नयाँ संसद्को कार्यभार : कहिले हुन्छ प्रहरी समायोजन ? कहिले बन्छ निजामती ऐन ?

२० चैत, काठमाडौं । निर्वाचनको जनादेशअनुसार नयाँ सरकार र प्रतिनिधिसभाले आ–आफ्नो काम सुरु गरेका छन् । बिहीबार नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्यो । जहाँ सांसदहरूले नयाँ सरकार र संसद्को कार्यभारसमेत स्मरण गरेका छन् ।

‘नयाँ संसद्सँग हिजोका उपलब्धिहरू मात्रै होइन, हिजोका दायित्व पनि छन्,’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले भने, ‘कयौं कारणले पूरा नभएका शान्ति सम्झौता, त्यसपछिका संक्रमणकालीन न्यायका विषयहरू छन् । यसमा पनि नयाँ सरकारले स्वामित्व लिनेछ ।’

मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक भयो । तर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । द्वन्द्वकालका मुद्दाको विषय अझै अन्योलमा छ । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन बनाएपछि त्यससम्बन्धी आयोग गठन भएर काम अगाडि बढेको छ । अब संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व नयाँ संसद्मा सरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय मात्रै होइन । विगतको संसद्मा व्यापक छलफल भएका तर निष्कर्षमा पुग्न नसकेका कैयन काम नयाँ संसद्ले गर्नुपर्ने छ ।

संविधान जारी भएको एकदशक बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संघीय ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् । तीन तहको सरकारको कर्मचारी संरचना, प्रहरी व्यवस्थापन, वित्तीय अधिकार जस्ता विषयहरू संघीय कानुनको अभावमा विवाद र अन्योलमा छन् ।

प्राथमिकतामा निजामती ऐन

के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने भनेर सरकारले त्यसको समयसीमासमेत तय गरेको छ । जसअनुसार काम भए ४५ दिन भित्र संघीय निजामती ऐन बन्नेछ ।

१०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा सरकारले ४५ दिन भित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने भनेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने सरकारको उद्देश्य छ । यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त हुनुपर्ने भनिएको छ ।

अन्यथा, प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्थासहितको निजामती विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ । साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य छ ।

यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषत संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गर्ने र यो विधेयक ४५ दिन भित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको हो ।

संविधानले तीन तहमै आ–आफ्ना कर्मचारी हुने भनेको छ । तर, संघीय निजामती विधेयक बन्न सकेको छैन । परिणाममा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम विगतको प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल भित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा परिणाम आएन । संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर, अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने अडानका बीच विगतका प्रतिनिधिसभाका दुवै कार्यकालमा संसद्मा आएका विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेन । यो जिम्मेवारी नयाँ संसद्मा सरेको छ ।

प्रहरी ऐन बन्यो, समायोजन भएन

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको एक दशकसम्म संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा जान/लैजान नसकिएको अर्को क्षेत्र हो– सुरक्षा निकाय । सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय विगतको संसद्मा सधैं चर्चामा रह्यो तर कार्यान्वयनमा जान सकेन । परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।

प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित दुई वटा ऐन भने २०७६ सालमै बनिसकेका छन् । ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७६ साल माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।

‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि २०७६ साल माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।

प्रहरी समायोजन भएर संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यसम्बन्धी ऐन बनेसँगै प्रहरी समायोजन गर्न आवश्यक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

२०७७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) अनुसार केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार ८१६ जना र सात वटा प्रदेशमा ५४ हजार ७२० जनशक्ति समायोजन हुनुपर्ने हो । तर प्रहरी समायोजनको काम अझैसम्म सुरु नै हुन सकेको छैन ।

नागरिक चासोमा शिक्षा ऐन

नयाँ सरकारसँग आम–नागरिकले अपेक्षा गरेको अर्को ऐन हो– शिक्षा विधेयक । संविधानले तीन तहको सरकारलाई नै शिक्षामा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यसअनुसार संघीय शिक्षा ऐन भने बन्न सकेको छैन ।

यो विषयमा पनि नयाँ सरकारले केही भनेको छैन । विघटित प्रतिनिधिसभामा यो विषयमा निकै बहस भएको थियो । विधेयक पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि रोकियो । यो काम अब नयाँ संसद्ले गर्नुपर्ने छ ।

तत्कालीन सरकारले २०८० साल भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल भएर अगाडि बढेको थियो । संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा २०८२ साल भदौ ६ गते पेस भएको थियो । तर त्यसभन्दा अगाडि बढ्न सकेन ।

परिणाममा स्थानीय तहले शिक्षामा पाएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत राखेको छ ।

स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूची संविधानको अनुसूची-८ मा छ । जहाँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख छ । यस आधारमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार हो ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउनुपर्ने भनेर बहस गरेको थियो । ६ भदौ २०८२ मा संसदीय समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुँदा रास्वपाले ३ बुँदे फरक मत राखेको थियो । जसमा बाल विकासमा काम गर्नेलाई शिक्षक–शिक्षिका मान्नुपर्ने एउटा विषय थियो ।

२०७५ सालमा बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा, संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा १०, १२ र १५ प्रतिशत भनेर प्रतिशत नै तोकेको छ । तर, केही संस्थागत विद्यालय बाहेक र काठमाडौं महानगरपालिकाले कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म लागु नभएको अवस्था छ । यो विषयमा पनि रास्वपाले फरक मत राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिको व्याख्या हुनुपर्ने भनेको थियो ।

‘पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषा नराखेसम्म ल्याब शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खाना शुल्क, खेलकुद शुल्क, अतिरिक्त शुल्क भनेर नानाथरीका शुल्क लिने परिपाटी हामी सबैले देखेकै हो,’ रास्वपाका तत्कालीन सांसद् सुमना श्रेष्ठले भनेकी थिइन्, ‘शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबै जनाको हो ।’

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । जसले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनेको छ ।

‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ,’ संविधानको धारा २१ को उपधारा २ मा भनिएको छ । तर संविधान जारी भएको एक दशकसम्म यो हक नागरिकले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राखेको अर्को विषय थियो– शिक्षिकाहरूको हकमा, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी, महिलासम्बन्धी समस्याको लागि बिदा र सरुवामा विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

महिलालाई सकारात्मक विभेद गर्छु भनेर संविधानको धारा ३८ (५) मा भनिएको उल्लेख गर्दै रास्वपाले जनसंख्याको घट्दो दर, घट्दो प्रजनन दरलाई मध्यनजर गरेर महिलासम्बन्धी समस्याहरूको लागि बिदा र सरुवामा विशेष प्राथमिकतामा दिनुपर्ने भनेको थियो ।

तर, त्यसबेला संसदीय समितिबाट रास्वपाको फरक मतका बीच विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाबाटै अगाडि बढ्न सकेन । यसपटक रास्वपा दुई तिहाइ नजिकको एकल बहुमतको सरकारसहित प्रतिनिधिसभामा छ ।

मौलिक हकमा छैन प्रगति

संविधानतः नागरिकले पाएको मौलिक हक कार्यान्वयनमा पनि उल्लेख्य प्रगति छैन । संविधानले नै तीन वर्ष भित्र संविधान अनुकूल नरहेका कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउने भनेको थियो । त्यसलाई भाषागत रूपमा मिलाउँदै संसद्ले विना छलफल हतार–हतार कानुन बनायो । त्यसैमा परेका थिए १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन ।

विडम्बना, मौलिक हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा छैनन् । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावलीहरू नै बनेका छैनन् ।

संविधानले आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हकलगायत १६ वटा हकलाई मौलिक हकको रूपमा राख्यो । कार्यान्वयन गर्ने आधार र कानुनी प्रावधानले भने एक दशकसम्म पूर्णता पाएको छैन ।

नयाँ सरकारले भने कानुन निर्माणलाई तिव्रता दिने भनेको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले समय तोकेरै कुन–कुन विधेयक कहिलेसम्म बनाउने भनेर सार्वजनिक गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारको योजना : अब समय तोकेरै कानुन निर्माण

३० दिनमा, ४५ दिनमा, ६० दिनमा र ९० दिनभित्र बनाउने भनिएको शासकीय सुधारका बुँदामा कैयन विषय समेटिएका छन् । तर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छैन ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम कानुन निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताउँछिन् । उनी अनलाइनखबरसँग भन्छिन्, ‘मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरिएको छ । आवश्यक कानुन निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ ।’

नयाँ संसद्ले आशा जगाउने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको विश्वास छ । कानुन निर्माणको सन्दर्भमा विगतका सरकारले गरेका गलत कार्यको सुधारबाट सुरुवात गरिने उनको प्रतिबद्धता छ ।

लामिछानेले संसद्मै भनेका छन्, ‘यो संसद् बहसको थलो हुनेछ, प्रतिशोधको होइन । हिजो आफ्नालाई बचाउन र विपक्षीलाई फसाउन कानुनमै संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशसमेत ल्याइएको छ । त्यस्ता गलत क्रियाकलाप यथाशीघ्र सच्याइने कुरा म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

कानुन बनाउने प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रवेश नरहने पनि उनको प्रतिबद्धता छ । ‘नीतिहरू अब बजारमा बेचिने छैनन् । निर्णयहरू कसैको दबाबमा हुने छैनन्,’ उनले भनेका छन्, ‘बिचौलिया र श्रम माफिया अब कारबाहीका भागेदार हुनेछन् । अबको नीतिगत कार्यक्रम र बजेट तपाईंहरूको हुनेछ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेका नजरमा सुशासन र समुन्नतिको यात्रा तय गर्न स्थिर सरकार र नीति चाहिन्छ । उनी भन्छन्, ‘जेनजी विद्रोह जस्तै विद्रोह र विस्फोट भविष्यमा हुन नदिन हामीले साँच्चै नयाँ र दूरदर्शी ढंगले सोच्न र काम गर्न जरुरी छ ।’

नयाँ सरकार र नयाँ संसद्ले के–के गर्नुपर्छ ? कांग्रेसका सांसद आङ्देम्बे भन्छन्, ‘हामी चाहन्छौं, नयाँ संसद् र नयाँ सरकारले समाजमा आपसी सद्भाव, राज्य प्रशासनमा सुशासन र समग्रमा समुन्नतिको यात्रालाई गतिशील बनाउन ध्यान केन्द्रित गरोस् ।’