पोर्चुगलमा नेपाली : सपनादेखि संघर्षसम्मको यथार्थ

युरोपको सानो मुलुक पोर्चुगल आज हजारौं नेपालीको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। केही वर्षअघिसम्म नेपाली समाजमा धेरैलाई पोर्चुगलबारे खासै जानकारी थिएन। तर अहिले गाउँगाउँमा ‘छोरा/छोरी पोर्चुगलमा छन्’, ‘श्रीमान् पोर्चुगलमा काम गर्नुहुन्छ’, ‘दिदीभाइ युरोप पुगे’ भन्ने कुरा सामान्य जस्तै सुनिन थालेको छ। यसले देखाउँछ— पोर्चुगल नेपालीका लागि केवल एउटा युरोपेली देश मात्र रहेन, बरु हजारौं परिवारको सपना, सङ्घर्ष र भविष्यसँग गाँसिएको एउटा गन्तव्य बनेको छ।

नेपालबाट विदेशिने युवाको मूल उद्देश्य एउटै हुन्छ— परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, ऋण तिर्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने र आफूले नपाएको अवसर अर्को पुस्तालाई दिलाउने। यही सपना बोकेर हजारौं नेपाली हरेक वर्ष विभिन्न बाटो हुँदै युरोप पुगिरहेका छन्। तीमध्ये उल्लेख्य हिस्सा अहिले पोर्चुगलमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेको छ। कसैले सफलताको नयाँ कथा लेखिरहेका छन् भने कोही अदृश्य सङ्घर्षसँग दैनिक जुधिरहेका छन्। विदेशको चम्किलो तस्बिरभित्र लुकेका यथार्थ भने नेपालमा बसेर देखिनेभन्दा निकै फरक छन्।

वैदेशिक रोजगारीलाई नेपालले दशकौंदेखि रेमिट्यान्सको मुख्य आधारका रूपमा हेर्दै आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान निरन्तर बढ्दै गए पनि विदेशिएका नेपालीको जीवन, उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती, उनीहरूको अधिकार र उनीहरू बसोबास गर्ने देशको बदलिंदो नीतिबारे गम्भीर बहस भने अपेक्षाकृत कम भएको देखिन्छ। अझ युरोपमा रहेका नेपाली समुदायका विषयमा तथ्यमा आधारित गहिरो अध्ययन र सार्वजनिक बहस अझै सीमित छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा पोर्चुगललाई लिएर नेपाली समाजमा अनेक धारणा बनेका छन्। कसैले यसलाई युरोप प्रवेश गर्ने सहज ढोका मान्छन्, कसैले सुरक्षित भविष्यको गन्तव्य ठान्छन् भने कतिपयका लागि यो कठिन सङ्घर्षको अर्को नाम बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिने सफलताका तस्बिर र वास्तविक जीवन बीचको दूरी कति छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने त्यहाँ पुगेर वर्षौं बिताएका नेपालीका अनुभवले मात्र दिन सक्छन्।

पोर्चुगल पनि परिवर्तनको तीव्र चरणबाट गुज्रिरहेको छ। आप्रवासन नीति, श्रम बजार, सामाजिक संरचना र कानूनी व्यवस्थामा भइरहेका परिवर्तनले त्यहाँ बसोबास गर्ने विदेशी समुदायको भविष्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ। त्यसको असर नेपाली समुदायमा पनि देखिन थालेको छ। त्यसैले पोर्चुगलमा नेपालीको उपस्थिति अब केवल वैदेशिक रोजगारीको विषय मात्र नभई यो आप्रवासन, अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण, कूटनीति, श्रम अधिकार र नेपाली समुदायको भविष्यसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय बनेको छ।

युरोपको समृद्धि र पोर्चुगलको बदलिंदो यथार्थ

विश्वको दोस्रो सबैभन्दा सानो महादेश भए पनि युरोप आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक र प्राविधिक विकासका दृष्टिले विश्वकै प्रभावशाली क्षेत्र मानिन्छ। करिब ४५ करोड १० लाख जनसङ्ख्या भएको युरोपेली युनियनले विश्वको सबैभन्दा ठूलो साझा बजार सञ्चालन गरिरहेको छ। २७ सदस्य राष्ट्र मिलेर बनेको यस सङ्गठनले वस्तु, सेवा, पूँजी र श्रमशक्तिको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्दै साझा आर्थिक तथा कानूनी प्रणाली मार्फत सदस्य राष्ट्रहरूको विकासलाई गति दिएको छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा युरोपेली युनियनको योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अत्याधुनिक उद्योग, सूचनाप्रविधि, वित्तीय सेवा, पर्यटन, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा युरोप अग्रणी मानिन्छ। उच्च मानव विकास सूचकाङ्क, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीका कारण पनि युरोप विश्वभरका दक्ष जनशक्ति, विद्यार्थी, लगानीकर्ता तथा आप्रवासीहरूको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा जन्मदर घट्नु, वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्नु र श्रमिक अभाव गहिरिंदै जानुले अधिकांश युरोपेली मुलुकलाई आप्रवासी श्रमशक्तिमा निर्भर बनाइरहेको छ।

यही युरोपको दक्षिण–पश्चिमी किनारमा अवस्थित छ— पोर्चुगल। क्षेत्रफलका हिसाबले करिब ९२ हजार २२६ वर्ग किलोमिटर रहेको यो मुलुकको पूर्व र उत्तरमा स्पेन तथा पश्चिम र दक्षिणमा एट्लान्टिक महासागर फैलिएको छ। यसको राजधानी लिस्बन हो। सन् १९८६ देखि युरोपेली युनियनको सदस्य बनेको पोर्चुगल १९९५ देखि सेन्जेन (Schengen) क्षेत्र र १९९९ देखि युरो मुद्रा प्रणालीमा आबद्ध छ।

१५औं र १६औं शताब्दीमा पोर्चुगल विश्वकै शक्तिशाली समुद्री राष्ट्रमध्ये एक थियो। भास्को द गामा जस्ता अन्वेषकहरूले नयाँ समुद्री मार्ग पत्ता लगाएपछि विश्व व्यापार, उपनिवेश विस्तार र समुद्री यात्राको इतिहासमा पोर्चुगलले विशिष्ट स्थान बनाएको थियो। आज भने यो देश लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, स्थिर अर्थतन्त्र, सुरक्षित सामाजिक वातावरण, पर्यटन तथा हरित ऊर्जाका कारण परिचित छ।

युरोपेली आयोग र युरोस्ट्याटका पछिल्ला तथ्याङ्क अनुसार पोर्चुगलको जनसङ्ख्या करिब १ करोड ७ लाख ५० हजार पुगेको छ। तर, राष्ट्रिय तथ्याङ्क संस्थाले प्रशासनिक अभिलेखका आधारमा तयार गरेको विस्तृत तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म देशमा करिब १ करोड १४ लाख २४ हजार मानिस बसोबास गरिरहेका छन्। यीमध्ये करिब १५ लाख ९८ हजार अर्थात् झन्डै १४ प्रतिशत विदेशी नागरिक रहेका छन्। यसले पोर्चुगल अहिले युरोपमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा आप्रवासी जनसङ्ख्या बढिरहेको मुलुकमध्ये एक भएको देखाउँछ।

पोर्चुगलको जनसाङ्ख्यिक संरचनाले पनि ठूलो परिवर्तन भोगिरहेको छ। जन्मदर लगातार घटिरहेको छ भने वृद्ध नागरिकको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। धेरै वर्षदेखि जन्मभन्दा मृत्यु बढी हुने प्रवृत्तिका कारण प्राकृतिक रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुन छाडेको छ। यही कारण अहिले आप्रवासन नै पोर्चुगलको जनसङ्ख्या वृद्धि र श्रम बजारलाई टिकाइराख्ने मुख्य आधार बनेको छ। सन् २०२५ मा मात्रै आप्रवासनका कारण जनसङ्ख्या बढेको देखिएको छ।

अर्थतन्त्रका हिसाबले पोर्चुगल युरोपका विकसित राष्ट्रमध्ये पर्छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२५ मा पोर्चुगलको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ३४६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय करिब ३२ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ। बेरोजगारी दर करिब ६.२ प्रतिशत र वार्षिक आर्थिक वृद्धि करिब १.९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

पर्यटन पोर्चुगलको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो। त्यससँगै सेवा क्षेत्र, कृषि, मत्स्य व्यवसाय, सूचनाप्रविधि, अटोमोबाइलका पुर्जा, कपडा उद्योग, जुत्ता उत्पादन, वाइन उद्योग तथा नवीकरणीय ऊर्जा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हुन्। विशेषगरी पोर्ट वाइन र कर्क उत्पादन तथा समुद्री अर्थतन्त्रमा पोर्चुगल विश्वमै परिचित छ। पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल प्रविधि, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा तथा नवप्रवर्तनमा गरिएको लगानीले पनि पोर्चुगललाई युरोपको उदाउँदो आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ।

यद्यपि सकारात्मक आर्थिक सूचकहरूका बीच पोर्चुगलले केही चुनौती पनि भोगिरहेको छ। लिस्बन, पोर्टो लगायतका ठूला शहरमा घरभाडा र आवासको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। दक्ष युवा उच्च तलबको खोजीमा फ्रान्स, जर्मनी, लक्जेम्बर्ग, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत तथा क्यानडातर्फ जाने क्रम अझै रोकिएको छैन। अर्कोतर्फ कृषि, निर्माण, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा श्रमिक अभाव पूर्ति गर्न नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, ब्राजिल, पाकिस्तान तथा अफ्रिकी मुलुकबाट आएका आप्रवासीहरू अहिले पोर्चुगलको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधार बनेका छन्।

यसरी हेर्दा पोर्चुगल विरोधाभासले भरिएको मुलुक बनेको छ। आफ्नै युवा पुस्ता राम्रो अवसरको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी छ भने अर्कोतर्फ विदेशी आप्रवासी विनाको श्रम बजार र अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न कठिन हुँदै गएको छ। यही कारण पोर्चुगल आज एकैसाथ आप्रवासी पठाउने र आप्रवासी भित्र्याउने दुवै विशेषता बोकेको युरोपको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रका रूपमा उभिएको छ। नेपाली समुदायको बढ्दो उपस्थितिले नेपाल र पोर्चुगल बीचको सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय सम्बन्धलाई पनि नयाँ उचाइमा पुर्‍याइरहेको छ। 

पोर्चुगलमा नेपाली

पछिल्लो डेढ दशकयता पोर्चुगल नेपाली आप्रवासीका लागि युरोपको सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्यमध्ये एक बनेको छ। वैदेशिक रोजगारीको परम्परागत गन्तव्यका रूपमा नेपालीहरू खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया वा जापानतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला सन् २००९/१० पछि भने पोर्चुगलतर्फ नेपालीको आगमन क्रमशः बढ्न थालेको देखिन्छ।

सुरुआती चरणमा प्रत्यक्ष रूपमा नेपालबाट पुगेका नेपालीको सङ्ख्या सीमित भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा युरोपभित्रको श्रम बजारमा आएको परिवर्तनसँगै क्रोएसिया, रोमानिया, माल्टा, साइप्रसलगायत देशबाट पोर्चुगल सर्ने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। तुलनात्मक रूपमा सहज बसोबास प्रक्रिया, श्रमिकको उच्च माग, युरोपेली मुलुकमा कानूनी रूपमा बस्ने अवसर तथा विगतमा पाँच वर्षको कानूनी बसोबासपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थाले हजारौं नेपालीलाई पोर्चुगलतर्फ आकर्षित गरेको थियो।

यद्यपि पोर्चुगलमा रहेका नेपालीको यकिन सङ्ख्या भने विभिन्न स्रोत अनुसार फरक–फरक देखिन्छ। नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल पोर्चुगलमा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली बसोबास तथा रोजगारीमा संलग्न छन्। तर, करिब ६० हजारको हाराहारीमा नेपाली रहेको अनुमान छ। यसको मुख्य कारण पोर्चुगलमा स्थायी बसोबास अनुमति प्रक्रियामा रहेका, अन्य युरोपेली देशबाट सरेर आएका तथा तथ्याङ्कमा पूर्ण रूपमा समावेश नभएका नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय हुनु हो।

पोर्चुगलको आप्रवासन प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै विदेशी नागरिकको सङ्ख्या पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सन् २०२५ को अन्त्यसम्म पोर्चुगलको कुल जनसङ्ख्या करिब १ करोड १४ लाख पुगेको छ भने त्यसमध्ये करिब १६ लाख अर्थात् १४ प्रतिशत विदेशी नागरिक रहेका छन्। २०२४ देखि २०२५ बीच मात्रै देशको जनसङ्ख्या ३६ हजार ८०९ ले बढेको छ, जसमा आप्रवासनको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि आप्रवासीहरूको आगमन नहुने हो भने घट्दो जन्मदर, बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्या र जन्मभन्दा मृत्यु बढी हुने अवस्थाका कारण पोर्चुगलको जनसङ्ख्या स्थिर रहने वा क्रमशः घट्ने सम्भावना उच्च छ।

यही जनसाङ्ख्यिक अवस्थाका कारण अहिले पोर्चुगलको कृषि, निर्माण, पर्यटन, होटल, खाद्य उद्योग, वृद्धवृद्धा हेरचाह, सफाइ सेवा, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य श्रममुखी क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक अपरिहार्य बन्दै गएका छन्। नेपाली, भारतीय, बङ्गलादेशी, ब्राजिलियन, पाकिस्तानी तथा अफ्रिकी मूलका आप्रवासीहरू अहिले पोर्चुगलको श्रम बजारका महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छन्। नेपाली समुदाय विशेषगरी कृषि, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, खाद्य प्रशोधन उद्योग, सुपरमार्केट, डेलिभरी सेवा, गोदाम, सफाइ सेवा तथा वृद्धवृद्धाको हेरचाहमा उल्लेखनीय रूपमा संलग्न रहेको पाइन्छ।

दक्षिणी पोर्चुगलका कृषि फार्म र हरितगृह (ग्रिनहाउस) खेतीमा नेपाली श्रमिकको उल्लेखनीय उपस्थिति छ। फलफूल तथा तरकारी उत्पादन, कृषि प्रशोधन तथा प्याकेजिङ उद्योगमा उनीहरूले स्थानीय श्रमिकको अभाव पूर्ति गरिरहेका छन्। त्यसैगरी पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, रिसोर्ट, खाद्य उद्योग तथा ग्राहक सेवामा नेपालीको सहभागिता निरन्तर बढिरहेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा केही नेपाली उद्यमीले आफ्नै रेस्टुरेन्ट, किराना पसल, ट्राभल एजेन्सी, आयात–निर्यात तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै नियमित रूपमा कर तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दै आएका छन्।

तर, पोर्चुगलमा नेपाली समुदायको वास्तविकता सफलताका कथामा मात्र सीमित छैन। धेरै नेपाली उच्च शिक्षा वा राम्रो सीप लिएर पुगे पनि भाषा, योग्यताको मान्यता र अनुभवको अभावका कारण सुरुआती चरणमा कृषि, होटल वा अन्य कम पारिश्रमिकका काम स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन्। विशेषगरी पोर्चुगिज भाषा नजान्दा राम्रो रोजगारी खोज्न, सरकारी सेवा लिन, आफ्ना कानूनी अधिकार बुझ्न तथा रोजगारदातासँग प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न कठिन हुने गरेको छ। यही कारण कतिपय नेपाली आफ्नो योग्यता अनुसारको अवसर प्राप्त गर्न नसकी वर्षौंसम्म न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन्।

पोर्चुगल सरकारले सन् २०२६ का लागि मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक ९२० युरो निर्धारण गरेको छ। होटल, कृषि, सरसफाइ, खाद्य उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश नयाँ नेपाली श्रमिकको सुरुआती आम्दानी पनि प्रायः यही न्यूनतम पारिश्रमिकको वरिपरि हुने गरेको समुदायका अगुवाहरू बताउँछन्। तर सबै नेपालीले समान तलब पाउँछन् भन्ने अवस्था छैन।

पोर्चुगिज भाषा नजान्ने, कुनै विशेष सीप नभएका वा पहिलो पटक श्रम बजारमा प्रवेश गरेका नेपालीले न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम आम्दानी हुने पार्टटाइम वा सीमित कार्यघण्टाको काम समेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। अर्कोतर्फ, पोर्चुगिज भाषा राम्रोसँग बोल्न सक्ने, प्राविधिक सीप हासिल गरेका, लामो अनुभव भएका वा जिम्मेवारीपूर्ण पदमा कार्यरत नेपालीको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढी छ। समुदायका अनुसार यस्ता श्रमिकले कामको प्रकृति, अनुभव, अतिरिक्त कार्यघण्टा (ओभरटाइम) र कम्पनी अनुसार १,५०० देखि २,२०० युरोसम्म मासिक आम्दानी गर्ने गरेका छन्। यसले पोर्चुगलमा आम्दानी केवल न्यूनतम तलबमा मात्र निर्भर नरही भाषा, सीप, अनुभव र कार्यक्षमतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखाउँछ।

यसका अतिरिक्त नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो ऋण लिएर जाने, परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी बोकेर जाने तथा छिटो आम्दानी गर्ने दबाबका कारण पनि धेरै नेपाली जस्तोसुकै काम र शर्त स्वीकार गर्न बाध्य हुने अवस्था देखिन्छ। यही परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै केही रोजगारदाता वा बिचौलियाले न्यून पारिश्रमिक, लामो कार्यघण्टा, सम्झौता विपरीतको काम, गुणस्तरहीन आवास तथा श्रम शोषण गर्ने घटनाहरू पनि बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

केही नेपाली नक्कली कागजात बनाइदिने वा बसोबास अनुमति छिटो दिलाइदिने नाममा ठगीमा परेका विवरण समेत सार्वजनिक भइसकेका छन्। पोर्चुगल पुगेका अधिकांश नेपाली प्रत्यक्ष रूपमा नेपालबाट पहिलो वैदेशिक रोजगारीका रूपमा त्यहाँ जानेभन्दा पनि मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायत मुलुकमा केही वर्ष काम गरिसकेपछि युरोपमा राम्रो भविष्यको खोजीमा पोर्चुगल पुग्ने गरेका छन्। खाडी मुलुक वा मलेसियामा लामो समयसम्म काम गर्दा पनि अपेक्षा अनुसार आम्दानी र भविष्य सुरक्षित हुन नसकेपछि धेरैले युरोपलाई नयाँ अवसरका रूपमा रोज्ने गरेका हुन्।

पोर्चुगल जान नेपालीले सामान्यतया २२ देखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको विभिन्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, आप्रवासी तथा समुदायका अगुवाहरू बताउँछन्। यही कारण अधिकांश नेपाली ऋण लिएर वा खाडी मुलुकमा वर्षौं काम गरेर बचत गरेको रकम लगानी गरी पोर्चुगल पुग्ने गरेका छन्।

पोर्चुगल जाने नेपालीको सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि पनि विविध छ। मध्यमवर्गीय परिवारका युवा; मलेसिया, कतार, यूएई, साउदी अरेबिया लगायतका मुलुकमा काम गरेर केही पूँजी सङ्कलन गरिसकेका श्रमिक; नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरू तथा वैदेशिक रोजगारीको लामो अनुभव बटुलेका नागरिक समेत राम्रो आम्दानी, दीर्घकालीन बसोबास र युरोपमा भविष्य निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ पोर्चुगल पुग्ने गरेका छन्। त्यसैले पोर्चुगल जाने अधिकांश नेपालीका लागि यो पहिलो वैदेशिक गन्तव्यभन्दा पनि जीवनको अर्को चरण शुरु गर्ने नयाँ अवसरका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ पोर्चुगलमा भारत, बङ्गलादेश लगायत केही देशका नागरिकले आफ्नो देशबाट जारी भएको सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई पोर्चुगिज भाषामा आधिकारिक रूपमा अनुवाद गरी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर नेपाली नागरिकका हकमा भने यस्तो सुविधा अझै लागू हुनसकेको छैन। फलस्वरूप नेपालबाट वैध सवारीचालक अनुमतिपत्र लिएर पुगेका नेपालीले पनि पोर्चुगलमा पुनः सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यता छ।

यसले विशेषगरी सवारी चालकको पेशामा आबद्ध हुन चाहने नेपालीलाई समय, लागत र रोजगारीका दृष्टिले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। यो समस्याको समाधानका लागि पोर्चुगलस्थित नेपाली राजदूतावासले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक पहल र समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। यदि नेपाल र पोर्चुगल बीच सवारी चालक अनुमतिपत्रको पारस्परिक मान्यता वा मान्यता सम्बन्धी सहमति हुनसकेमा नेपाली नागरिकले पनि अन्य केही देशका नागरिकसरह सहज रूपमा आफ्नो लाइसेन्स प्रयोग गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि यी चुनौतीका बाबजुद नेपाली समुदायले पोर्चुगलमा आफ्नो मिहिनेत, अनुशासन र इमानदारीका कारण सकारात्मक पहिचान बनाएको छ। अहिले दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् भने कतिपय स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रविधि, व्यवसाय, उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत प्रवेश गर्न थालेका छन्। यसले नेपाली समुदाय केवल श्रमिकका रूपमा सीमित नरही क्रमशः आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि पोर्चुगाली समाजमा स्थापित हुँदै गएको सङ्केत गर्छ।

यसरी हेर्दा पोर्चुगलमा नेपाली समुदायको वास्तविक अवस्था अवसर र चुनौतीको सङ्गम हो। एकातर्फ उनीहरूले पोर्चुगलको श्रम बजार, कृषि उत्पादन, पर्यटन उद्योग, सेवा क्षेत्र तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ भाषा, कानूनी प्रक्रिया, श्रमशोषण, आवास, बिचौलियाको ठगी र नयाँ नागरिकता नीति जस्ता चुनौतीसँग पनि निरन्तर जुधिरहेका छन्। 

छैन श्रम सम्झौता

नेपाल र पोर्चुगल बीच सन् १९७६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पाँच दशक पूरा भइसकेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा दुई देश बीचको सम्बन्ध राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा जनस्तरमा विस्तार हुँदै गएको छ। नेपाल सरकारले लिस्बनमा आवासीय दूतावास स्थापना गरिसकेको छ भने पोर्चुगलमा नेपाली समुदाय पनि निरन्तर बढिरहेको छ। कृषि, निर्माण, होटल तथा पर्यटन, सेवा, खाद्य उद्योगदेखि साना तथा मझौला व्यवसायसम्म हजारौं नेपाली सक्रिय छन्। तर, यति ठूलो नेपाली समुदाय र बढ्दो श्रम सहभागिताका बाबजुद नेपाल र पोर्चुगल बीच अहिलेसम्म औपचारिक द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनसकेको छैन।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस लगायत अन्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता वा समझदारीपत्र गर्दै आएको छ। यस्ता सम्झौताले नेपाली कामदारको भर्ना प्रक्रिया, न्यूनतम सेवा–सुविधा, तलब, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, विवाद समाधान र श्रमिक अधिकार संरक्षणका लागि सरकार–सरकार बीच समन्वय गर्ने आधार तयार गर्छ। तर पोर्चुगलसँग भने यस्तो कुनै औपचारिक व्यवस्था छैन।

यसका पछाडि धेरै कारण छन्। पहिलो— पोर्चुगल लामो समयसम्म नेपालका लागि प्राथमिक श्रम गन्तव्य थिएन। दशकौंसम्म नेपाली श्रमिकको मुख्य आकर्षण खाडी मुलुक र मलेसिया रहे। त्यसैले नेपाल सरकारले पनि त्यही क्षेत्रका मुलुकसँग श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दियो। पोर्चुगलमा नेपालीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्न थालेको भने पछिल्लो एक दशकयता मात्रै हो। विशेषगरी सन् २०२१ देखि २०२३ बीच क्रोएसिया, रोमानिया, माल्टा र साइप्रस जस्ता युरोपेली मुलुकबाट ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली पोर्चुगल सरेपछि त्यहाँ नेपाली समुदाय तीव्र गतिमा विस्तार भएको हो।

दोस्रो— पोर्चुगलको श्रम आपूर्ति प्रणाली खाडी मुलुक जस्तो सरकार मार्फत कामदार भित्र्याउने मोडलमा आधारित छैन। युरोपेली युनियनको सदस्य राष्ट्र भएकाले पोर्चुगलको श्रम बजार निजी रोजगारदाता, खुला प्रतिस्पर्धा र युरोपेली श्रम कानून अनुसार सञ्चालन हुन्छ। विदेशी नागरिकले रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष रोजगार सम्झौता गरेर वा कानूनी भिसा प्रणालीमार्फत प्रवेश गर्छन्। त्यसैले धेरै युरोपेली मुलुकले खाडी राष्ट्रहरूले जस्तै छुट्टै श्रम सम्झौतामा कम जोड दिने गरेका छन्। पोर्चुगलको कानूनले कानूनी रूपमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई स्थानीय नागरिकसरह न्यूनतम तलब, कार्यसमय, बिदा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक अधिकारको ग्यारेन्टी दिएको छ।

यद्यपि कानूनले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा सबै नेपालीले समान सुरक्षा पाएका छैनन्। पोर्चुगल पुगेका कतिपय नेपाली भाषा नजान्ने, कानूनी प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नहुने र बिचौलियामाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाका कारण विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेका छन्। नेपालमै उच्च तलब, छिट्टै नागरिकता, सहज बसोबास अनुमति र राम्रो रोजगारीको आश्वासन दिएर ठूलो रकम असुल्ने, पोर्चुगल पुगेपछि सम्झौताभन्दा फरक काममा लगाउने, बसोबास अनुमति बनाइदिने नाममा अतिरिक्त रकम असुल्ने तथा नक्कली कागजात प्रयोग गराउने जस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। औपचारिक श्रम सम्झौता नहुँदा यस्ता समस्यामा सरकार–सरकार बीच प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने संयन्त्र कमजोर हुने भएकाले नेपाली कामदारले थप जोखिम बेहोर्नुपरेको छ।

अर्कोतर्फ पोर्चुगल स्वयं पनि अहिले गम्भीर जनसाङ्ख्यिक चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। जन्मदर लगातार घटिरहेको छ, वृद्ध जनसङ्ख्या बढिरहेको छ र कृषि, पर्यटन, निर्माण, सेवा तथा वृद्ध हेरचाह क्षेत्रमा श्रमिक अभाव बढ्दै गएको छ। यही कारण विदेशी श्रमिक अहिले पोर्चुगलको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधार बनेका छन्। करिब १ करोड १४ लाख जनसङ्ख्या भएको पोर्चुगलमा विदेशी नागरिकको हिस्सा झन्डै १४ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाली, भारतीय, बङ्गलादेशी, ब्राजिलियन, पाकिस्तानी तथा अफ्रिकी मुलुकका कामदारले श्रम बजारको ठूलो हिस्सा धानेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली कामदारको बढ्दो उपस्थितिलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल–पोर्चुगल श्रम सम्झौताको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको देखिन्छ।

नेपाल सरकारले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा युरोपेली मुलुकहरूसँग सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सहकार्य विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। पोर्चुगलमा नेपाली समुदायको सङ्ख्या बढ्दै जानु, नेपालले लिस्बनमा दूतावास स्थापना गर्नु, दुई देश बीच आर्थिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार हुनु र पोर्चुगलमा श्रमिकको माग निरन्तर रहनुले भविष्यमा श्रम सम्झौताको सम्भावना बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। यद्यपि अहिलेसम्म दुवै सरकारले औपचारिक रूपमा श्रम सम्झौताको अन्तिम टुङ्गो लगाएका छैनन्।

यदि नेपाल र पोर्चुगल बीच औपचारिक श्रम सम्झौता हुनसके नेपाली कामदारको भर्ना प्रक्रिया थप पारदर्शी बन्ने, रोजगारदाताको प्रमाणीकरण व्यवस्थित हुने, न्यूनतम सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने, बिचौलिया मार्फत हुने ठगी घट्ने तथा समस्यामा परेका नेपालीलाई दुवै सरकारको समन्वयमा छिटो कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले पोर्चुगलमा नेपाली समुदायको विस्तारसँगै अब श्रम सम्झौताको विषय केवल वैदेशिक रोजगारीको एजेन्डा मात्र नभई दुई देश बीचको आर्थिक, श्रम तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा पनि हेरिन थालेको छ। 

नाम मात्रका सङ्घ–संस्था, छैन समन्वय

पोर्चुगलमा नेपाली समुदायको विस्तारसँगै विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यावसायिक सङ्घ–संस्थाको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। अहिले यहाँ नेपाली जनसम्पर्क समिति, प्रवासी नेपाली मञ्च, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए), नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, मगर सङ्घ, तमु समाज, नेवाः पुचः, किराँत राई यायोक्खा, नेपाल–पोर्चुगल मैत्री सङ्घ, ब्लड डोनर्स नेपाल–पोर्चुगल, लुम्बिनी–कपिलवस्तु विश्व अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास), रोटरी क्लब अफ नेप्लिज इन पोर्चुगल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप–पोर्चुगल सम्पर्क सञ्जाललगायत दर्जनौं सङ्घ–संस्था सक्रिय छन्। उद्देश्य— नेपाली समुदायलाई एकताबद्ध बनाउने, अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने, भाषा–संस्कृति जोगाउने र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने भए पनि व्यवहारमा भने यी संस्था बीच अपेक्षित समन्वय देखिंदैन।

विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) पोर्चुगलभित्र देखिएको विभाजनले समग्र नेपाली समुदायमै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। सन् २०२३ देखि शुरु भएको विवाद समाधान हुनुको सट्टा झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। विवादकै क्रममा एउटै संस्थाका समानान्तर कार्यसमिति गठन भए र अहिले सुजन लामा, बमबहादुर जिसी र दीपा काफ्लेको नेतृत्वमा तीनवटा अलग–अलग कार्यसमिति सक्रिय छन्।

तीमध्ये सुजन लामा नेतृत्वको कार्यसमितिले पोर्चुगलको न्याय मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘इन्स्टिच्युट अफ रजिस्ट्री एन्ड नोटरी (IRN)’ बाट आधिकारिक मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ। त्यसपछि पनि अन्य समूहहरूले आफ्ना गतिविधि जारी राखेका छन्। यसले पोर्चुगलमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायभित्र नेतृत्वको विवाद अझै अन्त्य नभएको देखाउँछ।

विडम्बना के छ भने, दीपा काफ्ले र बमबहादुर जिसीको नेतृत्वमा अलग–अलग रूपमा सञ्चालन भइरहेको दाबी गरिएका समूहको आर्थिक लेखापरीक्षण (अडिट) गर्ने आधिकारिक अकाउन्टिङ कम्पनी भने एउटै रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यसले नेतृत्व र सङ्गठनात्मक रूपमा फरक–फरक देखिए पनि आर्थिक व्यवस्थापनका हिसाबले भने दुवै समूह एउटै स्रोतमा निर्भर रहेको प्रश्न उठाएको छ।

वास्तवमा विदेशमा रहेका नेपालीका लागि यस्ता संस्थाको आवश्यकता सबैभन्दा बढी सङ्कटका बेला पर्छ। कुनै नेपालीको कार्यस्थलमा दुर्घटना हुँदा, अस्पतालमा उपचार आवश्यक पर्दा, मृत्यु भई शव नेपाल पठाउनुपर्ने अवस्था आउँदा, कानूनी समस्या पर्दा, श्रम शोषणको शिकार हुँदा वा बिचौलियाबाट ठगिंदा सबै नेपालीले एउटै संस्थाबाट समन्वित सहयोगको अपेक्षा गर्छन्। तर व्यवहारमा भने एउटै विषयमा फरक–फरक संस्थाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकाल्ने, समानान्तर कार्यक्रम गर्ने र एकअर्काको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति देखिने गरेको समुदायका सदस्यहरू बताउँछन्।

पोर्चुगलमा नेपाली समुदाय तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा पनि त्यत्तिकै बढेको देखिन्छ। धेरै संस्था समुदायको साझा मुद्दाभन्दा आफ्नै सङ्गठन विस्तार, सदस्य सङ्ख्या बढाउने र नेतृत्व जोगाउने प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित भएको आरोप समुदायभित्रैबाट सुनिन्छ। जसका कारण श्रमिकका वास्तविक समस्या, भाषा सिकाइ, कानूनी परामर्श, श्रम शोषण, मानव तस्करी, नयाँ आउने नेपालीलाई सहजीकरण तथा दोस्रो पुस्ताका नेपाली बालबालिकाको शिक्षा र पहिचान जस्ता दीर्घकालीन मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।

विशेषगरी एनआरएनए जस्तो विश्वव्यापी सञ्जाल भएको संस्था नै लामो समयसम्म आन्तरिक विवादमा अल्झिंदा यसको प्रत्यक्ष असर पोर्चुगलस्थित नेपाली समुदायमा परेको देखिन्छ। सरकारी निकायसँग समन्वय, आप्रवासीका साझा समस्या समाधान, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सचेतना, श्रम सम्झौताका लागि पहल तथा नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध विस्तार जस्ता विषयमा एकीकृत आवाज उठ्न सकेको छैन। एउटै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्ने धेरै संस्था हुँदा कसले आधिकारिक रूपमा बोल्ने भन्ने अन्योल समेत सिर्जना हुने गरेको छ।

पोर्चुगलमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा अब आवश्यकता नयाँ संस्था थप्नेभन्दा पनि भएका संस्था बीच सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु हो। संस्था धेरै हुनु आफैंमा समस्या होइन, तर ती संस्थाले समुदायको साझा हितभन्दा नेतृत्व, पद र आधिकारिकताको विवादलाई प्राथमिकता दिन थाले भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार सामान्य नेपाली आप्रवासीले नै बेहोर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई सङ्कटका बेला संस्थाको नाम होइन, प्रभावकारी सहयोग चाहिन्छ। त्यसैले अब पोर्चुगलस्थित नेपाली सङ्घ–संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धाभन्दा समन्वय, विभाजनभन्दा एकता र पदको राजनीतिभन्दा समुदायको हितलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र आफ्नो स्थापनाको उद्देश्य सार्थक हुने देखिन्छ।

(नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–१ स्थायी घर भएका ढुङ्गाना, हाल पोर्चुगलमा छन्।)