बहुदलपछि ७ निर्वाचन, ३३ सरकार र १९ आयोग बने, सुकुम्बासी समस्या ज्युँका त्युँ

१५ फागुन, सुनसरी । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब ६ दिन मात्र बाँकी छ । सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्दै मत मागिरहेका छन् ।

निर्वाचनमा सहभागी अधिकांश दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । उनीहरूले सदाझैं यस पटक पनि घोषणापत्रमार्फत सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेका छन् ।

तर, सुकुम्बासीको साझा संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले भने दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्र भित्रका सुकुम्बासी समाधानका एजेन्डालाई एकरत्ति पनि पत्याएको छैन ।

२०४८ सालदेखि २०७९ सम्म भएका सात निर्वाचन र ३३ वटा सरकारले सुकुम्बासीको हितमा सिन्को नभाँचेकाले दलको घोषणापत्रमा परेका सुकुम्बासी एजेन्डाप्रति विश्वास नलागेको समाजले जनाएको छ ।

राजनितिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू मुलुकभरका सुकुम्बासी बस्तीमा १० औंला जोडेर भोट मागिरहेका छन् उही पुरानै राग अलाप्दै । ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने छौं । लालपुर्जा वितरण गर्ने छौं । जग्गाको मालिक बनाउने छौं, भन्दै भोट मागिरहेको बेला समाजका अध्यक्ष कुमार कार्कीले दल र उम्मेदवारको बोली र भाषणको जालमा नपर्न अपिल गरेका छन् ।

समाजले सरकार फेरिएपिच्छे बनेका सुकुम्बासी आयोग, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूलाई सुकुम्बासी समस्या समाधानका उपाय लिखित रूपमा सुझावसहित बुझाए पनि कुनै पनि दलले ती सुझावलाई एजेन्डाको रूपमा नल्याएको पनि कार्कीले बताए ।

उनले भने, ‘समाजले अब सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा आयोग होइन, नीति आवश्यक रहेको र त्यो कस्तो नीति हुनुपर्छ, त्यसबारे पनि विस्तृत लेखेर सुझाव दिएका थियौं । तर कुनै पनि दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको देखिएन ।’

समाजले सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा बनेका सबै आयोगहरू फेल भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसअघिका सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई भूमिहीनले बसोबास गरेको आधारमा नैसर्गिक अधिकारको नीति बन्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सुझावमा त्यही नीतिको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच गर्ने र मालपोत कार्यालयबाट फास्ट ट्र्याकबाट लालपुर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

निर्वाचन र सुकुम्बासी मतदाताका विषयमा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कार्कीले २०४७ साल यता सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा १९ वटा आयोग बने पनि ती आयोगले माखो नमारेको बताए । उनले भने, ‘बरु सुकुम्बासी आयोगको नाममा १० अबर्व रुपैयाँ बढी राज्यको ढुकुटी रित्याए ।’

उनका अनुसार ती आयोगले उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार काम गरेको भए अहिलेसम्ममा सबैका हातमा लालपुर्जा हुन्थ्यो । चुनावको बेला सबै दलले लालपुर्जा दिने भनेर भ्रम मात्र छरिरहेकाले यस पटक नझुक्किन पनि समाजले सचेत गराएको छ ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मधेशवादी, राप्रपा लगायत दल सत्तामा पुगे पनि सुकुम्बासीको पक्षमा काम नगरेको अवस्थामा रास्वपाले पनि पुरानै दलको शैलीमा सुकुम्बासी समस्यालाई एजेन्डा बनाएको उनले बताए ।

कार्कीले भने, ‘पुराना भनिएका दलका सरकारबाट केही हुन नसकिरहेको बेला नयाँप्रति आशा र भरोसा पलाउनु स्वाभाविकै हो । तर रास्वपा पनि भ्रम छर्न माहिर देखियो । हिजो काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा डोजर चलाएर सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाउने बालेनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छौं भन्दा पत्याउन सकिने अवस्था छैन । उल्टै उनी प्रधानमन्त्री भए भने मुलुकभरिका १२ लाख सुकुम्बासीका घरमा डोजर चलाउँछन् कि भन्ने त्रास छाएको छ ।’

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अरू दलका एजेन्डामा विश्वास नभएको अवस्थामा जसले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलायो उसैको दलले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने कुरा गर्दा पत्याउन नसकेको कार्कीले बताए । उनले हल्लाको भरमा भन्दा वास्तविकताको पछाडि लाग्न र सुकुम्बासीको पक्षमा कानुन र नीति बनाउने शक्तिको राम्रोसँग पहिचान गरेर मात्र मतदातामा सहभागी हुन अपिल गरे ।

कूल मतदाता १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ जनामध्ये ४० लाख सुकुम्बासी मतदाता रहेको दाबी गर्दै कार्कीले भने, ‘सुकुम्बासीलाई चुनावमा सहभागी सबै दलले भोट बैंक सम्झेका छन् । हरेक निर्वाचनमा दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्यालाई एजेन्डा बनाएर भोट माग्ने गरेका छन् । तर चुनाव सकिएपछि बन्ने सरकारले सुकुम्बासीका पीडालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।’

अवस्था ज्युँका त्युँ

समाजका अध्यक्ष कार्कीले लामो समय लगाएर ‘सुकुम्बासी: समस्या र समाधानको उपाय’ पुस्तक नै प्रकाशित गरेका छन् । उनका अनुसार नेपालमा १९५३ सालमा मालअड्डाको स्थापना भएपछि जग्गाको सही सिमाना यकिन गर्न १९८० सालमा भक्तपुरबाट कित्ता नापीको सुरुवात भयो । १९९६ मा काठमाडौंमा नापी कार्यालय स्थापनासँगै औपचारिक रूपमा जग्गा नापेर राख्ने प्रचलन सुरु भयो ।

त्यही बेलादेखि वर्षौं जोत्नेहरूको जमिन पहुँच हुनेले नापी गरेर आफ्नो स्वामित्वमा राखे । वर्षौंदेखि जोत्नेलाई जग्गाको स्वामित्वविहीन (सुकुम्बासी) बनाए । २०१८ सालदेखि मुलुकभरि माल अड्डाको स्थापना भएपछि जग्गा दर्ताको काम सुरु गरियो ।

२०२१ सालबाट विस्तृत रूपमा भूमिमा नागारिकको स्वामित्व स्थापित गर्न भनियो । तर पहुँचका आधारमा भूमिको स्वामित्व सीमित व्यक्तिका नाममा जाँदा पहुँच नहुनेहरू भूमिको स्वामित्वविहीन बन्न पुगे ।

कार्कीले भने, ‘यो तथ्यलाई २०१३ सालमा राज्यले राप्ती उपत्यका विकास योजना आयोग बनाई काम गरेको इतिहासले पनि प्रमाणित गतेको छ ।’

उनका अनुसार तत्कालीन सरकारले २०१३ र २०१६ सालमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग बनायो र यो आयोगले बन जङ्गलको संरक्षणसहित व्यवस्थित बसोबासको काम अगाडि बढायो । तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको सक्रियतामा प्रजातन्त्र ढलेसँगै उक्त आयोग पनि ढल्यो ।

उनले भने, ‘पञ्चायत ढाल्ने बलियो एजेन्डाका रूपमा असमान भूमि नीति र भूमिमा समानता कायम गर्ने भन्दै ‘जमिन जोत्नेको घर पोत्नेको’ भन्ने नारा जन्माइयो । यही नारा लगाउँदै पञ्चायत ढाल्ने राजनीतिक एजेन्डा नै सुकुम्बासीको विषयगत नारा बन्यो । जब दलहरूले २०२६ सालमा आन्दोलन सुरु गरे तब पञ्चायत सरकार पनि भूमिको एजेन्डामाथि नयाँ विचार अगाडि सार्न बाध्य भयो ।’

तत्कालीन सरकारले २०२१ सालको भूमि ऐनअनुसार जनतालाई मिलाएर जमिन दिनका लागि २०२६ सालमा पुन:बास कम्पनी नामक आयोग बनायो । तर शासक र शासकका आसेपासेको एकात्मक विचार र विभेदकारी सोचका कारण पुन:बास कम्पनीले उद्देश्य अनुसारको काम गर्न सकेन ।

जमिनको मुद्दा झन् पेचिलो बनेर राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा उक्त मुद्दाले एउटा ठूलो ‘स्पेस’ बनायो । उनले भने, ‘फलस्वरूप यही मुद्दाको जगमा २०४६ मा प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।

प्रजातन्त्र पछि पनि पञ्चायतकै शैलीमा समस्याले समाधानको बाटो पहिल्याएन । यतिसम्म भयो कि, आफ्नो जमिन आफैंलाई थाहा नहुने र नदेख्ने व्यक्तिका नाममा सयौं रोपनी–बिघा जग्गा भेटिए तर दिनरात खेत जोत्ने, माटोसँग खेल्ने किसानका नाममा जमिन भेटिएन ।’

उनले २०४६ पछिका सरकार र आयोगले सुकुम्बासीलाई जमिनको मालिक बनाउने नाममा भूमिहीनलाई राजनीतिक सरकार र व्यवस्था परिवर्तनको घटनामा होम्ने काम मात्र गरेको बताए । दलहरूले साझा सहमति जुटाएर समस्या समाधानमा चासो कहिल्यै नलिएपछि सुकुम्बासी समस्या ज्युँका त्युँ रहन पुगेको उनको भनाइ छ ।