News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रमा थप रूख वा पोल हटाउनुपर्ने अवस्थामा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नै सिधै स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
- मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि विकास आयोजनामा देखिँदै आएको प्रशासनिक झन्झट हट्ने र निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
- संरक्षित क्षेत्रभित्रको वन प्रयोग गर्न वा पहिलोपटक रूख हटाउन भने अनिवार्य रूपमा मन्त्रिपरिषद्कै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कायम राखिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूले अब थप रूख वा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नै सिधै स्वीकृति दिने भएको छ । यसअघि सो मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो प्रस्ताव लगेर मन्त्रिपरिषद् बैठबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो कार्यका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रूख वा पोल हटाउन पहिलोपटकका लागि भने सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट एकपटक स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको आयोजनाको हकमा निर्माणका क्रममा थप रूख वा पोल हटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा त्यसको स्वीकृति कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाटै सिधै दिइनेछ ।
यसअघि थप रूख काट्नुपर्दा फेरि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनुपर्ने बाध्यताले विकास आयोजनाहरुमा अनावश्यक ढिलाइ र प्रशासनिक झन्झट हुँदै आएको थियो ।
मन्त्रालयले नै सिधै स्वीकृति दिने नयाँ व्यवस्थासँगै अब पूर्वाधार निर्माणका कामले तीव्र गति लिने र कानुनी प्रक्रिया अझ प्रभावकारी तथा छरितो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "House for Sale at Imadol")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
प्रतिक्रिया 4