बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई एमालेले भन्यो- समर्थन फिर्ता लिन्छौं, मन्त्रीको राजीनामा सोमबार मात्रै

२ साउन, हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय बारे जानकारी गराएको छ ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले शनिबार मुख्यमन्त्री बानियाँलाई सरकारबाट बाहिरिने निर्णयबारे जानकारी गराइसकेको अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले दलको निर्णय बारे मुख्यमन्त्रीज्युलाई जानकारी गराइसकेका छौं । हाम्रा मन्त्रीज्युहरूलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ ।’

सरकारमा रहेका एमालेका ६ जना मन्त्रीलाई आज राजीनामा बुझाउन नेता थपलियाले निर्देशन दिएका थिए । संसदीय दलको कार्यालयले आजै सामूहिक राजीनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने तयारी पनि गरेको थियो ।

कार्यालयमा राजीनामापत्र तयार गरेर सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई हस्ताक्षर गरेर पठाइदिन अनुरोध गरिएको थियो । तर, सबै मन्त्रीहरू हेटौंडा बाहिर रहेकाले राजीनामा भने नपठाइएको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।

आजै दिने भनिएको मन्त्रीहरूको राजीनामा रोकिएको बारे प्रश्न गर्दा नेता थपलियाले भने, ‘दलले राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको छ । उहाँहरू बाहिर रहनु भएकोले र आज शनिबार पनि भएकाले हुन सकेन होला । कार्यालय खुलेपछि दिनुहुनेछ ।’

सरकारमा एमालेबाट नेतृत्व गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा, वन तथा वातावरण मन्त्री भरतबहादुर केसी, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा र उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री विन्दु श्रेष्ठ रहेका छन् ।

एमालेका मन्त्रीहरूले ३२ असारमै मुख्यमन्त्री बानियाँलाई भेटेर सामूहिक राजीनामा बुझाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका थिए । एमाले पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि राजीनामा पत्र बोकेर सोहि दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पुगेका उनीहरूले राजीनामा नबुझाइ मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट फर्किएका थिए ।

बागमतीमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । झन्डै २ वर्ष सरकार चलाएको कांग्रेसबाट दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा २० साउन २०८२ बाट बानियाँले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

यसअघि ९ साउन २०८१ देखि बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री थिए । लामालाई कांग्रेसको बानियाँ पक्षले कांग्रेस संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाएको थियो ।

लामालाई हटाएर मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्षमै बानियाँ सरकार संकटमा परेको छ ।