भ्रष्टाचार नियन्त्रण योजना : नीतिगत निर्णय परिभाषित हुने, प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने

१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तत्काल अघि बढाउने भएको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदामा सरकारले पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने भनेको हो ।

यसअघि पनि सरकारले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने गरी सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म समिति गठन भएको छैन । सरकारी अधिकारीहरूले समिति गठनको गृहकार्य भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

अहिले उजुरी परेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न पाउँछ । तर, न्यायाधीशहरूका लागि अख्तियार नभई न्यायपरिषद्ले सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ ।

२०५८ सालमा सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । त्यसयता सम्पत्ति जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन भएको छैन ।

नीतिगत निर्णयको परिभाषा

सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’को परिभाषा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तल्ला निकायहरूबाट हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने र त्यहाँबाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा गलत क्रियाकलाप हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनेछ ।’ त्यसबाहेक राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले गर्ने काम र उनीहरूको कार्यक्षेत्र समेत स्पष्टसँग तोक्ने योजना बनाएको छ । कार्यक्षेत्र र अधिकार कानुनद्वारा नै स्पष्ट परिभाषित गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रशासनिक र राजनीतिक कार्यक्षेत्र तोक्नासाथ प्रशासनिक तहबाट हुने निर्णयहरू मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउने परिपाटी हट्नेछ । अनि राजनीतिक तहबाट हुने निर्णयहरू पनि प्रशासनिक तहबाट निर्णय गराउने सम्भावना रहनेछैन ।

सरकारले त्यसबाहेक संवैधानिक निकायको संस्थागत सुदृढीकरणको प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । अनि अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गर्ने र सबल बनाउने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । सूचनादाताहरूको संरक्षणका लागि कानूनको मस्यौदा बनाउने तयारी छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा अपराधसम्बन्धी सूचना दिनेहरुको संरक्षणका लागि ‘ह्विसल ब्लोअर प्रोटेक्सन’ सम्बन्धी अवधारणा अनुसार संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

छरितो र समन्वयकारी संयन्त्र

सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १७ वटामा सीमित गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठूला आयोजनाको अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरु हुनेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोग तथ्यांक र अनुगमन केन्द्रित थिंक ट्याङ्क बन्ने भएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना हुने भएको छ ।

तीन तहका सरकारबीचको समन्वयका लागि काम गर्ने भन्दै सरकारले अनावश्यक दोहोरोपन घटाउने भनेको छ ।

अनि प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनिका लागि ‘उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग’ गठन गर्ने भनेको छ । सरकारले प्रतिबद्धतापत्रमा भनेको छ, ‘आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ ।’

सेवा र प्रशासनिक संरचना सुधार

सरकारले सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेको छ । अनि मध्यस्थ र कर्मचारीबीच भेट गर्नुपर्ने र अनावश्यक हैरानी दिने संयन्त्रहरू हटाउने भनेको छ ।

‘परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथाका साथै कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रकृया चरणवद्ध रुपमा अन्त्य गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागु गरिनेछ ।’

सरकारले सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबमुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तो सेवा निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिबद्ध हुने भन्दै प्रतिबद्धतापत्रमा राज्यका निकायहरुका कर्मचारीको ट्रेड युनियनमा दलीय आवद्धता खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा (पूर्णपाठ)

सरकारले थोरै जनशक्तिबाट धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको परिकल्पना गरेको छ । नियुक्तिमा इमान्दारी र नैतिकता परीक्षण विधि अवलम्बन हुने भन्दै प्रतिबद्धतापत्रमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित हुने घोषणा गरेको हो ।

शान्ति सुरक्षा, विधिको शासन, निष्पक्ष र छिटोछरितो सेवा दिने भन्दै सरकारले अनियमितता, ढिलासुस्ती र विकृति लगायत सबै प्रकृतिको भ्रष्टाचार रोक्ने भनेको हो ।

सरकारले नीति तथा कानुन निर्माण अनि निर्णयमा बिचौलिया प्रवृति रोक्ने भनेको छ । अनि सेवा दिने कार्यालयको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाउने भनेको छ ।

चुस्त मूल्यांकन, भत्ता खारेजी

सरकारले कर्मचारीहरुको परम्परागत र अवैज्ञानिक मूल्यांकन बदल्ने संकेत गरेको छ । उसले स्पष्ट सूचकांक र मूल्यांकनमा आधारित वृत्तिविकासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।

अनि असंगत र अतिरिक्त सुविधा र भत्ताहरू कटौती गर्ने भनेको छ । अनि आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने भनेको छ ।

विद्युतीय सुशासन

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने भनेको छ । अनि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तय गरेको हो ।

त्यसका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र उच्च गतिको कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिई त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेको हो ।

अनि सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका सफ्टवेयर र एप्लिकेसनलाई नेपालमै विकसा गर्न प्रोत्साहित गर्ने भनेको छ ।

‘आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशको रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्नेछौं’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपमा विकास गरिनेछ ।’

बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिने भन्दै सरकारले प्रतिबद्धतापत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेको हो ।

सरकारले डिजिटल सिपमा लगानी बढाउने घोषणाका साथ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा कन्टेन्ट मोडरेसन सहित डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिने भनेको हो ।