भोटेकोशी बाढीले दिएको नयाँ चेतावनी

२६ अगस्ट २०२६ को बिहान माथिल्लो ल्हेन्दे खोलाबाट बगेको पानी, बरफ, चट्टान, माटो र गेग्रान निकै तीव्र बहावका साथ भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा मिसियो। केही स्थानमा नदीको स्वरूप परिवर्तन भयो, नदी चौडा हुँदै बस्ती र पूर्वाधारहरू पुरिए। इसिमोडको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार गल्छीमा त्रिशूलीको जलस्तर करिब ३० मिनेटभित्रै ९ मिटरजति बढेको थियो।

घटनाभन्दा अघि रसुवामा यति ठूलो बाढी ल्याउन सक्ने गरी भारी स्थानीय वर्षा नभएकाले यो सामान्य मनसुनी बाढीभन्दा फरक, हिमाली क्षेत्रबाट शुरु भएको ‘हिमनदीजन्य शृङ्खलाबद्ध विपद्’ भएको वैज्ञानिक प्रमाण बलियो बन्दै गएको छ।

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ले अगस्ट २७ मा सार्वजनिक गरेको विश्लेषण अनुसार, यो घटनाको मुख्य स्रोत करिब ७ हजार २०० मिटर अग्लो लाङटाङ लिरुङको उत्तरतर्फ रहेको हिउँले ढाकिएको ठाडो पहाडी भाग देखिएको छ। प्रारम्भिक उपग्रह विश्लेषणले करिब ०.२ वर्ग किलोमिटर अर्थात् झन्डै २० हेक्टर बराबरको हिउँ र चट्टानको भाग छुट्टिएर ५ हजार २०० मिटरबाट करिब १.२ किलोमिटर तल खसेको देखाएको छ। यद्यपि, वास्तविक क्षति क्षेत्र र खसेको कुल परिमाणबारे अझै विस्तृत अध्ययनबाट मात्रै यकिन हुनसक्छ।

यूएसजीएसका अनुसार उक्त ठूलो हिम–चट्टान खसेको घटनाबाट उत्पन्न भएको ऊर्जालाई एमफाइभ.टुको भूकम्पसरह मापन गरिएको थियो। शुरुमा यो भूकम्प जस्तो देखिए पनि वास्तवमा हिमनदी र चट्टान भत्किंदा उत्पन्न भएको कम्पन मात्र भएको र यसमा टेक्टोनिक भूकम्पको कुनै भूमिका रहेको प्रमाण नभएको यूएसजीएसले स्पष्ट पारेको छ। घटना भएको करिब तीन घण्टापछि पुनः एमफोर.टु बराबरको अर्को हिम–चट्टान खसेको सङ्केत (मास-मुभमेन्ट सिग्नल) पनि रेकर्ड गरिएको थियो।

चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयका विज्ञहरूले यसलाई एउटा शृङ्खलाबद्ध प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार उच्च स्थानबाट हिउँ र चट्टान खसेपछि तल झर्दै जाँदा पुराना हिमनदीले छाडेका ढुङ्गा–माटो र मोरेन सामग्रीहरू पनि आफूसँगै बगाएको थियो। यसले गर्दा एउटा तीव्र ‘डेब्रिस फ्लो’ बन्यो र मुख्य नदीमा मिसिएपछि पानी, बरफ, हिलो र ठूला ढुङ्गा सहितको अत्यन्तै शक्तिशाली बहावको रूप लियो।

चिनियाँ प्रारम्भिक आकलन अनुसार स्रोत क्षेत्र नजिकै यस बहावको गति करिब ५० मिटर प्रतिसेकेन्ड अर्थात् झन्डै १८० किमी प्रतिघण्टासम्म पुगेको हुनसक्ने र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव २० किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको अनुमान गरिएको छ। थप अध्ययन, उच्च रेजोलुसनका उपग्रह तस्बिरहरू, सतहको उचाइमा भएको परिवर्तन, ड्रोन सर्वेक्षण र स्थलगत अनुसन्धानपछि मात्रै घटनाको वास्तविक आयतन, खस्ने प्रक्रिया र हिम–चट्टानको अनुपातबारे स्पष्ट जानकारी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालतर्फ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग (डीएचएम) र विपद् व्यवस्थापन निकायले प्लानेट ल्याब्स लगायत उपग्रहबाट खिचिएका तस्बिरहरूको प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दा एउटा गम्भीर अवस्था फेला परेको छ। रसुवागढीबाट करिब २० किलोमिटर माथिल्लो क्षेत्रमा हिम–चट्टान पहिरो खसेर ल्हेन्दे खोलामा ठूलो मात्रामा गेग्रान पुगेको र नदी केही समयका लागि थुनिएको हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा अस्थायी बाँध बनेर पानी जम्मा भयो र पछि त्यो बाँध फुट्यो वा पानीले नाघ्यो भने बाढीको विनाशकारी शक्ति धेरै गुणा बढ्न सक्छ। यद्यपि, त्यो अस्थायी बाँधको भूमिका कति थियो, हिमनदीभित्र कति पानी जम्मा थियो र आधार चट्टानको भत्काइ कति ठूलो थियो भन्ने कुरा अझै विस्तृत फिल्ड सर्भे र उच्च रेजोलुसन भएका तस्बिरहरूबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ।

यस घटनापछि देखिएको अर्को ठूलो चुनौती अहिले दोस्रो चरणको बाढीको खतराका रूपमा देखापरेको छ। २६ अगस्टमा भएको हिम–चट्टान पहिरोले चीनतर्फको नदी थुन्दा बनेको अस्थायी तालबाट २८ अगस्टदेखि पानी बाहिरिन थालेको जानकारी नेपालले पाएको छ। यसैकारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदी किनारका बस्तीमा रहेका मानिसहरूलाई तुरुन्तै सुरक्षित र अग्लो स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ।

नयाँ बाढीले कत्तिको क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यो २६ अगस्टको मुख्य बाढी मात्र नभएर त्यसले निम्त्याएको शृङ्खलाबद्ध जोखिम हो; जसमा पहिले हिमपहिरो खस्ने, त्यसपछि नदी थुनिंदै अस्थायी ताल बन्ने र अन्ततः त्यसबाट अर्को बाढी आउने क्रम देखिएको छ। यसले के स्पष्ट पार्छ भने ठूला हिमाली विपद् सकिएपछि पनि नयाँ खालका जोखिमहरू हुन सक्छन्; जसका लागि निरन्तर निगरानी र समयमै पूर्वसूचना दिनु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

‘हिमताल फुटेको बाढी’ मात्र भन्न किन सकिंदैन त ?

हिमाली क्षेत्रमा आउने बाढीको सबैभन्दा चर्चित रूप ‘ग्लोफ’ अर्थात् हिमताल फुट्दा आउने बाढी हो। तर, अगस्ट २६ को घटनालाई उपलब्ध प्रमाणका आधारमा हेर्दा यो एउटा ठूलो हिमनदी वा चट्टान भत्किएर शुरु भएको देखिन्छ।

बरफ र चट्टानहरू तल खसेपछि बाटोमा रहेका थप सामग्रीहरू समेट्दै नदीमा मिसिए; जसले सम्भवतः केही समय नदीको बहावलाई थुनेको थियो र अन्ततः पानी, हिलो र ढुङ्गाको एउटा विनाशकारी स्वरूप लियो। त्यसैले, यसलाई ‘हिमनदी भत्किएर आएको गेग्रानयुक्त बाढी’ भन्नु नै अहिलेको सन्दर्भमा बढी सान्दर्भिक हुन्छ।

यस्तै प्रकारका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू अन्य ठाउँमा पनि भइरहेका छन्। सन् २०२१ मा भारतको चमोलीमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो हिस्सा खसेर तीव्र गतिमा गेग्रान बगेको थियो। सन् २०२४ मा नेपालको थामेमा पनि चट्टान हिमतालमा खसेपछि शृङ्खलाबद्ध बाढी आएको थियो। त्यस्तै, जुलाई २०२५ मा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको अर्को बाढी तिब्बततर्फको हिमनदीमा बनेको ‘सुप्राग्लेसल लेक’ अचानक खाली हुँदा आएको डीएचएम र एनडीआरआरएमएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ।

यी सबै घटनाले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन्— अबको खतरा केवल ‘ठूला हिमताल’ बाट मात्र होइन, बरु अस्थिर हिमनदी, झुन्डिएर रहेका बरफका ढिक्काहरू, हिम–चट्टानको पहिरो, पग्लिंदै गएको पर्माफ्रोस्ट र नदी थुनिने संवेदनशील क्षेत्रहरूबाट पनि आउन सक्छ।

जलवायु परिवर्तनको भूमिका

एउटै घटनालाई हेरेर सीधै ‘जलवायु परिवर्तनले गर्दा नै बाढी आयो’ भन्नु वैज्ञानिक रूपमा पूर्ण सही हुँदैन। तत्कालको घटनाको मुख्य कारण त ठूलो हिम–चट्टान भत्किनु नै थियो; तर दीर्घकालीन रूपमा बढ्दै गएको तापक्रमले यस्ता घटनाहरू निम्त्याउने वातावरणलाई भने कमजोर बनाइरहेको छ।

तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदीहरू पातलो हुँदै जान्छन् र टुक्रिन थाल्छन्। हिमनदीको सतह र मुनि पानीको चाप बढ्छ र जमिनको तापक्रम फेरिन थाल्छ। यसले गर्दा वर्षभरि जमेर रहने माटो र चट्टान अर्थात् ‘पर्माफ्रोस्ट’ पग्लिन थाल्छ; जसले पहिले बरफले बलियो गरी ‘जोडेर राखेको’ चट्टानी भीरहरूलाई अस्थिर बनाउँछ।

इसिमोडको २०२६ को क्षेत्रीय अध्ययन अनुसार सन् १९९० देखि २०२० को बीचमा हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदीको क्षेत्रफल करिब १२ प्रतिशत र बरफको भण्डार करिब ९ प्रतिशतले घटेको छ। विशेषगरी सन् २००० पछिका वर्षहरूमा हिमनदी पग्लिने दर झन्डै दोब्बर देखिएको छ। त्यसैले, भविष्यको मुख्य जोखिम केवल पानीको मात्रा मात्र होइन; बरु हिमनदी, पर्माफ्रोस्ट, चट्टानी भीर र नयाँ हिमतालहरूमा एकैसाथ आउने परिवर्तनले गर्दा निम्तिने ‘क्यास्केडिङ हजार्डस्’ अर्थात् एकपछि अर्को गर्दै आउने बहुआयामिक सङ्कट हो।

माथिल्लो कर्णालीको हाम्रो अध्ययनले पनि यही परिवर्तन देखाउँछ

नेपालको माथिल्लो कर्णाली बेसिनमा गरिएको हाम्रो अध्ययनले सन् २००० देखि २०२३ को बीचमा हिमनदीको क्षेत्रफल १५.२ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ। यसै अवधिमा ठूला हिमनदीहरू टुक्रिएर साना टुक्राहरूमा परिणत हुने क्रम पनि बढेको छ। अनुमान अनुसार सन् २०१० देखि २०२३ को बीचमा करिब ४२ करोड ७७ लाख घनमिटर बरफ सकिएको छ। अध्ययन गरिएका हिमनदीहरूमध्ये करिब ५३ प्रतिशतमा हिउँको तह पातलो हुँदै गएको पाइएको छ।

यो अध्ययन क्षेत्र त्रिशूली क्षेत्रभन्दा फरक भए तापनि यसले त्रिशूलीमा देखिएको घटनाको प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको दीर्घकालीन र अस्थिर परिवर्तनलाई भने स्पष्ट पार्छ।

हाम्रो अनुसन्धानका अनुसार हिमाच्छादित क्षेत्र औसतमा वर्षको करिब ३.९९ वर्ग किलोमिटरका दरले घट्दै गएको छ भने तल्लो हिमरेखा वार्षिक करिब ५.१६ मिटरले माथि सर्दै गएको छ। साथै, रक ग्लेसियरहरूमा सतहमुनि सर्ने वा चलायमान हुने लक्षण देखिएको छ; जसले पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुँदै गएको सङ्केत गर्दछ।

भविष्यको प्रक्षेपण हेर्दा, सन् २१०० सम्ममा माथिल्लो कर्णालीको हिमनदी क्षेत्रफल ४७ देखि ६९ प्रतिशतसम्मले घट्न सक्ने देखिन्छ। यसले गर्दा नदीमा पानीको बहाव वसन्त ऋतुमा चाँडो आउने, सुक्खा मौसममा घट्ने र मनसुनमा बढी निर्भर हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। तसर्थ, हिमनदीको यो क्षय केवल एउटा वातावरणीय परिवर्तन मात्र नभई ‘विपद् जोखिम’ र ‘दीर्घकालीन जल सुरक्षा’ दुवैका लागि ठूलो चुनौती हो।

अब नेपाललाई ‘हिमनदीजन्य जोखिम स्रोतस्थल’ को नयाँ सूची चाहिन्छ

अहिलेसम्मको ध्यान मुख्यतया ठूला र खतरनाक देखिने हिमतालहरूमा मात्र केन्द्रित छ, जुन आवश्यक भए पनि पर्याप्त छैन। २६ अगस्टको घटनाले हिमतालसँगै अस्थिर हिमनदी, ह्याङ्गिङ ग्लेसियर, हिम–चट्टान भीर, पर्माफ्रोस्ट, रक ग्लेसियर र नदी थुनिने स्थानहरू समेत पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता झल्काएको छ। यस्तो सूची एकपटक बनाएर राख्ने नक्शा मात्र नभई, नयाँ तथ्याङ्कका आधारमा निरन्तर अद्यावधिक भइरहने ‘लिभिङ इन्भेन्टरी’ हुनुपर्छ।

१. उपग्रहबाट प्रारम्भिक पहिचान: उच्च रेजोलुसन अप्टिकल तस्बिर, सेन्टिनेल/ल्यान्डस्याट टाइम सिरिज र राडार/सार/इन्सार प्रविधि प्रयोग गरी अस्थिर ‘ग्लेसियर स्नाउट’, ह्याङ्गिङ ग्लेसियर, ठूला चिरा, हिमनदीको गतिमा आएको परिवर्तन, सुप्राग्लेसल/प्रोग्लेसल ताल, पुराना मोरेन र अस्थिर रक–आइस स्लोप पहिचान गर्न सकिन्छ। डीईएमको सहयोगले उचाइ, ढलान, बहावको दिशा र नदी थुनिने साँघुरा उपत्यकाहरू छुट्याउन सकिन्छ।

२. ड्रोन र स्थलगत प्रमाणीकरण: उच्च जोखिम देखिएका क्षेत्रमा ड्रोन फोटोग्रामेट्री/लिडर, डीजीपीएस र ग्राउन्ड सर्भे मार्फत चट्टान र बरफको अवस्था, भत्किएको क्षेत्र, बाँधको आकार र समयसापेक्ष परिवर्तनहरूको मापन गर्नुपर्छ।

३. भू–बनोट र भूगर्भ अध्ययन: ढलान, चट्टानको प्रकृति, फल्ट/जोइन्ट, पुराना एभालान्च वा ‘डेब्रिस फ्लो’ का चिह्न र सेडिमेन्टको मात्रा अध्ययन गर्दा ठूलो पहिरो वा हिम–चट्टान खस्ने सम्भावित स्थान पत्ता लगाउन मद्दत पुग्छ।

४. पानी र मौसमको संयुक्त निगरानी: हिमनदी पग्लिने पानी, हिमतालको सतह, नदी बहाव, वर्षा, हिमपात, तापक्रम र फ्रिज–थअ ट्रेन्डलाई एउटै प्रणालीमा निगरानी गर्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक स्थानमा एडब्लुएस, रिभर गेज, लेक–लेभल सेन्सर र सिस्मिक/ग्राउन्ड–मोसन सेन्सर राख्न सकिन्छ।

५. जोखिम मोडलिङ: हिम–चट्टान पहिरो, अस्थायी बाँध फुट्ने वा हिमताल भत्किने अवस्थामा आउने बाढी वा ‘डेब्रिस फ्लो’ कहाँसम्म र कति समयमा पुग्छ भन्ने मोडलिङ गर्नुपर्छ। यसले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र सीमानाकामा पर्ने सम्भावित असर देखाउन मद्दत गर्छ।

६. जोखिम वर्गीकरण र प्राथमिकता: केवल खतराका आधारमा मात्र नभई, तल्लो क्षेत्रको जनसङ्ख्या, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र सुरक्षित स्थानमा पुग्न लाग्ने समयलाई समेत ध्यानमा राखी जोखिमलाई उच्च, मध्यम र न्यून वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। उच्च जोखिम क्षेत्रमा निरन्तर निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र स्पष्ट सुरक्षित स्थान स्थानान्तरण योजना अनिवार्य हुनुपर्छ।

यसरी तयार गरिएको ‘लिभिङ इन्भेन्टरी’ ले विपद् कहाँबाट शुरु हुन सक्छ, यसको असर कहाँसम्म पुग्छ र कुन स्थानमा तत्काल निगरानी तथा पूर्वतयारी आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट आधार प्रदान गर्दछ।

विकास अब जोखिम–सूचित हुनुपर्छ

यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ— हिमाली क्षेत्रमा हामी कस्तो, कति र कहाँ विकास गर्ने ? हिमनदीबाट बग्ने नदीका किनार, पुराना बाढी मैदान, साँघुरा उपत्यका र पहिरो वा ‘डेब्रिस फ्लो’ बग्ने प्राकृतिक बाटोहरूमा सडक, पुल, जलविद्युत्, भन्सार, बजार वा बस्ती विस्तार गर्दा अब विगतका सामान्य बाढीलाई मात्र आधार मान्नुहुँदैन।

माथिल्लो हिमाली क्षेत्रबाट अचानक आउने हिमताल फुट्ने खतरा, हिउँ र चट्टान खस्ने, अस्थायी बाँध फुट्ने र ठूला पहिरोका कारण आउने बाढीलाई पनि अब डिजाइन र भू–उपयोग योजनामा अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ।

विपद्‌पछि पुनर्निर्माण गर्दा ‘जहाँ थियो, त्यहीं फेरि उस्तै बनाउने’ सोचले सुरक्षा सुनिश्चित गर्दैन। पुनर्निर्माण शुरु गर्नुअघि जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्शाङ्कन गर्ने, नदीका लागि आवश्यक खाली ठाउँ छाड्ने, सुरक्षित दूरी कायम गर्ने, पानी बग्ने बाटो र वैकल्पिक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने काम हुनुपर्छ। केही ठाउँमा संरचनालाई अझ बलियो बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुन सक्छ भने अति नै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा भने बस्ती वा पूर्वाधार सार्ने, विस्तार रोक्ने वा जनघनत्व कम गर्ने नीति नै बढी सुरक्षित हुन्छ।

केरुङ–रसुवागढीको पुनर्निर्माणबाट अन्य हिमाली नाका र नदी किनारका क्षेत्रले पनि पाठ सिक्नुपर्छ। तातोपानी, हिल्सा र किमाथाङ्का जस्ता सीमावर्ती क्षेत्रको विकास गर्नुअघि माथिल्लो जलाधारदेखि तल्लो बस्तीसम्मको जोखिम मूल्याङ्कन अध्ययन गर्न जरूरी छ। भन्सार भवन, गोदाम, पार्किङ, सडक र पुल बनाउँदा व्यापारिक सुविधा मात्र नहेरी हिमनदीजन्य जोखिमलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

यो समस्या सीमावर्ती नाकामा मात्र सीमित छैन। दार्चुलाको महाकाली तटीय बजार, डोल्पाको दुनै, जुम्लाको खलङ्गा, मुस्ताङको जोमसोम, म्याग्दीको बेनी र मनाङको चामे जस्ता बजार तथा प्रशासनिक केन्द्रहरू पनि नदी र साँघुरा उपत्यकासँगै जोडिएका छन्। प्रत्येक स्थानको जोखिम फरक हुने भएकाले नयाँ बस्ती, सडक वा ठूला संरचना निर्माण गर्नुअघि माथिल्लो क्षेत्रको हिमनदी, भिरालो जमिनको अस्थिरता, बाढी मैदान र सुरक्षित उद्धार मार्गको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन हुनैपर्छ।

यसका लागि स्थानीय तहको भू–उपयोग योजना, भवन निर्माणको मापदण्ड र पूर्वाधार स्वीकृतिको प्रक्रियामा ‘जोखिम क्षेत्र वर्गीकरण’ लाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ स्थायी संरचनालाई सीमित गर्ने, मध्यम जोखिम क्षेत्रमा सुरक्षित डिजाइन र सुरक्षित निस्कने बाटो राख्ने र अत्यावश्यक पूर्वाधारका लागि वैकल्पिक स्थान र ब्याकअप प्रणाली बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। विकास भनेको धेरै संरचना बनाउनु मात्र होइन; जोखिम बुझेर सही ठाउँमा, सही ढङ्गले र टिकाउ संरचना निर्माण गर्नु हो।

रसुवागढी–केरुङ जस्ता सीमापार नदी प्रणालीको जोखिम नेपाल एक्लैले मात्र बुझ्न सक्दैन। चीनतर्फको हिमनदी, मौसम, नदीको बहाव, ब्यारियर लेक र स्याटेलाइट अवलोकन सम्बन्धी सूचनाहरू वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्ने एउटा स्थायी संयन्त्र आवश्यक छ; जसले साझा अनुगमन मापदण्ड, तथ्याङ्क आदानप्रदान र द्रुत वैज्ञानिक मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न सकोस्।

अब नेपाल ‘विपद् आएपछि उद्धार र पुनर्निर्माण गर्ने’ पुरानो चक्रबाट निस्किएर ‘पहिले जोखिम पहिचान गर्ने, निगरानी गर्ने, नक्शा बनाउने र सुरक्षित विकास गर्ने’ नयाँ सोचतर्फ लाग्नुपर्छ। त्रिशूलीको अगस्ट २६ को बाढीले यही सन्देश दिएको छ। हिमालय बदलिंदैछ र त्यससँगै विपद्को स्वरूप पनि बदलिंदैछ। त्यसैले हाम्रो विज्ञान, पूर्वसूचना प्रणाली, भू–उपयोग योजना र विकास नीतिलाई पनि समयसापेक्ष बदल्नुपर्छ।

(भूगोल केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)