स्वास्थ्य क्षेत्रका तीन ठूला संरचना पुनर्गठन तयारी

१८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण नियामक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचनालाई पुनर्गठन गर्ने तयारी थालेको छ ।

रोग नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी), औषधि तथा खाद्यलगायत स्वास्थ्य सामग्री नियमनका लागि फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरणका लागि नेसनल हेल्थ एक्रिडिटेसन अथोरिटी (एनएचएए) स्थापना गर्ने अवधारणामा सरकारले काम अघि बढाएको हो ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छचता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नयाँ मोडलमा विकास गर्ने बनाए ।

अहिलेको स्वास्थ्य सेवा विभागको आधुनिक रूपमा विकास गर्ने अवधारणा छ । त्यसमा रोग नियन्त्रण तथा निगरानीसँगै अनुसन्धान, अध्ययन, एकेडेमिक काम, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र प्रमाणमा आधारित स्वास्थ्य नीति निर्माणलाई समेत जोड दिइने छ ।

‘सीडीसी भनेको अहिलेको स्वास्थ्य सेवा विभागको अर्को रूप हो,’ देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आधुनिक, वैज्ञानिक बनाउँदै अहिलेका उपलब्धिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय समन्वय बढाउने गरी विकास गर्न खोजिएको हो ।’

उनका अनुसार सीडीसीभित्र अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विभागअन्तर्गत रहेका विभिन्न महाशाखा तथा संरचनालाई एकीकृत गरेर लैजान सकिने छ । अनुसन्धान तथा खोजमूलक कामका लागिसमेत छुट्टै संरचना र क्षमता विकास गर्ने तयारी छ ।

नेपालमा सीडीसी स्थापना गर्ने विषय नयाँ भने होइन । लामो समयदेखि यसको चर्चा हुँदै आए पनि संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय भने सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वासका साथ काम अघि बढाएको देवकोटाको भनाइ छ ।

‘धेरै पहिलेदेखि गर्ने भनेर कुरा गर्दै आएका हौं । नयाँ अवधारणा होइन, तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन,’ डा. देवकोटा भन्छन्, ‘अहिले भने हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढेका छौं ।’

नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको आधार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र जनस्वास्थ्यमा आधारित भए पनि बदलिँदो रोगको भार, महामारी तथा स्वास्थ्य चुनौतीअनुसार संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

‘अहिलेको पब्लिक हेल्थ र प्राइमरी हेल्थ केयरबाट अगाडि बढेको सिद्धान्त हो । तर राम्रोसँग पूरा हुन सकेको छैन,’ देवकोटाले भने, ‘अहिले रोगको भार, स्वास्थ्य चुनौती र आवश्यकता परिवर्तन भइरहेका छन् । त्यसका लागि वैज्ञानिक र अत्याधुनिक मोडल आवश्यक छ ।’

अहिलेसम्म उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिको क्षमताअनुसार स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै उनले नयाँ संरचनाबाट सीमित स्रोतलाई समेत थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिने बताए ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउने बहस २०७२ सालको संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको थियो । तर हरेक पटक उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयकै कर्मचारी र ‘हाकिम’ बन्न चाहने समूहको अवरोधका कारण अलपत्र पर्दै आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार सीडीसी स्थापना गर्नुको अर्थ हालको स्वास्थ्य सेवा विभाग र त्यस मातहतका विभिन्न महाशाखा र केन्द्रहरूलाई खारेज गरी एकीकृत संरचना बनाउनु हो । अहिले यी प्रत्येक निकायमा छुट्टाछुट्टै निर्देशक (हाकिम) रहने व्यवस्था छ । सबैलाई गाभेर एउटै केन्द्र बनाउँदा १०–१२ जना हाकिमको पद गुम्ने र एक जना मात्र निर्देशक हुने भएपछि कर्मचारीहरूले नै यसलाई रोक्दै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सीडीसी स्थापनाको विषय प्रस्तुत गरेकी थिइन् । तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा एउटा समितिसमेत बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो । त्यतिबेला कोरोना महामारीको त्रासका कारण यो केन्द्र स्थापना गर्नैपर्ने दबाब थियो । तर कर्मचारीतन्त्रको दबाबमा साविकका ठूला र भद्दा संरचना नै कायम राख्ने खेल भएपछि उक्त योजना कागजमै सीमित भयो ।

त्यतिबेला हालको विभाग खारेज गर्दै मन्त्रालयसँग डुप्लिकेसन भएका महाशाखा र केन्द्रका काम मन्त्रालयबाट र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, उपचारात्मक महाशाखा, व्यवस्थापन महाशाखा, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र, क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना र सञ्चार केन्द्रलाई मर्ज गर्दै एउटै शक्तिशाली रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा उक्त केन्द्रमा ६ वटा महाशाखा र १९५ जनाको दरबन्दी रहने गरी संरचना तयार भइसकेको भए पनि शक्ति र पदको मोहका कारण त्यसलाई थन्क्याइयो । रोग नियन्त्रण केन्द्रमा नसर्ने रोग नियन्त्रण महाशाखा, संक्रामक रोग नियन्त्रण महाशाखा, एचआईभी/एड्स, कुष्ठ तथा यौन योग नियन्त्रण महाशाखा, क्षयरोग नियन्त्रण महाशाखा, स्वास्थ्य तथा बायोमेडिकल तालिम महाशाखा र स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा सञ्चार महाशाखा राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

केन्द्रको निर्देशक एक जना हुने र महाशाखामा सोहीअनुसार कर्मचारीहरू राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यसरी सबै एकै स्थानमा हुँदा हाल छुट्टाछुट्टै केन्द्र र महाशाखामा रहेका प्रशासनिक, लेखा लगायतका अन्य कर्मचारीहरूको संख्यामा धेरै कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अहिले पुन यो अवद्यारणालाई अगाडि सारिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सीडीसी, एफडीए र (एनएचएए) समेटिएको थियो । यसका लागि अहिले मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग संरचना संरचना निमार्णका लागि छलफलको काम गरिरहेको छ ।

औषधि मात्रै होइन, खाद्य र मेडिकल डिभाइससम्म नियमन

सरकारले प्रस्ताव गरेको अर्को महत्वपूर्ण संरचना फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) हो । अहिले औषधि व्यवस्था विभागले मुख्यतः औषधिको नियमन गर्दै आएको छ । तर प्रस्तावित संरचनाले औषधिसँगै खाद्य पदार्थ, कस्मेटिक, मेडिकल डिभाइस लगायतका क्षेत्रलाई समेत समेट्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

सचिव देवकोटाका अनुसार एफडीएको अवधारणामा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका खाद्य तथा औषधि नियमनसम्बन्धी संरचनालाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने विषय समेटिएको छ ।

‘खाद्यसम्बन्धी संरचना र औषधि व्यवस्था पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छ,’ उनले भने, ‘यी संरचनालाई थप वैज्ञानिक, अनुसन्धानमा आधारित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

प्रस्तावित एफडीएको कार्यक्षेत्र औषधिमा मात्र सीमित रहने छैन । खाद्य, औषधि, कस्मेटिक र मेडिकल डिभाइससम्म यसको नियमन विस्तार गर्ने गरी संरचना बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यस सुर्तीजन्य, मदिरालगायतका विषयलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘एफडीएले फुड, ड्रग, कस्मेटिक र मेडिकल डिभाइससम्म हेर्न सक्छ,’ देवकोटाले भने, ‘त्यसमा सुर्तीजन्य र मदिरालगायतका विषय पनि समेट्न सकिन्छ ।’

यद्यपि, एफडीएको संरचना अहिले नै कुन स्वरूपमा बनाउने भन्ने अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्यसम्बन्धी संरचनालाई एउटै उच्च निकायअन्तर्गत राख्ने वा दुवैलाई समेटेर नयाँ संरचना बनाउने लगायतका विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।

‘यिनीहरूलाई एउटा उच्च अथोरिटी बनाएर दुई वटा शाखाका रूपमा लैजान सकिन्छ । अथवा, दुई वटालाई नै मिलाएर नयाँ संरचना बनाउन सकिन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘यिनीहरूको स्कोप बढाएर विभिन्न महाशाखा तथा शाखा थप्ने गरी पनि मोडल बनाउन सकिन्छ ।’

नेपाल सुहाउँदो संरचना बनाउन विभिन्न देशका अभ्यासको अध्ययन गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।

स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मापन गर्न छुट्टै प्राधिकरण

सरकारले अघि सारेको अर्को महत्वपूर्ण अवधारणा हो– नेसनल हेल्थ एक्रिडिटेसन अथोरिटी (एनएचएए) ।

हाल स्वास्थ्य संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड तथा चेकलिस्टका आधारमा मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर प्रमाणीकरण र स्वास्थ्य संस्थाको वास्तविक गुणस्तर मापनका लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकाय आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

एनएचएएले स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण, ग्रेडिङ र एक्रिडिटेसनको काम गर्नेछ ।

‘अहिले कुनै संस्थाको गुणस्तर हेर्न चेकलिस्ट बनाउँछौं । सरकारी कर्मचारी गएर हेर्छन् र मापदण्ड पुगेको छ भने सञ्चालन अनुमति दिन्छौं,’ डा. देवकोटा भन्छन्, ‘तर कुन संस्था कुन स्तरको गुणस्तरमा छ भनेर प्रमाणित गर्ने छुट्टै अथोरिटी आवश्यक छ ।’

अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विभिन्न तहमा वर्गीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्न सकिने छ । संस्थाको गुणस्तर, सेवा क्षमता, जनशक्ति, पूर्वाधार तथा अन्य मापदण्डका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ ।

‘आईएसओ, एमएसओ लगायतका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका गुणस्तर प्रमाणीकरण जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गुणस्तरको प्रमाणीकरण र ग्रेडिङ गर्ने अथोरिटी आवश्यक छ,’ डा. देवकोटा भन्छन् ।

स्वास्थ्य महाशाखाबाटै हुने अनुगमन र सञ्चालन अनुमतिभन्दा फरक रूपमा एनएचएएलाई काम गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने सोच मन्त्रालयको छ ।

‘मन्त्रालयले मात्रै निर्णय गरेर हुँदैन’

तीनवटै संरचना स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो संस्थागत परिवर्तन ल्याउने विषय भएकाले हतारमा निर्णय नगर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । देवकोटाका अनुसार यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनसँगै विज्ञ, सरोकारवाला निकाय तथा अन्य मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरिने छ । मन्त्रालयले यस विषयमा प्रारम्भिक कार्यशाला गरिसकेको छ । अब थप कार्यशाला र छलफलमार्फत साझा धारणा बनाउने तयारी छ ।

‘अहिले सामान्य वर्कसप भएको छ । अब सिरिज अफ वर्कसप गर्छौं,’ देवकोटाले भने, ‘सम्बन्धित सबैलाई राखेर छलफल गर्छौं । नेपाल सुहाउँदो मोडल कस्तो हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर अगाडि बढ्छौं ।’

उनका अनुसार नयाँ संरचना बनाउने विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र निर्णयबाट टुंग्याउने विषय होइन । संरचनाले सरकारका अन्य निकाय र स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालालाई समेत समेट्नुपर्ने भएकाले साझा बुझाइ बनाएर अघि बढ्ने तयारी छ ।

‘यो ठूलो कुरा हो । मन्त्रालयले मात्रै गरेर यस्तो संरचना बन्यो भनेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘अरू मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायले पनि स्वीकार गर्नसक्ने र राम्रो बन्ने गरी साझा बुझाइ कायम गरेर अगाडि बढ्छौं ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै यी संरचनाको अवधारणा स्पष्ट पार्ने र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । देवकोटाका अनुसार तत्कालै संरचना स्थापना भइहाल्नेभन्दा पनि यसका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत तयारी अघि बढाइने छ ।

‘तिहारपछि थप कार्यशाला, बैठक र छलफलहरू गर्छौं । यही आर्थिक वर्षमा अवधारणा पत्र तयार गर्ने र नीतिगत व्यवस्थाका लागि ऐनको तर्जुमा गर्ने काम अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने ।

तीन वटा संरचनालाई स्वायत भूमिका दिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।