‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने’ शब्द विधेयकबाट हटाउन निजी विद्यालय सञ्चालकको दौडधुप

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट 'गैरनाफामूलक' शब्द हटाउन दबाब दिइरहेका छन्।
प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले भदौ १२ मा विद्यालय बन्द गर्ने आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
विधेयकले अति विपन्न र गरिबका लागि ३ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको छ, निजी विद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

८ भदौ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट क्रमशः गैरनाफामूलक शब्द हटाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरू लागिपरेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट संसदमा पेश भएको विधेयकबाट क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने शब्द हटाउन लागिपरेको हो ।

विद्यालय बन्द गर्नेसहितको आन्दोलन घोषणा गरेका प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले विधेयक सच्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।

‘कम्पनीमा सञ्चालन गरेर कसरी गैरानाफामूलक हुन्छ ?,’ प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले प्रश्न गरे ।

विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामूलक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूक बनाउने पारित गरेको थियो ।

यसको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका हुन् । निजी विद्यालय सञ्चालहकहरूले भदौ १२ मा विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

‘आन्दोलनको कार्यक्रमबाट ब्याक भएका छैनौं,’ एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भने ।

निजी विद्यालयहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा अति विपन्न र गरिबलाई ३ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक सुविधा दिन नसकिने निजी विद्यालयहरूको भनाइ छ । आन्दोलनसँगै अनौपचारिक वार्ता पनि जारी रखेका छन् ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरूसँग निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भेटिरहेका छन् ।

माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले बताएका छन् ।