छथर गाउँपालिकामा कक्षा ८ उत्तीर्ण हुनैपर्ने, ०६३ सालयता जन्मिएका विद्यालय फर्काइँदै

१७ वैशाख, तेह्रथुम । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले ‘विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका विद्यालयमा आबद्ध’ भन्ने मूल नारासहित शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन कक्षा ८ अनिवार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ । गाउँपालिकाले आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) अनिवार्य बनाउँदै बालबालिकादेखि वयस्कसम्मलाई शिक्षाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य लिएको हो ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को मर्मअनुसार गाउँपालिकाले २०६३ साल असोज ३ गतेपछि जन्मिएका र कक्षा ८ उत्तीर्ण नगरेका नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा विद्यालय भर्ना गर्नुपर्ने भएको छ । यससँगै, २०६३ सालयता विभिन्न कारणले आधारभूत तह पूरा गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई समेत पुन: विद्यालयमा फर्काएर कक्षा ८ उत्तीर्ण गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेला का अनुसार, ‘शिक्षा बिना समृद्ध समाज सम्भव छैन, त्यसैले गाउँपालिकाले सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गराउने लक्ष्य लिएको हो ।’ उनले यो अभियानले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका मात्र नभई पढाइ छुटेका वयस्कहरूलाई समेत शिक्षामा फर्काउने बताए ।

गाउँपालिकाले यस्तो वर्गका लागि सहजीकरण, वैकल्पिक कक्षा, छोटो अवधिको अध्ययन पद्धति तथा सहज परीक्षा प्रणालीमार्फत प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । यसले पढाइबाट टाढिएका नागरिकलाई दोस्रो अवसर प्रदान गर्दै साक्षरता दर वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष तिगेलाका अनुसार २०८५ वैशाख १ गतेपछि कक्षा ८ उत्तीर्ण नगरेका नागरिकहरूले सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सेवा प्रवेश, रोजगारी, नियुक्ति वा मनोनयन जस्ता अवसरहरू पाउन सक्ने छैनन् । साथै, कम्पनी, फर्म, सहकारी वा गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गर्न, सदस्य वा सञ्चालक बन्न तथा पदाधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्न समेत अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष तिगेलाले बताए ।

कक्षा ८ उत्तीर्ण नगरी कुनै पनि सरकारी वा निजी क्षेत्रमा अवसर प्राप्त गर्न नसकिने प्रावधानले शिक्षा हासिल गर्न सबैलाई बाध्यकारी बनाएको छ । त्यस्तै, गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा बेपत्ता रहेका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि लिएको छ । त्यस्ता बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा, पठनपाठन तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यस कार्यान्वयनमा सम्बन्धित वडा समितिलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवारी दिइएको छ भने अभिभावक पहिचान भएमा उनीहरूले नै बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छथर गाउँपालिकाको यो पहलले शिक्षा नपुगेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने, बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्ने र समाजलाई दीर्घकालीन रूपमा सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।