलाई पनि यस प्रणालीमा जोड्न उनले सुझाव दिए ।

काठमाडौं केन्द्रित सेवा विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय तहसम्म सूचना प्रणाली पुर्‍याउन बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

नेपाली श्रमिकलाई दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सिप विकासमा ठूलो मात्रामा लगानीको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।

भैँसेपाटीमा मात्र सीमित तालिम केन्द्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने र बजार माग अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आन्तरिक श्रम बजारमा बालश्रम न्यूनीकरण, कार्यस्थल सुरक्षा र गुनासो व्यवस्थापनका लागि श्रम निरीक्षकहरूको संख्या बढाउनुपर्ने डा. बानियाँले बताए । प्रदेश तहमा रहेका श्रम कार्यालयहरूलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन उनले जोड दिए ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई केवल कल्याणकारी काममा मात्र केन्द्रित गर्न र अध्ययन–अनुसन्धान एवं सिपका कार्यक्रम मन्त्रालयले छुट्टै एकाइ बनाएर लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । बोर्डको वर्तमान संरचनाबाट सोचे अनुसार परिणाम आउन नसक्ने उनको विश्लेषण छ ।

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मुद्दा छिटो फर्र्स्योट गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको बेन्चलाई प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने र विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया चुस्त बनाउनुपर्ने बानियाँले बताए ।

बानियाँले श्रम मन्त्रालयले मात्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने यथार्थ स्वीकार्दै अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आगामी बजेटले यी विषयलाई सम्बोधन गर्न सके श्रम क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आउने उनको विश्वास छ ।

सरकारको प्राथमिकता : वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीप्रति शून्य सहनशीलता

श्रममन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, शोषण र अनियमितता नियन्त्रणका लागि सरकारले ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) नीति अपनाएको बताएका छन् ।

उनले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुका साथै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारेका हुन्  ।

ठगी नियन्त्रण र सफ्टवेयर प्रणाली

मन्त्री यादवले विगतका करिब ४० हजारभन्दा बढी फर्छ्योट हुन बाँकी उजुरी वर्गीकरण गरी समयसीमा भित्रै टुंग्याउने योजना अघि सारिएको बताए ।

‘आगामी साउन महिनादेखि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मुद्दा र अनुसन्धानका कार्यहरू पूर्णरूपमा सफ्टवेयर प्रणाली मार्फत सञ्चालन हुने गरी प्रविधि निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने ।

स्वदेशमै रोजगारी र सिप विकास युवा शक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले विभिन्न तालिम र रोजगारमूलक कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए ।

सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्दै जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने प्रधानमन्त्रीको भावना अनुसार मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको समेत उनको भनाइ थियो ।