सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : अधिकांश पुरानैलाई निरन्तरता

१६ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख मियाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पूरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा बेरोजगारी समस्या हटाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन, गैर आवासीय नेपालीलाई प्रदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई प्राथमिता दिने उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गरेर उद्योग स्थापना गर्न जोड दिने, कैलालीको डुडेझारीमा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नेदेखि एक जिल्ला एक उद्योग स्थापनाको नीतिलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख मियाले बताए ।

कृषिलाई प्रदेशको संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा जोड दिइनेछ भने व्यवसायिक कृषकलाई बैँक, वित्तिय संस्था र सहकारीमार्फत कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने नीति लिइएको छ ।

कृषि, पशुपक्षी, मत्स्य पालन लगायतका कार्यक्रम मार्फत एक स्थानीय तह एक उत्पादनको नीति लिएर तीन वर्षभित्र सबै पालिकामा एक पकेट क्षेत्र निर्माण गरिने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । नदी बगर, खेती योग्य बाझो जग्गा र सरकारी जग्गालाई कृषि कार्यमा उपयोग गर्ने, पशुपन्छी पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश अभियान सञ्चालन गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बाकाबिर पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन, खप्तड, बडिमालिका, मालिकार्जुन, सिगास धाम, रामारोशन क्षेत्रमा केबलकार स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, होटल तथा लज सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रादेशिक पर्यटन प्रवद्र्धन बोर्ड स्थापना गर्ने कुरालाई समेत अघि सारिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश गौरवका वित्तिय दायित्व भएका योजना सम्पन्न गर्ने, बाँकी योजनाको समिक्षा गर्दै पुनरावलोकन वा निरन्तरता दिने भन्नेमा निष्कर्ष निकाल्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत बस्ती विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख मियाले बताएका छन् ।

सवारी चालक अनुमती पत्रको राजश्व भुक्तानी सेवा अनलाइनमार्फत गर्ने, दर्ता, नवीकरण लगायतका निमयमनकारी कार्यमा यातायात कार्यालयको सेवा विस्तार गर्ने नीतिमा समावेश छ । मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुधार र पोषण सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश अस्पतालमा अतिआवश्यक सेवा विस्तार, रैथाने बालीमा आधारित पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्यमा प्रविधी, समृद्धिको गति नारासहित विशेषज्ञ सेवाको पहुँच बढाउन टेलिफोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।

महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना, सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालबाट प्रदान भइरहेको डायलासिस सेवा अन्य अस्पतालमा पनि विस्तार गर्ने, जोगबुढा, गोकुलेश्वर,बेलौरी, लम्कीचुहा र कोल्टी अस्पताललाई प्रदेश स्तरीय अस्पताल बनाइने प्रदेश प्रमुख मियाले बताए ।

प्रदेश प्रमुखले अछामको बयलपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन प्रदेश मातहत ल्याउन कानुनी प्रबन्ध मिलाइने पनि उद्घोष गरेका छन् । जयपृथ्वी बहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश नमूना विद्यालयको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

२०८२–२०९२ को दशकलाई स्वस्थ बालबालिका, सबल नागरिक तथा ज्येष्ठ नागरिक दशक बनाउने, टीकाराम पार्की दलित सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आपतकालीन हवाई उद्दार तथा विपद बीमा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने र विपद स्वंयम सेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सीमा नाकाका भन्सार बिन्दुमा अभिलेख राख्न सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, अवैध रुपमा हुने वस्तु ओसारपसार, नियन्त्रण र रोकथामको नीति लिइनेछ ।

यस्तै प्रदेश सरकारो खर्च मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन मार्गदर्शन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गर्ने उद्घोषलाई समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत दोहोर्याएको छ ।