एमाले खिइँदा बादललाई सफलता

१८ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले रामबहादुर थापा बादललाई अप्रत्यासित सफलता मिलेको छ ।

तत्कालीन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विघटनपछि नेकपा एमालेमै रहने निर्णय गरेको ५ वर्षमै उनी उक्त दलको कार्यबाहक अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बनेका छन् । यति छिटो यो तहको सफलता उनलाई मिल्नुमा भने एमालेभित्र उत्पन्न संकटको शृङ्खलाले काम गर्‍यो ।

गत निर्वाचनमा एमालेको ऐतिहासिक पराजय हुन्थेन र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारले गिरफ्तार गर्थेन भने उनी उपाध्यक्षकै भूमिकामा सीमित हुने पक्का थियो ।

तर, कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न भन्दै गत शनिबार बिहान (१४ चैतमा) पूर्वप्रधानमन्त्री ओली गिरफ्तारीमा परे । ‘आफू गिरफ्तारीमा परेपछि अध्यक्षले त्यसैदिन उहाँलाई (थापा) कार्यबाहक दिनुभएको हो,’ एमाले सचिव महेश बस्नेतले भने ।

यद्यपि ओली गिरफ्तारीमा पर्नुअघि नै थापाको नेतृत्वमा सचिवालय बैठक बस्न थालिसकेको थियो । २१ फागुनको चुनावी नतिजापछि गत १ चैतमा थापाकै अध्यक्षतामा सचिवालय बैठक बसेको थियो । ओलीलाई पितृशोक परेकाले थापालाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने अवसर मिलेको थियो ।

तर, ओलीले सामान्य अवस्थामा बैठक राख्ने मौका पाएनन् । ओली गिरफ्तारीमा परेपछि हिजो (१७ चैतमा) थापाकै अध्यक्षमा अर्को सचिवालय बैठक बस्यो । बैठकले संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

दलको नेता चयन गर्न एमालेसँग दुईवटा विकल्प थियो– समानुपातिकतर्फ बसेर सांसद बनेका बादल सिनियर नेताको हैसियतले आफैं नेता हुने अथवा बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर अर्को कुनै युवालाई अगाडि बढाउने ।

बादलले आफूलाई केन्द्रमा राखे, पार्टीभित्र र बाहिर उठेको परिवर्तनको आवाजलाई सुनेनन् । यदि परिवर्तनको आवाजलाई सुनेको भए ३६ वर्षीय युवा सुहाङ नेम्वाङ एमाले संसदीय दलको नेता बन्ने थिए ।

सुहाङले दलको नेता बन्ने आकांक्षा संसदीय दलको बैठकमा पनि प्रस्तुत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार सुहाङलाई राजेन्द्र राई र अर्जुन कार्कीले समर्थक प्रस्तावक बस्दिने विश्वास दिलाएका थिए ।

अरु केही समानुपातिक सांसदले पनि साथ दिने भनेका थिए । तर, प्रत्यक्ष जितेका सांसदहरू नै समर्थक र प्रस्तावक बस्दा राम्रो सन्देश जाने योजना सहित राई र कार्की तयार भएका थिए ।

यही योजना अनुसार च्यासल पुगेका सुहाङले अनपेक्षित परिस्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो । ‘च्यासल पुग्दा महासचिव शंकर पोखरेल हाबी हुने स्थिति बन्यो । सुहाङ पछि हट्न तयार नभएपछि समर्थक र प्रस्तावक बस्न तयार भएका सांसदहरुलाई दबाबमा राखियो,’ स्रोत भन्छ ।

ती स्रोतका अनुसार शंकरकै योजनामा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि साथ दिए । ‘शंकर पोखरेलको लबिङमा बिष्णु पौडेलले पनि साथ दिने स्थिति बन्दा सुहाङले समर्थक र प्रस्तावक समेत पाएनन्,’ उनी भन्छन् ।

संसदीय दलको नेता चयनबारे लिइएको निर्णयले एमालेभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । सांसदहरुलाई दबावमा पारेर सुहाङले समर्थक र प्रस्तावक समेत नपाउने स्थिति सिर्जना गरिएकोमा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सार्वजनिक आपत्ति जनाएका छन् । युवा केन्द्रीय सदस्यहरुदेखि स्थानीय कार्यकर्ताहरुमा पनि आक्रोश देखिएको छ ।

कोर्स बदल्ने त्यो बैठक

केपी ओली गिरफतारीमा परेकाले कार्यबाहक अध्यक्ष हुने अवसर पाएका थापाले संसदीय दलको नेता हुने आधार भने आफैंले बनाएका थिए ।

नेताहरूका अनुसार गत १३ पुसको सचिवालय बैठकमा बादल आफैंले विद्रोह गरेर समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा बसेका थिए । ओलीको संकेत भने थापाले पनि प्रत्यक्षतर्फकै उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्ने थियो ।

तर, चितवनको जनमत एमालेको पक्षमा नरहेको र अन्यत्र पनि जित्ने विश्वास नभएका थापा सामानुपातिक तर्फ बसेर सांसद हुन चाहन्थे । यद्यपि १३ पुसको सचिवालय बैठकमा थापाको चाहना विपरीत ओलीले समानुपातिक तर्फको बन्दसूची प्रस्तुत गरे ।

खस आर्य पुरुषतर्फ एक नम्बरमा गुरु बराल, दुई नम्बरमा पुष्प कँडेल, खस आर्य महिला तर्फ एक नम्बरमा पद्या अर्याल, दलित पुरुष तर्फ एक नम्बरमा जितु गौतम दर्जी जस्ता नामहरु राखेर ११० जनाको पढिएपछि थापाले चर्को आपत्ति जनाएका थिए ।

‘यो कुनै सूची हो ?,’ थापाको आक्रोश थियो । त्यो बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार समानुपातिक समावेशीताको भावना विपरीत प्रस्तुत गरिएको सूचीलाई समर्थन होइन, सुन्न समेत योग्य नरहेको तर्क थापाले गरेका थिए ।

तर, भोलिपल्ट बैठकको दृष्य फेरियो । ‘आदिवासी जनजाति पुरुषतर्फ बादलको नाम एक नम्बरमा राखेर ओलीले सूची सच्याउनु भयो, यसपछि बादल कमरेड चुप हुनुभयो,’ ती पदाधिकारी भन्छन् । थापाको असन्तुष्टि सांसद पद हुने पक्का थामथुम पारिएपछि उपाध्यक्ष गोकर्ण बिष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराई लगायत पदाधिकारीलाई ओलीले पेलेर बढे । महत्वपूर्ण त, ओलीलाई थापाको समर्थनले एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनको अवस्था नै बदलियो । र अहिले थापा एमालेको पार्टी एवं संसदीय मोर्चाका प्रमुख बन्ने स्थितिमा राजनीति आइपुग्यो ।

लाभको रोज्दै आएका थापा

संसदीय राजनीतिकै विरुद्धमा १० वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहका एक प्रमुख कमाण्डर थापा अहिले एमालेका कार्यबाहक नेतृत्वको भूमिकामा पुग्ने आधार भने उनी आफैंले तयार पारेका होइनन् ।

२०६४ सालको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि माओवादी फोरेर हिडेका थापालाई उनकै सप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय राजनीति र सत्ताको अवसर दिलाएका थिए । ०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भाँड्ने कामको नेतृत्व गरेका थापालाई २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि प्रचण्डले गृहमन्त्री बनाए । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नलडेपनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गराए ।

तर, ०७४ को चुनावपछि भएको एमाले र माओवादीको एकता तीन वर्ष पनि टिकेन । ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता भंग हुने आधार तयार भयो ।

पार्टी एकता हुँदा थापा स्वतः माओवादी नेता बन्न पुगेका थिए । तर, थापा अरु माओवादी नेताहरू जसरी मन्त्री पद त्याग्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएनन् । ओलीलाई साथ दिँदै एमाले बने ।

यद्यपि उनी एमाले बन्दा भएकै राष्ट्रिय सभा सदस्य पद गुम्यो, लगत्तै गृहमन्त्री पद पनि गयो । ०७९ को निर्वाचनमा उनी उम्मेदवार नै भएनन् । ओलीको एक्लौटी चल्ने एमालेमा ०७८ सालको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै उपाध्यक्ष भए । गत मंसिरको एघारौं महाधिवेशनबाट फेरि दोहोरिएर उपाध्यक्ष निर्वाचित भए ।

नेकपामा हुँदा विष्णु पौडेलभन्दा थापा सिनियर नेता भएकाले एमालेमा त्यसैअनुसार उनीहरुको बरियता क्रम तय भएको थियो । जसले थापालाई कार्यबाहक अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बन्ने समीकरण तयार पारिदियो ।