+
+
Shares

हदबन्दी छुट प्राप्त कम्पनीले जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने, निर्णय गर्न सरकारलाई ६० दिन

हस्तान्तरण भएको जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल, प्रयोजन तथा हदबन्दी छुटसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले छुट्टै अभिलेखमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ मंसिर ६ गते १८:४०

६ मंसिर, काठमाडौं । हदबन्दी छुट प्राप्त उद्योग, औद्योगिक प्रतिष्ठान, कम्पनी वा पूर्वाधार आयोजनाले जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने भएका छन् ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै सट्टापट्टा गर्न दिने प्रस्ताव गरेको हो ।

सरकारले भूमि ऐनको दफा १२ (ग) मा अपवाद सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य सहित ६४ ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यो सूचीमा भूमि ऐन पनि परेको हो ।

‘स्वीकृत प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको जग्गा प्राविधिक, वातावरणीय, भौगोलिक, सुरक्षा वा अन्य वस्तुगत कारण सोही प्रयोजनमा उपयोग गर्न नसक्ने भए उचित र पर्याप्त कारण खुलाइ सोही प्रयोजनका लागि अन्य स्थानमा जग्गा सट्टापट्टा वा आयोजना स्थानान्तरण गर्न नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्ने छ,’ अध्यादेशको मस्यौदामा छ ।

निवेदन प्राप्त भए नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायको सिफारिस तथा आवश्यक प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा साविक र प्रस्तावित जग्गाको क्षेत्रफल, मूल्य, उपयोगको उपयुक्तता, आयोजना सञ्चालन निरन्तरता तथा सार्वजनिक हित सुनिश्चित हुने गरी सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण स्वीकृति दिन सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतमा हदबन्दी नलाग्ने विभिन्न परियोजनाका जग्गा सट्टापट्टा गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । तर, तत्कालीन सरकारले हदबन्दी नलाग्ने उद्योगका जग्गालाई घरजग्गा कारोबार गर्न अनुमति दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको थियो ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा कारोबारका लागि सट्टापट्टा भएको विषयमा अदालतले पनि फैसला गरिसकेको अवस्था छ । तर, पतञ्जलिको जग्गाको मुद्दा भने फैसला हुन अझै बाँकी छ ।

मस्यौदा अनुसार हदबन्दी नलाग्ने जग्गा सट्टापट्टाको निवेदन प्राप्त भए नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायको सिफारिस तथा आवश्यक प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा साविक र प्रस्तावित जग्गाको क्षेत्रफल, मूल्य, उपयोगको उपयुक्तता, आयोजना सञ्चालन निरन्तरता तथा सार्वजनिक हित सुनिश्चित हुने गरी स्वीकृति दिन सक्ने छ ।

त्यस्तो स्वीकृति दिँदा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गरी प्राप्त गरिने जग्गाको स्वामित्व, स्थान, क्षेत्रफल, मूल्य तथा स्वीकृत प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने मस्यौदामा छ ।

स्वीकृतिका आधारमा हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गा अनुचित व्यापारिक कारोबार, घडेरी विकास, स्वीकृत प्रयोजन भन्दा फरक उपयोग वा जग्गाको मूल्यवृद्धिबाट अनुचित लाभ प्राप्त गर्ने कार्य गर्न भने नपाइने स्पष्ट व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।

नेपाल सरकारको सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दी छुट प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको संस्थालाई प्राविधिक, वातावरणीय, भौगोलिक वा अन्य वस्तुगत कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त आधार भए आवश्यक जाँचबुझ गरी जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा वा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सक्ने छ ।

त्यस्तो स्वीकृति दिँदा स्थानान्तरण औचित्य, नयाँ स्थानमा आवश्यक जग्गा उपलब्धता, साविक तथा प्रस्तावित जग्गा क्षेत्रफल र मूल्य, आयोजना सञ्चालन सम्भाव्यता, रोजगारी तथा उत्पादनमा पर्ने प्रभाव र सार्वजनिक हित मूल्यांकन गर्नुपर्ने सर्त मस्यौदामा छ ।

यसरी जग्गा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिँदा नयाँ स्थानमा आयोजना सञ्चालन गर्ने समयसीमा, बिक्रीबाट प्राप्त रकम उपयोग, स्वीकृत प्रयोजनको निरन्तरता तथा सर्त उल्लंघन भए हुने कानुनी परिणाम स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तो स्वीकृतिका आधारमा भएको कारोबार तथा आयोजना स्थानान्तरण प्रगति सम्बन्धित भूमि प्रशासन निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने स्वीकृति प्राप्त संस्थाले आफ्नो रोजगारी तथा उत्पादनमा प्रतिकूल असर नपर्ने र संस्थाको निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित हुने भए ऋण फरफारक, दायित्व भुक्तानी वा स्वीकृत आयोजनाको वित्तीय पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

तर, त्यस्तो बिक्रीबाट हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गा स्वीकृत प्रयोजन, आवश्यक क्षेत्रफल वा प्रचलित कानुन बमोजिम दायित्वमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी स्वीकृति दिन नसकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सरकारको पूर्वस्वीकृतिमा हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गा वा त्यसको आवश्यक भाग हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यसरी हस्तान्तरण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत अर्को पूर्वाधार वा उत्पादनमूलक आयोजना निर्माण वा सञ्चालनका लागि त्यस्तो जग्गा आवश्यक भएको प्रमाणित हुनुपर्छ ।

त्यस्तै आयोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त ऋणको सुरक्षण सम्बन्धी अधिकार प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्दा आयोजनाको निरन्तरता कायम राख्ने गरी आवश्यक अनुमति तथा योग्यता प्राप्त अर्को संस्था वा सञ्चालकलाई आयोजना तथा त्यससँग सम्बन्धित जग्गा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए अनुमति दिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अर्को स्वीकृत पूर्वाधार आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिचान भएको जग्गा सम्बन्धित आयोजनाका लागि आवश्यक भएको प्रमाणित भए पनि हस्तान्तरण गर्न सकिने सर्त मस्यौदामा छ ।

हस्तान्तरण भएको जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल, प्रयोजन तथा हदबन्दी छुटसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले छुट्टै अभिलेखमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।

सट्टापट्टा, बिक्री वा हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कागजात तथा विवरण पूरा भएको मितिले ६० दिनभित्र नेपाल सरकारले कारण सहित निर्णय गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ ।

नेपाल सरकारमा प्राप्त हुने जग्गा, सार्वजनिक सम्पत्ति, तेस्रो व्यक्तिको कानुन बमोजिम अधिकार वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कानुन बमोजिम प्राप्त दानदातव्य सम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर नपार्ने मस्यौदामा छ ।

हस्तान्तरण अघि दर्ता भएका सुरक्षण हित र प्रचलित करार तथा क्षेत्रगत कानुन बमोजिम आवश्यक स्वीकृति पूरा भएको परीक्षण गर्नुपर्ने छ । सम्बन्धित ऋणदातालाई सूचना र कानुन वा करार बमोजिम उपलब्ध सुधार वा योग्य सञ्चालक प्रतिस्थापन अवसर दिनुपर्ने छ ।

आयोजना एकाइ सहित हस्तान्तरण गर्दा मूल आयोजनाको सेवा निरन्तरता तथा बाँकी सार्वजनिक दायित्व सुनिश्चित गरी आयोजना एकाइ खण्डीकरण गर्न पाइने छैन ।

त्यस्तै ऋण सुरक्षण दर्ता भएको कारणमात्र क्षेत्रगत इजाजतपत्र स्वत: हस्तान्तरण भएको मानिने छैन । हस्तान्तरण अस्वीकार गर्दा कारण सहित जानकारी दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?