+
+
Shares
विचार :

बालेन-मोदी भेटले कोर्ला त कूटनीतिको नयाँ कोर्स ? 

सन् १९६० मा बीपी र नेहरूले कोरेको कूटनीतिक जगलाई सन् २०२६ को बहुध्रुवीय यथार्थमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नरेन्द्र मोदीले नयाँ उचाइ दिन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर थाती रहेका विवादको निरूपण, व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण र आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर रहनेछ। 

प्रो. स्वर्ण सिंह/श्रीप्रसाद देवकोटा प्रो. स्वर्ण सिंह/श्रीप्रसाद देवकोटा
२०८३ मंसिर ३ गते १३:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले २०२६ नोभेम्बर २२ देखि २४ सम्म भारतको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण गर्दैछन्।
  • नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६२.३ प्रतिशत पुगेको छ, तर ७.४५ अर्ब डलर आयात र १.९४ अर्ब डलर निर्यातका कारण करिब ५.५ अर्ब डलर घाटा छ।
  • नेपालले अगस्ट २०२६ को बाढीपछिको पुनर्निर्माण र ऊर्जा तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि भारतसँग करिब २ अर्ब डलर बराबरको सहयोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

सन् १९६० को जनवरीमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न द्विपक्षीय वार्ता नेपाल-भारत सम्बन्धको आधुनिक कूटनीतिक विकासक्रमको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड हो। सन् १९५०-५१ को जनक्रान्तिमार्फत १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई सन् १९५९ को पहिलो आमनिर्वाचनबाट दुईतिहाइको स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरेपछि भएको बीपीको यो भारत भ्रमण सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचारमा मात्र सीमित थिएन।

२८ जनवरी १९६० मा जारी ऐतिहासिक संयुक्त विज्ञप्तिले दुवै मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, पारस्परिक सुरक्षा चासो र आर्थिक पुनरुत्थानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सार्वभौम समानता र पारस्परिक हितका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक तथा संस्थागत ढाँचा तय गरेको थियो।

छ दशकभन्दा बढी समयको अन्तरालपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध अर्को ऐतिहासिक पुस्तान्तरण र राजनीतिक रूपान्तरणको मोडमा आइपुगेको छ। सन् २०२५ सेप्टेम्बरको जेनजी अर्थात् नयाँ पुस्ताको युवा आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनबाट उदाएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सन् २०२६ नोभेम्बर २२ देखि २४ सम्म भारतको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण गर्दै छन्।

परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व, ढिलासुस्ती र अधुरा विकास प्रतिबद्धताप्रति नेपाली समाजमा हुर्किएको तीव्र असन्तोषको जगमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाह र लगातार १२ वर्षभन्दा बढी समयदेखि भारतको सत्ता सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको यो भेटवार्तालाई औपचारिक स्वागत र तस्बिरमा सीमित गरिनु हुँदैन।

यस भ्रमणको कूटनीतिक सफलता काठमाडौँ र नयाँदिल्लीबीच लामो समयदेखि विद्यमान अविश्वास हटाउँदै थाती रहेका सीमा विवाद र अधुरा आर्थिक तथा रणनीतिक सहमतिलाई आपसी विश्वास, समानता र पारस्परिक हितका आधारमा समाधानतर्फ अघि बढाउन सक्ने क्षमताबाट मापन हुनेछ। बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा दुवै देशले पुराना असमझदारीभन्दा माथि उठेर सम्बन्धलाई व्यावहारिक सहकार्य र साझा समृद्धिको दिशामा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै यसको प्रमुख उपलब्धि हुनेछ।

भूराजनीतिक पुनर्संरचना र चीनको उपस्थिति

सन् १९६० मा बीपी र नेहरूले भेटेको त्यो द्विध्रुवीय शीतयुद्धकालीन परिवेश र आजको बहुध्रुवीय भूराजनीतिक परिस्थितिमा व्यापक अन्तर छ। त्यतिबेला नेपाल-भारत सम्बन्ध मुख्यतः भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक एकात्मकता र सुरक्षा चासोबाट निर्देशित थियो। तर अहिले चीनको विश्वव्यापी सामरिक तथा आर्थिक विस्तार, भारत-चीन प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय सञ्जालको पुनर्संरचनाले नेपालको परराष्ट्र नीतिको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ। नेपाल-चीन सम्बन्ध राजनीतिक समझदारीमा सीमित छैन, यो पूर्वाधार र व्यापारिक साझेदारीमा रूपान्तरण भइरहेको छ।

सन् २०१७ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेको नेपालले सन् २०२४ डिसेम्बरमा चीनसँग बीआरआई आयोजना सहकार्य खाका स्वीकृत गरिसकेको छ। यसै खाकाअन्तर्गत चीन-नेपाल अन्तरदेशीय रेलमार्ग, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग र सीमापार रणनीतिक सडक आयोजनाहरूमा प्राविधिक सहकार्य अघि बढेको छ। सन् २०२६ जुन २ मा नेपाल र चीनबीच सम्पन्न आर्थिक तथा विकास परियोजना कार्यान्वयन सहजीकरण संयन्त्रको तेस्रो बैठकले जारी आयोजनाहरूको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका परियोजनालाई गति दिने समझदारी गरेको छ।

बदलिँदो भूराजनीति, चीनको उपस्थितिको विस्तार, अनिर्णीत सीमा विवाद, उच्च व्यापार घाटा र अलपत्र जलविद्युत् आयोजनाहरूको समाधान खोजेर सम्बन्धलाई साझा समृद्धितर्फ डोर्‍याउन सक्नु नै यस भ्रमणको मुख्य चुनौती र सफलताको कसी हुनेछ।

सन् २०२४ डिसेम्बरको चीन-नेपाल बीआरआई आयोजना सहकार्य खाका र २०२६ जुन २ को सहजीकरण संयन्त्र बैठकलाई कार्नेगी एन्डाउमेन्ट र ओआरएफ (अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थानहरूले ‘भारतविरुद्धको घेराबन्दी नभई नेपालको असंलग्न र सन्तुलित कूटनीतिक विविधीकरण’ का रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।

अतः भूपरिवेष्टित भूगोल, नेपालका लागि भारतसँगको निर्बाध पारवहन सुविधा र व्यापारिक मार्ग अपरिहार्य छ भने चीनसँगको पूर्वाधार सञ्जाल विस्तारले नेपालको राष्ट्रिय विकासका विकल्पहरूलाई सन्तुलित, स्वायत्त र फराकिलो बनाउँछ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिसेम्बर २०२४ मा आफ्नो प्रथम औपचारिक द्विपक्षीय वैदेशिक भ्रमणको गन्तव्य बेइजिङलाई बनाएको भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा, वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पहिलो कूटनीतिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्लीलाई रोज्नु काठमाडौँको कूटनीतिक परिपक्वता र रणनीतिक सन्तुलनको सकारात्मक परिचायक हो। यद्यपि, यस कूटनीतिक कदमलाई कुनै एक छिमेकीप्रतिको एकपक्षीय रणनीतिक पक्षधरता वा अर्को छिमेकीविरुद्धको ध्रुवीकरणका रूपमा अर्थ्याउनु हुँदैन।

भारतसँगको ऐतिहासिक, बहुआयामिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउँदै दुवै छिमेकी मुलुकबाट समान सामरिक एवं आर्थिक लाभ हासिल गर्ने सन्तुलित, असंलग्न र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित परराष्ट्र नीतिको व्यावहारिक अभ्यासका रूपमा यसलाई ग्रहण गरिनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा, भारतले पनि काठमाडौँको सार्वभौम निर्णय प्रक्रिया, विकास आकाङ्क्षा एवं आर्थिक स्वायत्ततालाई हृदयङ्गम गर्दै विश्वसनीय लगानी, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र समयबद्ध आयोजना कार्यान्वयनका माध्यमबाट आफ्नो द्विपक्षीय साझेदारीलाई थप प्रतिस्पर्धी, आकर्षक र परिणाममुखी बनाउनु नै समसामयिक भूराजनीतिक यथार्थको माग हो।

सीमा विवाद र संस्थागत संवादको आवश्यकता

द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दिगो र विश्वासिलो बनाउन दशकौँदेखि अनिर्णीत सीमा विवादको तार्किक निष्कर्ष अपरिहार्य छ। सन् २०१५ मा नेपालको असहमतिबिना भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरेपछि नेपालमा गम्भीर असन्तोष उत्पन्न भएको थियो। सन् २०२० मा नेपालले संविधान संशोधनमार्फत कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि यो मुद्दा थप पेचिलो बनेको छ। यसका साथै सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद पनि निरन्तर थाती छ।

नेपालका लागि यी भूभाग केवल भौगोलिक नक्साका टुक्रा होइनन्; राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक दस्ताबेज र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका संवेदनशील विषय हुन्। सीमा विवादलाई कूटनीतिक शिष्टाचारका नाममा पन्छाएर वा राजनीतिक भाषणबाजीको विषय बनाएर सुल्झाउन सकिँदैन। यसका लागि दुवै देशले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा संयुक्त सीमा कार्यसमूहजस्ता संस्थागत संयन्त्रहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्छ।

प्राविधिक रेखाङ्कनलाई राजनीतिक उत्तेजनाबाट अलग राखी निश्चित समयसीमाभित्र संस्थागत वार्ता अघि बढाउन सके मात्र नक्साहरू अविश्वासको कारक बन्नबाट रोकिन्छन्। नत्र सीमा विवादले दुई देशबीचको बृहत्तर कूटनीतिक तथा आर्थिक साझेदारीलाई निरन्तर छायामा पारिरहने जोखिम रहन्छ।

असन्तुलित व्यापार र आर्थिक पुनरुत्थानको चुनौती

नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा ठोस आधार व्यापार र आर्थिक अन्तरनिर्भरता भए पनि उच्च व्यापार घाटा नेपालका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। भारतीय दूतावासको वाणिज्य शाखा र नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२५/२६) को अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६२.३ प्रतिशत छ।

उक्त अवधिमा दुई देशबीचको कुल वस्तु व्यापार करिब ९ अर्ब ३८ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ९.३९ अर्ब डलर) पुगेको छ। यसमा भारतबाट नेपालतर्फ ७ अर्ब ४४ करोड ७१ लाख डलरको आयात हुँदा नेपालबाट भारततर्फ जम्मा १ अर्ब ९४ करोड १९ लाख डलरको मात्र निर्यात भएको छ। यसले गर्दा नेपालले भारतसँग करिब ५ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँमा करिब ९ खर्ब ५१ अर्ब ९५ करोड बराबर) को ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ।

नेपालको निर्यातमा मुख्य योगदान दिने प्रशोधित तेल (भटमास, पाम र सूर्यमुखी) तेस्रो मुलुकको कच्चा पदार्थ र न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित भएकाले यो संरचनात्मक रूपमा जोखिमपूर्ण छ।

यसै असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा दुवै देशबीच द्विपक्षीय व्यापार सन्धि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। यस सन्धिलाई सीमा भन्सार र कोटा निर्धारणको परम्परागत दायराबाट मुक्त गरी नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा निर्बाध पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गैरभन्सार अवरोध हटाउने र म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट्स अर्थात् गुणस्तर प्रमाणीकरणको द्विपक्षीय मान्यता सम्बन्धी संस्थागत संयन्त्र निर्माणमा केन्द्रित गरिनुपर्छ।

साथै, द्विपक्षीय व्यापारलाई क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खलासँग जोड्दै भारतबाट नेपालको कृषि प्रशोधन, पूर्वाधार, हरित पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कूटनीतिक माध्यमका रूपमा यसलाई उपयोग गरिनुपर्छ।

यसैबीच, सन् २०२६ अगस्टमा रसुवा-भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि नेपालले भारतसमक्ष करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सन् २०२६ नोभेम्बर ७ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रस्तावित प्याकेजमा पूर्वाधार तथा ऊर्जा परियोजनाका लागि १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड डलर अनुदान र बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड डलर अनुदान माग गर्ने प्रस्ताव छ।

बाढीलगत्तै अगस्ट २६ देखि सेप्टेम्बर १९ सम्म भारतले पठाएको १४० टनभन्दा बढी राहत सामग्री र मानवीय सहयोगले सकारात्मक वातावरण बनाए पनि यसलाई विपद्-उत्थानशील दीर्घकालीन पुनर्निर्माण साझेदारीमा बदल्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

ऊर्जा कूटनीति र गोर्खा भर्तीको अन्योल

जलविद्युत् र ऊर्जा व्यापार नेपाल-भारत आर्थिक सम्बन्धको कोसेढुङ्गा साबित भइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालले भारततर्फ १,१५० देखि १,१७९ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने क्षमता हासिल गरिसकेको छ। आगामी १० वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा छ।

सन् २०२६ जुलाईमा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र ढल्केबर-सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात क्षमता १,००० बाट १,४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १,१०० बाट १,६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको छ। साथै, सन् २०२६ अगस्टको बाढीले नेपाली जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएपछि भारतले सन् २०२६ सेप्टेम्बर १३ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म नेपाललाई मुजफ्फरपुर-ढल्केबर (६०० मेगावाट) र टनकपुर-महेन्द्रनगर (५४ मेगावाट) मार्फत दैनिक १८ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

प्राविधिक रेखाङ्कनलाई राजनीतिक उत्तेजनाबाट अलग राखी निश्चित समयसीमाभित्र संस्थागत वार्ता अघि बढाउन सके मात्र नक्साहरू अविश्वासको कारक बन्नबाट रोकिन्छन्। नत्र सीमा विवादले दुई देशबीचको बृहत्तर कूटनीतिक तथा आर्थिक साझेदारीलाई निरन्तर छायामा पारिरहने जोखिम रहन्छ।

यद्यपि, सन् १९९६ को महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना तीन दशक बित्न लाग्दा पनि अलपत्र हुनु कूटनीतिक सुस्तताको नमुना हो। तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जस्ता आयोजनाहरूलाई गति दिनुका साथै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग, सीमापार रेलमार्ग र पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा ठोस प्रगति हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता (नेपाल-भारत-बेलायत) अनुसार चल्दै आएको गोर्खा सैनिक भर्ना प्रक्रिया भारतले सन् २०२२ जुनमा ल्याएको अग्निपथ योजनापछि ठप्प छ। चार वर्षको कार्यकाल, २५ प्रतिशतको निरन्तरता र नियमित पेन्सनविहीन व्यवस्थाप्रति नेपालको असहमतिपछि सन् २०२२ अगस्टदेखि नयाँ भर्ना रोकिएको छ।

सन् २०२६ अगस्टमा भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठको नेपाल भ्रमणका क्रममा पोखरामा पूर्वगोर्खा सैनिकहरूले यो मुद्दा उठाए पनि ठोस सहमति हुन सकेन। हाल १ लाख २० हजारभन्दा बढी भारतीय पूर्वसैनिक र उनीहरूका परिवार जोडिएको यो ऐतिहासिक कडीलाई कायम राख्न दुवै देशले कूटनीतिक वार्तामार्फत नयाँ सहमतिको बाटो खोज्नुपर्छ।

नयाँ नेतृत्व र नयाँ कूटनीतिक कार्यदिशा

सन् १९६० जनवरी २८ मा बीपी कोइराला र जवाहरलाल नेहरूको संयुक्त विज्ञप्तिले हालेको नेपाल-भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक जग सेप्टेम्बर २०२५ को जेनजी राजनीतिक रूपान्तरणपछि उदाएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नोभेम्बर २२-२४, २०२६ को नयाँ दिल्ली भ्रमणसँगै नयाँ मोडमा आइपुगेको छ। सन् २०२६ नोभेम्बर ४-५ मा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको काठमाडौँ भ्रमणले तयार पारेको कूटनीतिक खाकामा टेकेर हुने यो द्विपक्षीय भेटवार्ता परम्परागत शिष्टाचारमा मात्र सीमित नभई परिणाममुखी हुनुपर्छ।

द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नतिजामुखी बनाउन चुलिँदो व्यापार असन्तुलन र अनिर्णीत मुद्दाहरूको संस्थागत समाधान अपरिहार्य छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालको ६२.३ प्रतिशत व्यापार ओगट्ने भारतसँग कुल ९.३९ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार हुँदा ७.४५ अर्ब आयात र १.९४ अर्ब डलर मात्र निर्यात भई करिब ५.५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ९ खर्ब ५१ अर्ब ९५ करोड नेपाली रुपैयाँ) को विशाल व्यापार घाटा छ।

सेप्टेम्बर २०२६ मा तय भएको व्यापार सन्धि पुनरावलोकनमार्फत गैरभन्सार अवरोध हटाई भारतीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु र अगस्ट २०२६ को बाढीपछिको २ अर्ब डलर पुनर्निर्माण सहयोग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार १,१५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात क्षमता र १० वर्षे १०,००० मेगावाट सम्झौता सकारात्मक रहे पनि तीन दशकदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनु र जुन २०२२ को अग्निपथ योजनापछि रोकिएको ऐतिहासिक गोर्खा भर्ना समस्या सुल्झाउनु उत्तिकै जरुरी छ।

यसैगरी कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ताजस्ता अनिर्णीत सीमा विवादहरूलाई संयुक्त सीमा कार्यसमूह मार्फत निश्चित समयसीमाभित्र प्राविधिक र कूटनीतिक वार्ताद्वारा सुल्झाउँदै एकअर्काको सार्वभौमिकता र रोजाइको सम्मान गर्नाले मात्र द्विपक्षीय विश्वास सुदृढ हुन्छ।

सन् १९६० मा बीपी र नेहरूले कोरेको कूटनीतिक जगलाई सन् २०२६ को बहुध्रुवीय यथार्थमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नरेन्द्र मोदीले नयाँ उचाइ दिन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर राजकीय भ्रमणको औपचारिक फोटो-अपमा नभई थाती रहेका विवादको निरूपण, व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण र आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर रहनेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?