शिक्षा नियमावली संशोधनको तयारी : विव्यस अध्यक्षमा वडाध्यक्षलाई ‘बाइकट’

१६ पुस, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा जननिर्वाचित वडाध्यक्ष हुन नपाउनेगरी शिक्षा नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले नियमावली संशोधनको तयारी भइ रहेको बताए ।

‘नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ । वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन पाउँदैन । यो च्वाट्टै काटिन्छ,’ मन्त्री पुनले भने । नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन आफ्नो छोराछोरी पनि सामुदायिक विद्यालयमै पढाएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्ने तयारी छ ।

हाल कतिपय विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडाध्यक्षलाई बनाउने गरिएको छ । यसले शिक्षकलाई दबाब र अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । वडाध्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा हुने भएकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न नहुने निचोड मन्त्रालयले निकालेको हो ।

विद्यालयको अनुगमन गर्ने निकाय स्थानीय सरकार हो । अनुगमन गर्ने निकायको व्यक्ति नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नहुने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । ‘आफूले आफूलाई अनुगमन गर्न मिल्दैन । त्यसैले वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रमुख हुनु हुँदैन,’ नियमावली संशोधनमा खटिएका एक कर्मचारीले भने ।

संस्थागत विद्यालयमा लगानी गरेको व्यक्ति पनि सामुदायिक विद्यालयको व्वस्थापन समितिको अध्यक्षन हुन नपाउने प्रावाधान नियमावलीमा राख्ने तयारी छ । लगानी निजी विद्यालयमा गरेर सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नहुने निचोड मन्त्रालयको छ ।

कतिपय विद्यालयमा निजी विद्यालयमा लागानी गरेको व्यक्ति समुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापा समितिको अध्यक्ष हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले यसलाई रोक लगाउन खोजेको हो ।

स्थायी शिक्षकलाई नै प्रधानाध्यापक बनाउने र मावि तहमा माविकै शिक्षलाई प्रधानाध्यापक बनाउनेगेरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको । ‘माविमा पनि प्राविको शिक्षक प्रधानाध्यापक बनाउने गरेको पाइएको छ । अब माविमा मावि शिक्षक नै प्रधानाध्यापक बनाउने तयारी छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यदि उक्त विद्यालयमा माविमा स्थायी शिक्षक नभएका अर्को ठाउँमाबाट सरुवा गराएर स्थायी शिक्षक नै ल्याउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक प्रधानाध्यापक हुन नपाउने प्रावधान पनि राखिनेछ ।

हाल विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषय पेचिलो बनिरहेको छ । शिक्षक सरुवाको विषय पनि नियमावलीमा राख्ने तयारी छ । नियमावली संशोधन भएपछि शिक्षक निर्देशिका खारेज गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । शिक्षकहरूले निर्देशिका शिक्षकमैत्री नभएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा सरुवा निर्देशिका बनाइएको थियो । उक्त निर्देशिकालाई लिएर शिक्षकहरूले विरोध गर्दै खारेजीको मग गरिरहेका छन् । अस्तित्वमा नरहेका तर नियमावलीमा रहेका संस्थाहरू हटाउने तयारी छ । ‘कतिपय संस्था खारेज भएको छ । ग्रामिण विकास कोष, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र जस्ता संस्था अहिले अस्तित्वमा छैन । तर नियमावलीमा भने कायम छ । यसलाई हटाउन लागिएको हो,’ ती कर्मचारीले भने ।

शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नहुने विषय लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ । शिक्षक पठनपाठनको काम छोडेर पार्टीको काममा लाग्न नहुने हो । तर, कतिपय शिक्षक विद्यालयमा भन्दा पार्टीको कार्यक्रम र संगठनमै आबद्ध हुने गरेको पाइएको छ ।

शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । शिक्षक महासंघको सदस्य हुन पाउने तर दल निकटका संघ संगठनबाट महासंघको सदस्य हुन पाउने नपाउने विषयमा मन्त्रालयले राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधार गन शिक्षकलाई नै राम्रो बनाउनेगरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले ऐन अनुसारको नियमावली बनाउन संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ ।