मलेसिया रोजगारी : सिन्डिकेट रोक्ने सरकारको कदमले श्रमिक जाने बाटो त रोकिँदैन ?

२९ भदौ, काठमाडौं । मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै ‘मुख्य संस्था’ का रूपमा सूचीकृत गरेपछि नेपाल सरकारले ती संस्थामाथि छानबिन अघि बढाएको छ ।

मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा आबद्ध नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामाथि वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मलेसियाले २५ वटा मुख्य म्यानपावरमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक लैजाने व्यवस्था गरेपछि ती संस्थासँग आबद्ध २५० वटा अन्य म्यानपावर कम्पनीमाथि समेत विभागले छानबिन थालेको छ । विभागले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता र अन्य संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, २५० संस्थासँग एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया तथा मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । छानबिन पूरा नहुँदासम्म ती २५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन् ।

सरकारले भने यो रोक्का मलेसियाका लागि हुने नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्रै लागु हुने स्पष्ट पारेको छ । यसअघि नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकको हकमा भने कारबाहीले असर नगर्ने र उनीहरू यथावत् रूपमा मलेसिया जान पाउनेछन् ।

सरकारको यो कदमसँगै अर्को प्रश्न उठेको छ,– सिन्डिकेट रोक्ने क्रममा मलेसिया रोजगारी नै प्रभावित हुने त होइन ?

मलेसियामा यसअघि पनि लामो समय नेपाली श्रमिक जाने प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले एफडब्लूसीएमएसमा सीमित म्यानपावरलाई मात्रै मुख्य संस्थाका रूपमा राखिएको विषयमा नेपालले असहमति जनाएपछि फेरि रोजगारी रोकिएला कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

‘श्रमिक पठाउने हो, एजेन्सी होइन’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी मलेसियाले सीमित म्यानपावरलाई मात्रै अधिकार दिएर अन्य २५० कम्पनीलाई ‘सब–एजेन्ट’ का रूपमा राख्नु नेपालको विद्यमान कानुन र प्रणालीसँग मेल नखाने बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीको हैसियत समान छ । तर मलेसियाले २५ वटा संस्थालाई मुख्य एजेन्सी र अन्य २५० लाई सहयोगी वा सब–एजेन्टका रूपमा राख्नुले सीमित कम्पनीको हातमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको नियन्त्रण पुग्ने जोखिम छ ।

‘हाम्रो ऐन, नियम, कानुनभन्दा बाहिरको व्यवस्थाले नेपाली म्यानपावरलाई गाइड गर्न सक्दैन,’ भण्डारीको तर्क छ ।

उनका अनुसार २५० कम्पनीलाई सब–एजेन्टका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि नेपालको कानुनमा स्पष्ट रूपमा परिकल्पना गरिएको छैन । यसबाट श्रमिक संकलन र रकम असुलीको तह थपिँदै जाने जोखिम हुने उनको भनाइ छ ।

भण्डारीको जोड भने मलेसिया रोजगारी बन्द गर्ने नभई पारदर्शी र खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेमा छ ।

‘मलेसियालाई श्रमिक चाहिएको हो कि एजेन्सी चाहिएको हो ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘श्रमिक त नेपाल सरकारले अधिकार दिएका जुनसुकै एजेन्सीमार्फत पठाउन सक्छ ।’

मलेसियाले २५ वटा एजेन्सीबाहेक अरूबाट श्रमिक नलिने अडान लिए त्यसलाई स्वीकार गर्न नहुने उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा केही समय रोजगारी प्रभावित भए पनि नेपालको कानुन र श्रमिकको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सरकार भन्छ,– ‘मलेसिया रोजगारी रोक्ने पक्षमा छैनौं’

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यो विषयलाई लिएर कतै मलेसियामा नेपाली श्रमिक जान रोकिने त होइनन कि भन्नेमा सचेत रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी सरकारले मलेसिया रोजगारी रोक्न खोजेको नभई एफडब्लूसीएमएसमा देखिएको सीमितताको विषयमा कानुनी र संस्थागत प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली तथा संविधानले वैदेशिक रोजगारीमा प्रतिस्पर्धालाई यसरी सीमित पार्ने व्यवस्था गरेको छैन । नेपाल र मलेसियाबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा समेत ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र ‘सपोर्ट एजेन्सी’ को अवधारणा नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम सक्रिय म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई समान हैसियत प्रदान गरिएको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘जुनसुकै गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउन उनीहरूलाई समान ढंगको हैसियत छ ।’

त्यसैले मलेसियाको नयाँ व्यवस्थाबारे नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको र आवश्यक विषय द्विपक्षीय समझदारी बैठकबाट टुंग्याउन सकिने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाबाट आएको व्यवस्थाप्रति नेपालले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउँदै पत्राचारसमेत गरेको छ । सरकार यस विषयमा कूटनीतिक पहल नगरी बसेको भन्ने प्रचार सही नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

बरु सीमित म्यानपावरलाई दिइएको व्यवस्थाबाट आफूहरू सहमत नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारले ती संस्थामाथि नै छानबिन र कारबाही केन्द्रित गरेको उनको भनाइ छ ।

‘केही समय रोकिन सक्छ, तर लामो समय रोकिँदैन’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री विवाद समाधानका लागि नेपाल र मलेसियाबीच तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार यस विषयको निकास संवादबिना सम्भव छैन । नेपाल–मलेसिया संयुक्त समिति (जोइन्ट कमिटी) को बैठक जतिसक्दो चाँडो बसाउनुपर्ने उनको माग छ ।

खत्रीको अर्को चिन्ता मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत नहुनुसँग जोडिएको छ । उच्च तहको कूटनीतिक संवादका लागि राजदूतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले लामो समयदेखि रिक्त रहेको मलेसियास्थित नेपाली राजदूतको पदमा अविलम्ब नियुक्ति गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘राजदूत भए मन्त्रीसँग पनि भेट्न सक्ने हैसियत हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कर्मचारी तहबाट हुने संवादले त्यही तहका अधिकारीसँग मात्रै भेट हुने भएकाले निर्णयमा प्रभाव पार्ने क्षमता कति हुन्छ भन्ने प्रश्न रहन्छ ।’

तर, मलेसिया रोजगारी लामो समय बन्द हुने अवस्था आफूले नदेखेको खत्री बताउँछन् । मलेसियाका ठूला रोजगारदाता र उद्योगीहरूका लागि नेपाली श्रमिक विश्वसनीय श्रम बजार भएकाले केही समय रोकिए पनि उनीहरूकै दबाबमा रोजगारी पुनः सुचारु हुन सक्ने उनको आकलन छ ।

‘अलिकति समय बन्द हुन सक्छ, तर मलेसियाकै उद्योगीहरूको इन्ट्रेस्टमा एक–दुई महिनापछि पुनः सुचारु हुन सक्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ उनी भन्छन् ।

‘विगतमा मलेसिया नै नपठाएको कम्पनी कसरी छानियो ?’

लामो समयदेखि मलेसियामा नैतिक भर्ना प्रकृयामार्फत श्रमिक पठाउँदै आएका आकर्षण इन्टरनेसनलका प्रमुख विष्णु केसी भने मलेसियाले २५ वटा म्यानपावर छनोट गरेको आधारमै प्रश्न उठाउँछन् ।

उनका अनुसार सूचीमा परेको एउटा म्यानपावर कम्पनीले विगतमा मलेसियामा एक जना पनि श्रमिक नपठाएको अवस्था रहेको छ । त्यसैले २५ वटा कम्पनी छनोट गर्दा कुन आधार अपनाइयो भन्ने विषय पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आजसम्म एक जना पनि पठाएको छैन, ऊ कसरी छनोटमा पर्यो ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

सीमित म्यानपावरलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिइँदा त्यसले श्रमिकसँग लिइने रकम बढाउन सक्ने जोखिमसमेत रहेको उनी बताउँछन् । मलेसिया जान अहिले नै श्रमिकसँग ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म मागिएको गुनासो आउन थालेको उनको दाबी छ ।

केसी पनि सरकारको कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताउँछन् । केही समय प्रक्रिया होल्ड भए पनि मलेसियाली रोजगारदाताको रोजाइमा नेपाली श्रमिक पर्ने भएकाले लामो समयसम्म रोजगारी बन्द नहुने उनको विश्वास छ ।

रोजगारी रोकिएला कि सिन्डिकेट ?

मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएको अहिलेको विवादमा मुख्यतः दुईवटा विषय देखिन्छन्,– पहिलो, नेपाली श्रमिकको रोजगारीलाई निरन्तरता दिने र दोस्रो, श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सीमित संस्थाको एकाधिकार हुन नदिने ।

सरकारले दोस्रो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै २५ मुख्य संस्था र उनीहरूसँग जोडिएका २५० संस्थामाथि छानबिन अघि बढाएको छ । तर, व्यवसायीहरूले छानबिनसँगै मलेसियासँग तत्काल उच्चस्तरीय संवाद गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

सरकार पक्ष भने छानबिन र मलेसियासँगको संवादलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको दाबी गर्छ ।

पूर्वअध्यक्ष भण्डारीको बुझाइमा पनि सिन्डिकेटविरुद्धको सरकारी कदमलाई मलेसिया रोजगारी बन्द गर्ने कदमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । उनका अनुसार केही समयका लागि रोजगारी प्रभावित भए पनि नेपालको कानुन र श्रमिकको हितमा सम्झौता गरेर सीमित कम्पनीको एकाधिकार स्वीकार गर्नु उचित हुँदैन ।

सरकारका लागि अहिलेको चुनौती पनि सिन्डिकेट स्वीकार नगरी मलेसिया रोजगारीलाई कसरी निरन्तरता दिने ? यसको उत्तर नेपाल–मलेसिया संयुक्त संयन्त्रमा हुने छलफल र कूटनीतिक संवादले दिनेछ ।

व्यवसायीहरू भने संवाद ढिला भए रोजगारी केही समय प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । सरकार आफ्नो कानुन र श्रमिकको हितमा सम्झौता नगर्ने अडानमा छ। त्यसैले अहिलेको विवाद मलेसिया रोजगारी नै बन्द हुनेभन्दा पनि मलेसियाले प्रस्ताव गरेको सीमित म्यानपावरमार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने मोडल नेपालले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।