राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग

२३ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी विद्यमान ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरू डा. अञ्जान शाक्य, सुमित्रा विसीलगायतका सांसदहरूले सो ऐन समय अनुकूल हुनेगरी तत्काल संशोधन गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

सांसद शाक्यले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि ऐनलाई आजको आवश्यक्ता अनुसार व्यापक संशोधन गरेर अघि बढनुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् ।

‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत प्रणालीलाई सरल बनाई ३० दिन भित्र सिधै बैक खातामा पुग्ने व्यवस्था गर्ने । वन्यजन्तु ऐनलाई आजको  आवश्यक्ता अनुसार व्यापक संशोधन गर्ने,’ उनले भनिन्, ‘विशेषगरी मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई विमाको ग्यारेन्टी र जलविद्युत आयोजनाहरूको वन प्रवेशको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्ने । निकुञ्जलाई केवल निषेधको क्षेत्र नबनाएर कार्बन व्यापार र पर्यटनको क्षेत्र बनाउनुपर्ने ।’

सांसद विसीले राष्ट्रिय निकुञ्जको काममा बाधा आउने खालको सबै कानूनहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘मौजुदा कानूनले राष्ट्रिय निकुञ्जको कामलाई अप्ठयारो पारेको अवस्था पनि छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । निकुञ्ज भित्रको काठलाई त्यहाँ सडेर जानु भन्दा त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि अव आउने सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।