न्याय क्षेत्र कसरी सुधार्ने ?

न्याय क्षेत्र (न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, कानुन व्यवसायी, कानुनका शिक्षक प्राध्यापक, नोटरी पब्लिक, न्याय सेवाका राष्ट्रसेवकमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक न्यायको लागि खटिइरहनु भएकाहरूको अझ बढी उच्च मनोबल कायम गरेर न्याय क्षेत्रको साख अभिवृद्धि गर्नका लागि न्याय क्षेत्रबाटै सुधार सुरु गर्नु पर्दछ ।

न्याय क्षेत्रमा हुनुपर्ने सुधारका लागि विभिन्न पदमा पदासीनहरूले प्रतिबद्धता, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र जागरूकता देखाइ आफ्नो ठाउँबाट  स्टेट्मेनसीपपूर्ण कार्य हुनुपर्ने समयको माग छ ।

आधार कारण उल्लेख नगरी, सीमित घेराका मानिसबिच गरिने अपारदर्शी निर्णयको अब कसैले जिम्मेवारी लिँदैन र लिनु पनि हुँदैन । निर्णयको आधार कारण खोजिनेछ ।  यी विषयलाई उजागर गरी न्याय क्षेत्रमा जागरण ल्याउने प्रतिबद्धता गरिनु पर्दछ ।

कानुन व्यवसायका धरोहरहरूले पुनीत उद्देश्यका साथ स्थापना गरेको, मलजल गरेको, हुर्काएको कारणबाट ऐतिहासिक र संवैधानिक गरिमा पाएको नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमिति आफ्नै विधानको धारा ३ मा उल्लेखित उद्देश्यबाट च्युत भएको छ ।

विधानमा उल्लेखित उद्देश्यका काम नगर्ने, गर्न नसक्ने र पदाधिकारीको आफ्नो दलको अनुकूल विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने निम्छरो निकायको रूपमा यसलाई थला पारिएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनप्रति कानुन व्यवसायी, न्याय क्षेत्र र जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु पर्नेछ । नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमिति र केही बार इकाइहरू राजनीतिक दलका टिकटबाट जितेका र चलेका छन् ।

आफ्नो राजनीतिक दलको सदस्य वा कट्टर समर्थक नभई कानुन व्यवसायीलाई सदस्यतासम्म पनि नदिने, राजनीतिक दलका आफ्ना  बारका रूपमा परिणत गरिएको छ ।

यसमा चरम राजनीति हाबी भएको कारणले पेसागत कामभन्दा नेपाल बार एसोसिएसन अन्तै लागेको देखिन्छ । सिंगो न्याय क्षेत्रमा राजनीति प्रवेश हुने मूल ढोका बार भएको छ । यो अवस्था कायम रहेसम्म यो संस्थाको साख अरू गिर्दै जाने निश्चित छ ।

राजनीतिबाट नेपाल बार एसोसिएसनलाई मुक्त गर्न फलामको चिउरा चपाए जस्तै गाह्रो भए पनि यसलाई २४ हजार कानुन व्यवसायीको पेसागत हकहित र पेसागत योग्यता, दक्षता अभिवृद्धि गर्ने साझा र प्रिय संगठन बनाउने र सिङ्गो न्याय क्षेत्र सुधारको नेतृत्वकर्ताको रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनलाई पुन:स्थापित गर्नु पर्नेछ ।

न्याय परिषद्ले संविधान र ऐनले सुम्पेको काम समयमै पारदर्शी ढंगले गरेको छैन, उजुरीहरू थन्केका छन् । भ्रष्ट न्यायाधीशविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र जानुपर्नेमा गएको छैन ।

कारबाही वा उन्मुक्ति के गर्ने हो ? त्यो समयमा नहुँदा, नगर्दा असल र खराब न्यायाधीश एकैजस्तो हुनुपरेको छ । प्रत्येक महिना उजुरीको फर्स्यौट र बाँकीको अवस्था सार्वजनिक गरिनु पर्दछ, बहानाबाजीको यसमा स्थान छैन ।

न्याय परिषद्को संरचनालाई दोष दिएर समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने, जिल्लादेखिका न्यायाधीशलाई स्थान नदिने, कार्यपालिकाको दबाबमा भनेर न्यायाधीश हुन अयोग्यहरू र राजनीतिक दलको कोटामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कार्य न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशले कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन ।

न्यायपालिकाका प्रमुखहरूले दबाब झेल्न र पर्गेल्न नसक्दा सिंगो न्यायपालिका आक्रान्त छ । विभिन्न प्रकारको दबाबले गर्दा न्यायालयमा असल न्यायाधीश भएर काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।

सुधार गर्न सकिनँ भन्ने र नगर्ने लाचारहरूको कारणले सिंगो न्यायपालिकाप्रति वितृष्णा बढेको छ । अकर्मण्यहरूले न्यायपालिका नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न, छोड्नुपर्दछ । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नेतृत्वमा यी काम तत्काल सुधार गर्नु–गराउनु पर्दछ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको दबाब र नियन्त्रणभन्दा बाहिर न्याय क्षेत्रलाई राख्नका लागि न्याय क्षेत्रमा  राजनीति निषेध हुनुपर्छ ।

न्याय क्षेत्रको पदमा आसीन जोकोहीले पनि राजनीतिक दलको सामीप्यता मन, वचन र कर्मले त्याग्नु पर्दछ । को–कसले त्यागेका छैनन्, त्यो उनीहरूको काम, व्यवहार, उठबसबाटै सबैलाई थाहा भइरहेको छ र हुने नै छ । यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक कार्य गर्नुपर्नेछ ।

न्याय क्षेत्र अवैध लेनदेनमुक्त हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल नेतृत्वको प्रतिवेदनसहितका अन्य प्रतिवेदनहरूमा र व्यापक जनगुनासो रहेका केही उदाहरणहरू : बहस फीसँगै सुरुमै/पछि पनि जिताउली पनि लिने वकिलहरू, न्यायाधीशहरूको विभिन्न वकिल तथा अरू व्यक्तिहरूसँगको विशेष सम्बन्ध, कोही वकिललाई अत्यन्त महत्त्व दिने र कोही वकिललाई लाई महत्त्वहीन ठानी अपमान गर्ने बेन्चहरूको कारणले हुने अवैध लेनदेन, अदालतको क्लिष्ट कार्यविधिको कारणबाट काम गर्ने, गराउने, सहयोग गर्ने नाममा न्यायको काममा ठगिएका सेवाग्राही सबैलाई न्याय क्षेत्र सुधार चाहिएको हुँदा निर्भीकताका साथ उन्मूलनको लागि काम गर्नु पर्नेछ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् र नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्ले कानुन व्यवसायी र नोटरी पब्लिकको कानुनबमोजिम नियमन समयमा गरिरहेका छैनन्  । उजुरीहरूको समयमै फर्स्यौट नगर्ने, के, कुन, कति उजुरी आएका छन् ? कति फर्स्यौट भयो ? मासिक रूपमा जानकारी दिन आवश्यक ठानेको छैन । कानुन व्यवसाय र नोटरी पब्लिकलाई विश्वको अरू देशकोझैं सम्मानित, विश्वसनीय, जिम्मेवार, बनाउन सकिएको छैन । यसतर्फ ती निकायहरूलाई कुनै वास्ता छ जस्तो देखिएको छैन । ती निकायबाट हुनुपर्ने यी र यस्ता अरू पनि धेरै विषयबारे दबाबमूलक कार्य गर्ने गराउने छौं ।

महान्यायाधिवक्ताले नेपालको संविधानबमोजिम गर्ने काम मध्ये धारा १५८(६)(ख) मा  ‘सर्वोच्च अदालतबाट कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने–गराउनेसमेतको काम गर्नुपर्ने’ भनेर तोकिएको छ । तर, यसतर्फ कुनै काम भएको पाइएको छैन । यस्ता सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा हाम्रो पूर्ण चासो रहेकोले हामी यसमा जागरणको काम हुनेछ ।

देशको लागि आवश्यक गुणस्तरीय न्यायिक जनशक्तिको लागि कानुन अध्ययन–अध्यापन गर्ने/गराउने विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम, क्रेडिट आवर, गुणस्तर विकासमा कसैले ध्यान दिएको छैन । सिंगो न्याय क्षेत्र यसमा जिम्मेवार हुनु पर्दछ । यो हाम्रो क्षेत्र हो, यसमा अरू कसैले आएर काम गर्दैन ।

मुद्दा मामिलाहरू बढिरहेको, तर बजेट अपुग भएको भन्ने गुनासो छ ।  न्याय क्षेत्रमा पुग्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ ।

न्याय क्षेत्रमा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी सबैलाई व्यावहारिक तालिमको अत्यन्त आवश्यक भएकोले पुग्ने गरी बजेट व्यवस्था हुनुपर्दछ । जबाफदेहिता लिनुपर्ने, आधार, कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने र साहस दिन नै आदेश वा निर्णय दिनुपर्ने कारणबाट कार्यालय समयभन्दा बढी काम गरेको पारिश्रमिक, आवश्यक कार्यालय सामानहरूका लागि पुग्ने बजेट नेपाल सरकारले न्याय क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्दछ ।

विश्वमा प्रचलन रहेको राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत न्याय क्षेत्रमा छुट्टाउनु पर्दछ । यसमा सम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउने छौं ।

यो अभियानलाई जोड्दै ८९ वटा बार इकाई, ७७ जिल्ला अदालत, १८ उच्च अदालत, सबै अदालत र न्यायाधिकरणहरूमा न्यायिक वातावरण बनाउन आवश्यक काम गर्नु पर्नेछ । यो कार्य  कसैको पक्ष वा विपक्षमा छैन, तर सुधार नगरी नहुने कुरामा हामी समर्पित भएर गर्नु पर्नेछ ।

यस्तो अभियानमा मन, वचन र कर्मले एउटै भएका असल कानुन व्यवसायी र न्याय क्षेत्रका असल व्यक्तिले योगदान गर्न सक्छन् ।

यो कार्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने–गराउने अठोट लिनुभएका  कानुन व्यवसायी तथा न्याय क्षेत्रका सबैलाई अभियन्ता, समर्थक, शुभेच्छुकका रूपमा सबैले साथ दिनुपर्दछ  ।

-दाहाल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।