News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- भन्सार विभाग र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच वायुयान तथा पार्टपुर्जा आयात–निर्यातका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन सम्झौता भएको छ ।
- सम्झौताअनुसार एचएस कोड ८८०१ र ८८०२ का सामानका सिफारिस र अनुमति प्रक्रिया अब अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने छ ।
- यस व्यवस्थाले कागजी प्रक्रिया घटाई प्रशासनिक ढिलाइ कम गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र अन्तरनिकाय डिजिटल समन्वय सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
१८ कात्तिक, काठमाडौं । हवाई यातायात तथा वायुयान पार्टपुर्जा आयात–निर्यात प्रक्रिया सहज, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली ‘नेसनल सिंगल विन्डो’ (एनएनएसडब्लू) सम्झौता भएको छ ।
भन्सार विभाग र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच बुधबार नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।
यस सम्झौतासँगै वायुयान तथा तिनका पार्टपुर्जा (एचएस कोड ८८०१ र ८८०२) आयात–निर्यातका लागि आवश्यक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिस तथा अनुमति प्रक्रिया अनलाइन प्रणाली मार्फत सञ्चालन हुने भएको छ ।
यसबाट व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले सिफारिस र अनुमति लिन विभिन्न सरकारी निकायमा भौतिक रूपमा धाउनुपर्ने तथा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीबाट आवश्यक वेबसर्भिस उपलब्ध गराइ भन्सार विभागको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीसँग सूचना आदान–प्रदान तथा प्रणाली एकीकरण गर्ने छ ।
साथै, सिफारिस प्रक्रियाको विद्युतीय व्यवस्थापन, प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन, तथ्यांक सुरक्षा र प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउने छ ।
त्यसैगरी भन्सार विभागले राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त हुने प्राधिकरणका सिफारिस तथा अनुमति सम्बन्धी विवरण आधारमा आयात–निर्यात सम्बन्धी भन्सार प्रक्रिया अघि बढाउने छ । प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि दुवै निकायबीच आवश्यक प्राविधिक समन्वय र सूचना आदान–प्रदान व्यवस्था गरिने छ ।
यस व्यवस्थाले वायुयान तथा तिनका पार्टपुर्जा आयात–निर्यातमा हुने प्रशासनिक ढिलाइ न्यूनीकरण गर्नुका साथै सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र अन्तरनिकाय डिजिटल समन्वय अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
विशेषगरी हवाई सेवा सञ्चालक, विमान मर्मतसम्भार तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीलाई आवश्यक सामग्री आयात गर्न सहज हुने र समग्र हवाई यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारी निकायका सेवा प्रक्रिया डिजिटल प्रविधिमा आबद्ध गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने सरकारको नीति अनुरूप यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।
प्रतिक्रिया 4