नेपाल र भारत सरकारबीच जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी समझदारी

१४ फागुन, काठमाडौं । नेपाल र भारत सरकारबीच जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा यस्तो हस्ताक्षर भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री माधव प्रसाद चौलागाईं र भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भुपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट राजदूत डा. शंकर प्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट सो मन्त्रालयका सचिव तन्मय कुमारले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत जैविक विविधता लगायत विभिन्न वातावरण संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको पक्षधर राष्ट्र हुन् । दुवै राष्ट्रको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्ग रहेका तथा ती क्षेत्रमा हात्ती, गैंडा र बाघ लगायत थुप्रै वन्यजन्तुले स्वतन्त्र र निर्वाध रुपमा सीमा वारपार समेत गर्छन् ।

सोही कारण दुवै देशले संरक्षित क्षेत्र, जैविक विविधता र वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्न, जैविक विविधता सम्बन्धी साझा रणनीति अवलम्बन गर्ने सम्बन्धी समझदारी गरेका छन् ।

फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास, सीमा वारपार क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण र नियमन, वन्यजन्तु अध्ययन–अनुसन्धान तथा अनुगमन तथा स्थानीयस्तरमा जनचेतना र क्षमता विकासका कार्य गर्न यस समझदारी पत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समझदारी पत्र कार्यान्वयनले दुवै देशका सीमा आसपासको क्षेत्रमा नियमित गस्ती तथा बैठक आयोजना गरी अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने, असल अभ्यासको विकास र विस्तार गर्न तथा वन्यजन्तु र अवैध व्यापार सम्बन्धमा तत्काल सूचना आदान प्रदान गरी दुवै देशको जैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ ।

वन्यजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण र नियमन गर्न दुवै देशले वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी सूचना दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाललाई आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत समझदारी पत्रमा गरिएको छ । नेपालको तर्फबाट उक्त समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केन्द्रमा मन्त्रालय तथा मातहतका वन तथा भू–संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संरक्षित क्षेत्र र डिभिजनल वन कार्यालयले समन्वय र सहकार्य गर्नेछन् ।

कुनै एक राष्ट्रले कुटनीतिक माध्यमबाट लिखित जानकारी नगरेसम्म हरेक ५ वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने तथा हरेक ३ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था समझदारी पत्रमा गरिएको छ । समझदारी पत्र कार्यान्वयनको दौरानमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीमा समाधान गर्ने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ ।