संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष स्थापना गर्न माग

२९ भदौ, काठमाडौं । संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

आजको बैठकमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल थियो ।

छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले किसानका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न छुट्टै कोष आवश्यक रहेको बताए । उनले किसान देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै महामारीका कारण पशुधन गुमाएका किसानलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनैपर्ने धारकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । किसानलाई बलियो नबनाई देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले कोषमा निश्चित रकम राख्नुपर्ने र कृषि क्षेत्रमा जाने अन्य स्रोतबाट समेत रकम जम्मा गर्नुपर्ने बताए । कृषि बलियो भए मात्रै गरिबी न्यूनीकरण र समग्र आर्थिक विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकारले जसरी भए पनि देशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको किसानलाई बलियो बनाउने हो, कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउने हो र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने किसानका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने छुट्टै कोष स्थापना गर्नैपर्छ । किसान र वास्तविक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने वर्गलाई राज्यको दायित्वभित्र ल्याउनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले किसानहरुलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउन शक्तिशाली कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताइन् । उनले कोषमा हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले निश्चित रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । साथै क्वारेन्टाइन दस्तुर, कृषि तथा पशु क्षेत्रमा हुने योगदान र बैंकमार्फत प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट समेत निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले निश्चित रकम विनियोजन गर्ने र विभिन्न स्रोतबाट रकम संकलन गरी एउटा केही हदसम्म स्वतन्त्र प्रकृतिको कोष बनाउन सकिन्छ । तर कोषको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सीमा तोकिनुपर्छ । यो कोषको रकम क्षतिपूर्ति भुक्तानीबाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने गरी कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले भने सरकारले नयाँ कोष थप्ने नीति नरहेको बताए । सरकारले विद्यमान कोषहरूलाई समेत क्रमशः मर्ज गर्दै अत्यावश्यक कोषलाई मात्र सीमित रूपमा राख्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ । त्यसैले छुट्टै कोष खडा गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने उनले बताए । उनले प्रस्तावित कोषमा रकम नेपाल सरकारको बजेटबाटै जाने भएकाले छुट्टै कोष खडा गर्नुको सट्टा बजेटमै छुट्टै लाइन सिर्जना गरेर आवश्यक रकम विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले कोषहरुलाई थप गर्ने, बनाउने नीति छैन, बरु कोषहरूलाई मर्ज गर्दै लैजाने सरकारको नीति छ । कोषलाई सीमित मात्रामा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै राख्ने भन्ने खालको परामर्श प्राप्त भएको छ । कोषमा फण्ड नेपाल सरकारको बजेट लाइनबाटै जाने हुनाले कोष राखिरहनु पर्दैन, बजेट लाइन क्रियट गरेर जाँदा खेरि उपयुक्त हुन्छ ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले विधेयकमा ‘महामारी’को परिभाषा थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले भारतको कानुन आयोगले गरेको परिभाषालाई उदाहरण दिँदै नेपालमा संक्रामक रोगको व्यापक भौगोलिक फैलावटबाट पशुपंक्षी तथा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थालाई महामारीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने प्रस्ताव । एउटा स्थानमा एउटा पशुमा संक्रमण देखिँदैमा त्यसलाई महामारी घोषणा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल सकिएको छ ।

बैठकले समितिको सचिवालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विधेयकको छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति कृष्णबहादुर रोकायले विधेयकको प्रतिवेदन मंगलवार छलफल गरी पारित गर्ने जानकारी दिए। समितिमा मंगलबार नै पर्यटनसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्ने सभापति रोकायले बताए ।