कर्णालीमा जलस्रोत र ऊर्जाका १०३७ आयोजना सम्पन्न, विद्युत १६ मेगावाट मात्रै उत्पादन

१ असोज, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा क्षेत्रका एक हजार ३७ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन्। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन गरिएका एक हजार ४२२ आयोजनामध्ये एक हजार ३७ वटा आयोजना सम्पन्न भएका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार १२४ वटा आयोजनाको सम्झौता हुन सकेन भने पूरा हुन बाँकी २६१ वटा आयोजनाको काम चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भइरहेको छ।

मन्त्रालयले कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमार्फत यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ सिडिई रमेश सुवेदीका अनुसार खानेपानीको पहुँच विस्तार, कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, नदी तथा खोलाबाट हुने कटान नियन्त्रण गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयनमा छन्।

प्रदेशमा एकै वर्षमा एक हजारभन्दा बढी आयोजना सम्पन्न भएको देखिए पनि अधुरा आयोजना र सिँचाइ तथा ऊर्जा पहुँचको तथ्याङ्कले कर्णालीमा जलस्रोत पूर्वाधार विकासको आवश्यकता अझै ठुलो रहेको देखाउँछ।

बहुवर्षीय योजनामा २० आयोजना सम्पन्न

बहु वर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाको सङ्ख्या ५० रहेकामा जिल्ला स्थित खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमार्फत ४५ वटा आयोजनाको सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये २० वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने ३० वटा आयोजनाको काम चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

क्रमागत आयोजनातर्फ ३६१ वटा आयोजना रहेकामा ३४५ वटाको सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये २७२ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन्। ७० वटा आयोजनाको काम चालु आर्थिक वर्षमा पनि जारी छ भने १५ वटा आयोजनाको काम हुन सकेन।

नयाँ आयोजनाको सङ्ख्या ८३६ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६१० वटा सम्पन्न भएका छन्। बाँकीमध्ये १४१ वटा आयोजनाको काम चालु आर्थिक वर्षमा पनि भइरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

यसै गरी, अधुरा आयोजनाको सङ्ख्या ३० रहेकामा १९ वटा सम्पन्न भएका छन् भने नौ वटा आयोजनाको काम अझै बाँकी छ। अध्ययन गरिएका नयाँ १६ आयोजनामध्ये नौ वटा निर्माणमा गएका छन् भने तीन वटा आयोजना बाँकी रहेका छन्।

जनता सिँचाइ र तटबन्धमा ३७-३७ आयोजना निर्माण

कर्णाली प्रदेश जनता सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत ४० वटा आयोजनामध्ये ३७ वटा निर्माण भएका छन्। त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत पनि ४० वटा आयोजनामध्ये ३७ वटा निर्माण भएका छन्।

कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनको ठुलो हिस्सा वर्षा याममा पानीमा निर्भर रहने र हिउँदमा सिँचाइ अभाव हुने अवस्था रहेकाले सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादनसँग जोडेर हेरिएको छ। नदी तथा खोलाको कटानबाट बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउन तटबन्धका आयोजना पनि सञ्चालनमा छन्।

समपूरक आयोजनाको सङ्ख्या एक रहेकामा त्यसको निर्माण कार्य जारी छ। अन्य विशेष आयोजनातर्फका छ वटा मध्ये दुई वटा निर्माण भएका छन्। अन्य ४२ आयोजनामध्ये ३३ वटा निर्माण भएका छन् भने दुई वटा आयोजनाको काम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आधारभूत खानेपानीको पहुँच ८८ प्रतिशत

कर्णाली प्रदेशमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा ८८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सुविधा भने चार प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र पुगेको छ।

कर्णालीको भौगोलिक विकटता, छरिएका बस्ती र पानीका स्रोतसम्म पूर्वाधार पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थाका कारण खानेपानी आयोजना निर्माणमा चुनौती रहँदै आएको छ ।

आधारभूत खानेपानीको पहुँच उल्लेख्य जनसङ्ख्यामा पुगे पनि उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सुविधा न्यून हुनु गुणस्तरीय तथा भरपर्दो खानेपानी पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता रहेको देखाउने तथ्याङ्क हो।

मन्त्रालयले खानेपानी तर्फ नयाँ आयोजना निर्माणसँगै पुराना आयोजना मर्मत, सुधार र विस्तारका काम पनि अघि बढाउँदै आएको जनाएको छ।

१६ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन

ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले भने कर्णालीको अवस्था अझै कमजोर देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा हाल १६ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। जबकि कर्णालीमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावित क्षमता १८ हजार मेगावाट रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

ठुलो जलविद्युत् सम्भावना भए पनि उत्पादनको अवस्था न्यून रहेको छ। दुर्गम भूगोल, पूर्वाधार अभाव, लगानी तथा प्रसारण संरचनाको विस्तारलगायत विषय ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा विद्युत् प्रयोग ४९.६ प्रतिशत र सौर्य ऊर्जा प्रयोग ४७.९ प्रतिशत रहेको छ। यसले कर्णालीका धेरै क्षेत्रमा अझै परम्परागत तथा वैकल्पिक ऊर्जामा निर्भरता रहेको देखाउँछ।

खेतीयोग्य जमिनको २६.९९ प्रतिशतमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ

कर्णालीमा कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफल दुई लाख १३ हजार ५४४ हेक्टर रहेकोमा एक लाख ३० हजार ७३१ हेक्टरमा खेती भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। खेती गरिएको क्षेत्रफलमध्ये ३५ हजार २९७ हेक्टरमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यो खेती गरिएको क्षेत्रफलको २६.९९ प्रतिशत हो। अर्थात् खेती गरिएको जमिनको करिब तीन चौथाइ क्षेत्रमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन।

त्यस्तै, पाँच हजार २३० हेक्टरमा मौसमी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। वर्षभरि र मौसमी गरी कुल ४० हजार ५२७ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। परम्परागत सिँचाइ प्रणालीबाट ३० हजार ३९६ हेक्टरमा सिँचाइ भइरहेको छ। कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिनको ठुलो हिस्सा अझै वर्षभरि सिँचाइ सुविधाबाट बाहिर रहेकाले कृषि उत्पादन बढाउने प्रमुख चुनौतीमध्ये सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार पनि रहेको देखिन्छ।

आयोजना सम्पन्न भए पनि पहुँच विस्तार चुनौती

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले एकै वर्षमा खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा क्षेत्रका एक हजार ३७ आयोजना सम्पन्न भएको देखाए पनि कर्णालीमा आधारभूत पूर्वाधारको आवश्यकता अझै ठुलो रहेको देखाउँछ।

एकातिर ठुलो सङ्ख्यामा आयोजना निर्माण भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ २६१ आयोजनाको काम चालु आर्थिक वर्षमा पनि जारी छ। खानेपानीमा आधारभूत पहुँच ८८ प्रतिशत पुगे पनि उच्च तथा मध्यम स्तरको सुविधा चार प्रतिशतमा सीमित छ। ऊर्जा उत्पादन १६ मेगावाटमा सीमित हुँदा १८ हजार मेगावाटको सम्भावित क्षमताको उपयोग हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, खेती भइरहेको एक लाख ३० हजार ७३१ हेक्टरमध्ये ३५ हजार २९७ हेक्टरमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यसले कर्णालीमा जलस्रोतको पूर्वाधार निर्माणसँगै आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने, निर्माण भएका आयोजनाबाट दिगो सेवा उपलब्ध गराउने र जलस्रोतको उत्पादनमूलक उपयोग बढाउने चुनौती कायमै रहेको देखाएको छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा क्षेत्रका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा नयाँ आयोजनालाई आवश्यकताका आधारमा अघि बढाउने जनाएको छ।