मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत खरेलको मुख्य एजेन्डा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’

२८ असोज, काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलले राहदानी सेवामा द्रुत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बुधबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

शून्य लागत रोजगार नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन अन्तर्गत उनले भनेका छन, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिलाई द्विपक्षीय श्रम कूटनीतिको मुख्य एजेन्डा बनाउने छु ।’

रोजगारदाताले नै भिसा, श्रम स्वीकृति र दुईतर्फी हवाई टिकट खर्च बेहोर्ने सुनिश्चित गर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरणअघि रोजगारदाताको कम्पनी र सेवा सुविधाको कडा जाँच गर्ने वाचा गरेका छन् ।

श्रमिकसँग अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने म्यानपावर र एजेन्टमाथि निगरानी गर्ने पनि बताएका छन् ।

जिम्मेवार रोजगारदाता ढाँचा अन्तर्गत उनले नेपाली श्रमिक लिने कम्पनीलाई श्रमिक कल्याणसम्बन्धी लिखित प्रतिबद्धता गराउने, बस्ने ठाउँ, स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा (एसएस‌ओ) अनिवार्य लागु गर्ने, राम्रो व्यवहार र राम्रो रेकर्ड भएका कम्पनीको मागपत्र स्वीकृतिमा प्राथमिकता राख्ने बताएका छन् ।

श्रमिक मलेसिया आउनुअघि कम्पनीबारे पारदर्शी जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने उनले बताए ।

दक्ष श्रमिक र सिप फिर्ती कार्यक्रम अन्तरगत होटल व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष नेपाली पठाउने, अनुभव र सीप प्रमाणीकरण गरी दीर्घकालीन आम्दानी बढाउन मद्दत गर्ने बताएका छन् ।

फर्किएका नेपालीको सञ्जाल बनाई स्थानीय उद्योग, व्यवसाय र प्राविधिक शिक्षालयसँग जोड्ने, विदेशमा कमाएको पैसालाई नेपालका उत्पादनमूलक क्षेत्र र उद्यमशीलतामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उनले बताए ।

डिजिटल कल्याण र उजुरी सुनुवाइ प्लेटफर्मको योजना पनि उनले सुनाएका छन् ।

सुरक्षित मोबाइल एपमार्फत कार्यस्थल र आकस्मिक सम्पर्क विवरण दर्ता गर्ने, पारिश्रमिक रोकिएको, सम्झौता उल्लङ्घन वा कार्यस्थल समस्या उजुरी नेपाली भाषामै दर्ता गर्ने भनेका छन् ।

उजुरी गम्भीरताअनुसार वर्गीकरण गरी तत्काल समाधान अन्तर्गत धेरै उजुरी आएका कम्पनीलाई कालोसूची राख्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र तथ्यांक सुरक्षा पूर्ण रूपमा गोप्य राख्ने बताएका छन् ।

समस्यामा परेका नेपालीको अवस्थाबारे नेपालका परिवारलाई समयमै जानकारी गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

श्रमिक सुरक्षा र आश्रयस्थल व्यवस्थापन अन्तर्गत रोजगारदातासँगको विवाद, चोटपटक वा अलपत्र परेका नेपालीका लागि अस्थायी आश्रयस्थल, आश्श्रयस्थलमा खाना, स्वास्थ्य उपचार, मानसिक परामर्श र सुरक्षित स्वदेश फिर्तीमा काम गर्ने बताएका छन् ।

सुरक्षा गार्ड क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक, अतिरिक्त समय भत्ता र सुरक्षाको नियमित अनुगमन गर्ने र गम्भीर दुर्घटना वा श्रम शोषणका केसमा दूतावासले तुरुन्तै हस्तक्षेप गरी न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।