ऊर्जा मन्त्रालय र एचआईडीसीएलबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता

१५ असार, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ९एचआईडीसीएल० का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० प्रजेश विक्रम थापाबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ ।

कम्पनीले चालु आवका लागि राखेका मुख्य कार्यसूची, उपलब्धि र नतिजामूलक सूचकका आधारमा यो करार गरिएको ऊर्जा सचिव आचार्यले बताए ।

आइतबार ऊर्जा सचिव आचार्यले कम्पनीका सीईओ थापासँग कार्यसम्पादन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू तथा मन्त्रालयका सहसचिवहरूको उपस्थिति थियो ।

कार्यसम्पादन करारमा कम्पनीका नीति तथा योजना, लगानी संरचना, परियोजना कार्यान्वयन अवस्था, आर्थिक व्यवस्थापन, संस्था सुदृढीकरण र पारदर्शितालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

सम्झौता अनुसार एचआईडीसीएलले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तार, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा परियोजना प्रवर्द्धन, आन्तरिक क्षमता विकास तथा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्दै सञ्चालन कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने छ ।

त्यस अवसरमा ऊर्जा सचिव आचार्यले जलविद्युत् विकासमा सरकारको दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा एचआईडीसीएलको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘लगानीको वातावरण सुदृढ पार्न, सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्न र साना–ठूला सबै आकारका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्न कार्यसम्पादन करार महत्त्वपूर्ण उपकरण हो,’ उनले भने ।

एचआईडीसीएलका सीईओ थापाले कार्यसम्पादन करारलाई संस्थागत उत्तरदायित्व, परिणाममुखी नेतृत्व र पारदर्शिताको आधार मान्दै सम्झौता अनुसारका लक्ष्य प्राप्तिमा आफू पूर्णप्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

‘हामी हाम्रो संस्थालाई मुलुकको जलविद्युत् लगानीको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउन चाहन्छौं र त्यसका लागि नीति, परिणाम र निष्पक्षता हाम्रो आधार हुनेछ,’ उनले भने ।

कार्यसम्पादन करारलाई सार्वजनिक संस्थाहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र नतिजामूलक कार्यशैली विकासका लागि प्रभावकारी अभ्यासको रूपमा हेरिन्छ । यसले संस्था र नेतृत्व दुवैको जवाफदेहिता र भूमिकामा अझ स्पष्टता ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।