हिमालको आँसुको अर्थशास्त्र

जलवायु परिवर्तन अब नेपालको हिमाली भूगोलका लागि मात्रै वातावरणीय चुनौती रहेन, यो मानवीय सुरक्षा, पूर्वाधार, सार्वजनिक वित्त र आर्थिक स्थायित्वमाथिको प्रत्यक्ष जोखिम बन्दै गएको छ। बढ्दो तापक्रमले हिमनदी र हिमतालको संरचनामा अस्थिरता ल्याउँदै गर्दा नेपालमा विपद्का स्वरूपसमेत परिवर्तन भइरहेका छन्।

१६ अगस्ट २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल फुटेर आएको विनाशकारी बाढी, १४ मे २०२५ मा हुम्लाको नाम्खामा हिमताल तथा बाढी, ८ जुलाई २०२५ मा रसुवागढी–भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको सीमापार हिमतालजन्य बाढी तथा २६ अगस्ट २०२६ मा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा हिमनदी तथा चट्टानजन्य बाढीले नेपालका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत्, व्यापारिक नाका तथा उत्पादनशील पूर्वाधार कति उच्च जोखिममा छन् भन्ने स्पष्ट पारेका छन्।

यस्ता घटनाले एकैपटक ठूलो भौतिक क्षति मात्र गर्दैनन्; उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध गर्छन्, सार्वजनिक खर्चको दबाब बढाउँछन् र विकासका लागि छुट्याइएको स्रोतलाई पुनर्निर्माण तथा राहततर्फ मोड्न बाध्य बनाउँछन्।

त्यसैले जलवायुजन्य विपद् आएपछि क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणमा मात्र खर्च गर्ने परम्परागत वित्तीय दृष्टिकोण पर्याप्त छैन। विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, हरित तथा उत्थानशील पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्ने वित्तीय प्रणाली आवश्यक भइसकेको छ।

१० भदौमा रसुवा र नुवाकोट हुँदै भोटेकोसीमा उर्लिएको विनाशकारी बाढी नेपालले हालसम्म बेहोरेका गम्भीर जलवायुजन्य विपत्तिहरूमध्येकै एक भयानक मोड हो। लाङटाङ लिरुङ हिमशृङ्खलाबाट विशाल हिमखण्ड खसेर यो विपत्ति सिर्जना भएको तथ्य अमेरिकी भौगर्भिक सर्भे र जर्मनीको जीएफजेड हेल्महोल्ज सेन्टरजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन्।

हिमाली क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्री सेल्सियसले बढिसक्नुले पनि यो बाढी जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष असर हो भन्नेमा दुविधा रहेन। जलवायु सङ्कट सिङ्गो पृथ्वीकै साझा समस्या भएकाले, यसको सामना र न्यायको खोजीमा पनि सम्पूर्ण विश्व समुदाय जुर्मुराउनु आवश्यक छ।

बाढीले निम्त्याएको मानवीय क्षति हृदयविदारक छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हजार नाघिसकेको छ भने खोजी र तथ्याङ्क सङ्कलन अझै जारी रहेकाले यो डरलाग्दो आँकडा अझै बढ्ने जोखिम छ। १९ भदौसम्मको आधिकारिक विवरणअनुसार नेपालतर्फ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ५ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। तिब्बततर्फ पनि थप ३१ जनाको मृत्यु भएको छ।

करिब १६ लाख नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक संरचना ध्वस्त भइसकेको छ भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब डलर (७ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ) सम्म लाग्ने देखिन्छ। देशको उज्यालो खोस्दै १४ वटा जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिले राष्ट्रिय ग्रिडबाट ७५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् एकाएक विच्छेद पारिदिएको छ।

नेपालको न्यून उत्सर्जन, उच्च जोखिम

जलवायु सङ्कटमा नेपालको भूमिका र उसले भोगिरहेको नियतिबीचको खाडल अचम्मलाग्दो छ। नेपाल सरकारले ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि’ (यूएनएफसीसीसी) मा पेस गरेको एनडीसी दस्तावेजअनुसार विश्वभरको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२७ प्रतिशत मात्र हो। तर पनि, जलवायु जोखिम सूचकाङ्कको १०औं स्थानमा उभिएर नेपालले अरूले सिर्जना गरेको सङ्कटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ।

सन् २०५० सम्ममा यसैका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २.२ प्रतिशतसम्मको धक्का पुग्ने एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को चेतावनी छ। हाम्रो योगदान शून्यप्रायः, तर क्षति अप्रत्याशित छ। यही तीतो यथार्थ नै विश्व समुदायसमक्ष नेपालको जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको दाबी पेस गर्ने मुख्य आधार हो।

सहयोग मात्र होइन, न्याय र क्षतिपूर्ति पनि

भोटेकोसी बाढीको ठूलो विनाश हेर्दा अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो कुरा राख्ने शैली बदल्नैपर्छ। हामीले संसारलाई प्रदूषण नै गरेका छैनौं भने अरूले गरेको गल्तीको सजाय हामीले किन भोग्ने ?

त्यसैले अब हामीले ‘अनुदान वा दया’ माग्ने होइन, ठूला कार्बन उत्सर्जक देशहरूबाट ‘न्याय र क्षतिपूर्ति’ दाबी गर्ने हो। यो कुरा जलवायुसम्बन्धी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा हामीले डटेर उठाउनुपर्छ। अर्कोतिर, हाम्रा नजिकका छिमेकी भारत र चीनसँग भने सीधा क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा ‘हाम्रा हिमाल जोगाउन र बाढीविपद् रोक्न मिलेर काम गरौं’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ। ठूला विश्वमञ्चमा आफ्नो हक माग्ने र छिमेकीसँग मिलेर काम गर्ने यो नीति नै नेपालका लागि सबैभन्दा उत्तम बाटो हो।

लस एन्ड ड्यामेज फन्ड : किन र कसरी बन्यो ?

जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याएको क्षतिको भरपाइ पाउनुपर्छ भन्ने ‘हानि–नोक्सानी’ को अवधारणा सन् १९९१ मै उठेको थियो। तर, यसलाई व्यवस्थित रूप दिन सिङ्गै तीन दशक लाग्यो। यस क्रममा सन् २०१३ को कोप–१९ (वार्सा) मा वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र, सन् २०१९ को कोप–२५ मा सान्टियागो नेटवर्क, र सन् २०२१ को कोप–२६ मा ग्लासगो डाइलग स्थापना भए।

अन्ततः साना टापु राष्ट्रहरू र अफ्रिकी देशहरूको दशकौं लामो दबाबपछि सन् २०२२ को कोप–२७ (शर्म अल–शेख) मा छुट्टै कोष बनाउने ऐतिहासिक सहमति भयो। अनि सन् २०२३ को कोप–२८ (दुबई) मा यसलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ नाम दिइयो।

यो कोष कसरी चल्छ त ? सुरुका चार वर्षका लागि यसको रकमको रेखदेख विश्व बैङ्कले गर्नेछ। तर, कोष सञ्चालन गर्ने मुख्य काम भने एउटा स्वतन्त्र कार्यालय र २६ सदस्यीय सञ्चालक समिति (बोर्ड) ले गर्छ। यसमा १२ जना विकसित र १४ जना विकासशील देशका प्रतिनिधि छन्। यो बोर्डको मुख्य कार्यालय (सचिवालय) भने एसियाली मुलुक फिलिपिन्समा राखिएको छ।

विश्वभर कार्बन उत्सर्जन गर्ने शीर्ष १० देशहरू

विश्वका चर्चित अध्ययन संस्था ‘ग्लोबल कार्बन बजेट’ र ‘आवर वर्ल्ड इन डेटा’ ले निकालेको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार कोइला, खनिज तेल र ग्यास (जीवाश्म इन्धन) बालेर वायुमण्डलमा सबैभन्दा बढी प्रदूषित हावा (कार्बनडाइअक्साइड) फाल्ने मुख्य १० देशहरू यस प्रकार छन् :

संसारभर हुने कुल प्रदूषणको आधाभन्दा बढी (करिब ५२.८ प्रतिशत) हिस्सा चीन, अमेरिका र भारत यी तीनवटा देशले मात्रै ओगट्छन्। यदि सन् १७५० देखि अहिलेसम्मको औद्योगिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने वायुमण्डलमा सबैभन्दा बढी प्रदूषित हावा थुपार्ने काम अमेरिकाले गरेको छ (४३५ अर्ब टन अर्थात् कुलको २३.५ प्रतिशत)। त्यसपछि युरोपेली युनियनका देशहरू (३०१ अर्ब टन) र चीन (२८५ अर्ब टन) आउँछन्।

यसको तुलनामा नेपालको योगदान भने नगण्यप्रायः छ। संसारको वायुमण्डल बिगार्ने र जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य जिम्मेवार धनी र ठूला देशहरू हुन्, तर त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार र सजाय भने नेपालजस्ता निर्दोष हिमाली देशहरूले भोगिरहेका छन्।

कूटनीतिक माध्यमबाट पहुँच सुदृढ गर्ने उपायहरू

प्राविधिक प्रक्रिया र कागजी तयारीसँगै नेपालले आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रहरूलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ८१औं अधिवेशन (असोज २०८३) र टर्कीको अन्टाल्यामा हुने ३१औं जलवायु सम्मेलन (कोप–३१, कात्तिक २०८३) जस्ता विश्वस्तरीय उच्च मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सम्बोधनमार्फत यो मुद्दालाई निरन्तर र जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ।

योसँगै, अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को समूह, जलवायु जोखिमयुक्त मञ्च (सीभीएफ) र २० मन्त्रीस्तरीय समूह (भी२०) जस्ता समान जोखिम बेहोरिरहेका देशहरूसँग मिलेर साझा अडान बनाउन सकिएमा विश्व समुदायमाझ बलियो सामूहिक दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, नेपालले दुईतर्फी सन्तुलित कूटनीतिक नीति अँगाल्नुपर्छ। हिमाली पर्यावरण साझा गर्ने छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग द्विपक्षीय तहमा प्राविधिक सहयोग र विपद् पूर्वतयारीमा सहकार्यको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा भने ‘जलवायु न्याय’ को स्पष्ट भाषामा ठूला उत्सर्जक देशहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबारे निर्भीक भएर आवाज उठाउनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, एफआरएलडीको बोर्डमा रहेका विकासशील देशका प्रतिनिधिहरू र सह–अध्यक्षहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र संवाद कायम राख्दै भविष्यमा कुनै पनि विपद् पर्दा तुरुन्तै सहयोग भित्र्याउन सकिने द्रुत–प्रतिक्रिया संयन्त्र (र्‍यापिड रेस्पोन्स मोडालिटी) स्थापनाको प्रस्ताव अघि बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गर्ने क्षतिपूर्तिको दाबीलाई पत्यारिलो र विश्वसनीय बनाउनका लागि बाढी–पहिरोपछिको क्षति तथा आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) लाई छिटोछरितो, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप तयार पार्न उत्तिकै आवश्यक छ।

अन्य जलवायु तथा हरित वित्तीय अवसरहरू

स्कटल्यान्डमा सम्पन्न २६औं जलवायु सम्मेलनको ग्लासगो क्लाइमेट प्याक्टले धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलन वित्तको रकम सन् २०१९ को तुलनामा दोब्बर बनाउन र वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।

यदि नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय संरचना र आयोजना निर्माण क्षमतालाई सुदृढ बनाउँदै लगेमा आगामी नौ वर्षभित्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु महासन्धीसम्बद्ध हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ), अतिकम विकसित मुलुकहरूको कोष (एलडीसीएफ) र अनुकूलन कोषबाट राम्रो अवस्थामा ८६४ मिलियन, मध्यम अवस्थामा ५३६ मिलियन र न्यून अवस्थामा पनि ३३४ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म भित्र्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ।

यसबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त स्रोतहरूबाट थप १.७५ अर्ब डलरसम्म जुटाउन सकिने प्रक्षेपण छ; जसले नेपाललाई कुल १ अर्ब डलरभन्दा बढीको जलवायु वित्त परिचालन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यतर्फ अघि बढ्न ठूलो मद्दत पुर्‍याउनेछ।

यस प्रक्रियामा मुलुकभित्रको निजी क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सन् २०२२ मा जारी गरेको वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण प्रवाह गर्नुअघि जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन गर्न अनिवार्य गरिसकेको छ।

यस्तै, नेपाल पूर्वाधार बैङ्क (निफ्रा) ले जारी गरेको पहिलो हरित बन्डमा मागभन्दा चार गुणा बढी खरिदका लागि आवेदन पर्नुले यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको ठूलो रुचि रहेको पुष्टि गर्छ। यद्यपि, समग्र बैङ्किङ क्षेत्रमा हरित वित्तको विविधीकरण र नवीन वित्तीय साधनहरूको प्रयोग अझै पनि निकै सीमित दायरामा मात्र खुम्चिएको छ।

अबको रणनीति र प्राथमिकता

वातावरण जोगाउने काममा ठूलो लगानी चाहिन्छ। त्यसका लागि सरकारी अनुदान, वैदेशिक सहायता र निजी क्षेत्रको लगानीलाई एकै ठाउँमा मिसाएर लगानी गर्ने उपाय एकदमै उपयोगी बन्दै गएको छ। नेपालले यससम्बन्धी कार्ययोजना बनाइसकेकाले अब यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्छ।

हामी जलवायु क्षेत्रका कामका लागि धेरैजसो विदेशी अनुदान वा ऋणमै निर्भर छौं। तर, सधैं अरूकै भर पर्नुभन्दा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) काम गर्नु दिगो हुन्छ। यसबाट निजी क्षेत्रसँग भएको पैसा र नयाँ प्रविधि/सीपलाई वातावरण सुधारका काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

निजी क्षेत्र (व्यापारी/लगानीकर्ता) लाई यस क्षेत्रमा पैसा लगाउन आकर्षित गर्नका लागि स्पष्ट नियम–कानुन बनाउनुपर्छ। उनीहरूको लगानी डुब्दैन भन्ने विश्वास दिलाउने, काममा पारदर्शिता ल्याउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिने हो भने मात्र उनीहरू वातावरणमैत्री आयोजनामा ढुक्क भएर सहभागी हुन्छन्।

नेपालका लागि जलवायु वित्त बाह्य अनुदान मात्र नभई राष्ट्रिय विकास र आर्थिक रूपान्तरणको रणनीतिक अवसर हो। जलवायु जोखिमसँग जुध्न यसलाई खर्चका रूपमा नभई रोजगारी सिर्जना, स्वच्छ ऊर्जा विस्तार, कृषि रूपान्तरण र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने पुँजीका रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ।

यसका लागि सर्वप्रथम जलवायु एजेन्डालाई राष्ट्रिय योजना र बजेटमा एकीकृत गर्दै विशिष्टीकृत डिभिजन वा संस्थागत संरचना, रियल–टाइम तथ्याङ्क प्रणाली र सरकार, विकास साझेदार एवं निजी क्षेत्र समेटिएको संयुक्त क्लाइमेट फाइनान्सिङ प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्छ।

घरेलु वित्तीय क्षेत्रको सहभागिता बढाउन स्पष्ट नीति र प्रोत्साहनसहित हरित ऋण, हरित बन्ड, र ब्लेन्डेड फाइनान्सलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), सहवित्तीयकरण र जोखिम बाँडफाँटमार्फत निजी लगानी परिचालनका लागि विश्वासिलो नीतिको विकास गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक रकमको स्पष्ट आकलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक र वित्तीय रूपमा सम्भाव्य परियोजनाको पाइपलाइन तयार पार्नुपर्छ। विदेशी विनिमय, राजस्व, परियोजना कार्यान्वयन र साखसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त वित्तीय संयन्त्र बनाउँदै कम उपयोग भएका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको पहिचान र स्थानीय तथा राष्ट्रिय संस्थाको परियोजना विकास क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

भोटेकोसीपछिको अनुभवले हानि–नोक्सानी कोषको आकार विश्वव्यापी आवश्यकताभन्दा निकै सानो देखाएकाले, केवल सरकारी स्रोतमा सीमित नरही लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वित्त, घरेलु वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई एकीकृत गर्ने विविधीकृत रणनीति अपनाउँदै नेपालले कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै मोर्चामा निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्छ।

अबको मुख्य प्रश्न नेपालले कति जलवायु वित्त प्राप्त गर्छ भन्ने मात्र होइन, प्राप्त हुने प्रत्येक स्रोतलाई कति प्रभावकारी रूपमा राष्ट्रिय समृद्धिको लगानीमा रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने हो।

जलवायु वित्तमा स्थानीय तह अनुदान प्राप्तकर्ता मात्र नभई लगानीको प्रमुख साझेदार हुनुपर्छ। बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता प्रत्यक्ष जोखिम पहिलोपटक स्थानीय समुदायले नै सामना गर्ने भएकाले उनीहरूलाई परियोजना निर्माण, वित्तीय योजना र जोखिम मूल्याङ्कनमा सक्षम बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि सङ्घले नीतिगत ढाँचा तयार गर्ने, प्रदेशले समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने गरी तीनै तहबीच स्पष्ट वित्तीय सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ।

(लेखक रास्वपा सांसद, सचिवालय सदस्य तथा अर्थ विभाग प्रमुख हुन्।)